वर्षौंदेखि परिचय पत्र हातमा बोकेर जग्गा पाउने आशमा बसिरहेका मोरङका भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सपना साकार हुँदैछ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले जग्गा दिलाउन स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेसँगै उनीहरूको सपना पूरा हुने परिस्थिति बनेको हो।
स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार मोरङमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई लालपूर्जा दिने प्रक्रिया यतिबेला धमाधम अघि बढेको छ।
सुन्दर हरैंचा नगरपालिका राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सबैभन्दा पहिले सम्झौता गरेर काम गरिरहेको स्थानीय तह हो।
मेयर शिवप्रसाद ढकालका अनुसार स्थानीय तहको चुनावअगाडि नै सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितहरूलाई लालपूर्जा दिलाउने गरी काम थालिएको छ।
यो नगरपालिकामा १२ वटा वडा छन्। ती १२ वटैमा सुकुम्बासी र भूमिहीन दलित छन्।
‘सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान गर्ने काम सकिएको छ,’ मेयर ढकाल भन्छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि नै लालपूर्जा दिलाउने तयारी छ।’
सुन्दर हरैंचा नगरपालिकामा ६ हजार ७२ जनाले फारम भरेका छन्। उनीहरूका लागि नगरपालिकाले सलकपुरमा सेवा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ।
‘सेटेलाइट इमेजको व्यवस्था गरी उनीहरूको बसोबास र जग्गा यकिन गर्न थालेका छौं, जग्गा नापजाँचका लागि टोली पठाउने गृहकार्य भइरहेको छ,’ मेयर ढकालले भने।
सेवा कार्यालयले सुकुम्बासीको पहिचान, उनीहरूका समस्या, फारममा भएका त्रुटीहरू सच्याउने काम गर्छ र अन्तिम नामावली नगरपालिकामा पठाउँछ।
अन्तिम नामावली आएपछि नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले ती नामहरूको अनुमोदन गर्छ।
नगरपालिका बोर्डमा मेयर, उपमेयर, दुई जना वडाध्यक्ष, एक दलित महिला, दुई जना कार्यपालिका सदस्य र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सबै दलका एक-एक जना प्रतिनिधि हुने कानुनी व्यवस्था छ।
सर्वपक्षीय दलगत प्रतिनिधिसहितको बोर्डको परिकल्पना गरेका कारण आस्था वा विचारका आधारमा सुकुम्बासीलाई व्यवहार गर्ने छुट नरहने भएकाले भेदभावरहित ढंगले लालपूर्जा वितरण हुन्छ भनिएको छ।
२०४८ सालयता गठन भएका आयोगले सुकुम्बासीहरूलाई परिचय पत्र हातमा दिँदै आएका छन्, कतिपयले लालपूर्जा पनि पाएका छन्। तर, बहुसंख्यकले लालपूर्जा पाएका छैनन्। त्यसयता १४ वटा आयोग गठन भए पनि सुकुम्बासीले लालपूर्जा पाउन सकेका थिएनन्। जुन पार्टी सरकारको नेतृत्वमा पुग्छ, उसले भूमि आयोग गठन गर्ने तर लालपूर्जा दिन नसक्ने अवस्था रहँदै आएको छ।
‘सुकुम्बासीको नारा दिएर दलहरूले धेरै पटक चुनाव लडे, दलगत आस्थाका आधारमा उनीहरूलाई व्यवहार गरिँदै आएको थियो, अब न सुकुम्बासी रहन्छन्, न सुकुम्बासीको नाममा भोट माग्ने चलन नै रहन्छ,’ मेयर ढकालले भने।
उनका अनुसार अहिले तीन खालका सुकुम्बासी छन्। भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी।
यीमध्ये सबैभन्दा बढी समस्या र विवादमा आएको अव्यवस्थित बसोबासी हो। भूमिसम्बन्धी कार्यविधिले त्यस्ता बसोबासीलाई उनीहरूले चर्चेको जग्गामा आठदेखि दुई सय प्रतिशत कर लिएर जग्गा दिलाउने परिकल्पना गरेको छ।
भूमिहीन र भूमिहीन दलितको हकमा चर्चेको जग्गा बिना रोकटोक दिलाउने भूमिसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था हो।
कानेपोखरी गाउँपालिकाका सुकुम्बासीहरूले लालपूर्जा माग्दै कहिलेकाहीँ सडकमै निस्केर आन्दोलन गर्ने गरेका छन्। योभन्दा अगाडि देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग विघटन हुँदा उनीहरू लालपूर्जा पाइँदैन कि भनेर त्रसित बनेका थिए।
ज्ञवाली आयोगमै भएका बेला सुकुम्बासीहरूलाई लालपूर्जा दिनका लागि काम सुरू गरिएको थियो।
अहिले कानेपोखरी गाउँपालिकाले पनि सुकुम्बासीहरूका लागि सेवा कार्यालय शुभारम्भ गरेको छ।
यो गाउँपालिकामा ४ हजार ९७३ जनाले फारम भरेका छन्।
‘छुटेका कोही छन् कि भनेर माघ १८ गते सूचना जारी गरी ३५ दिनको समय दिएका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले भन्छन्, ‘सकेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि नै लालपूर्जा दिने योजना हो, तर निकै मुस्किल छ।’
गाउँपालिकामा यसअगाडिका आयोगहरूले लालपूर्जा दिएको तर मोठ कायम नभएको अधुरो काम पनि बाँकी छ।
धनीपूर्जा पाएका तर जग्गाको मोठ कायम नभएका ३८३ सुकुम्बासी छन्। उनीहरूको जग्गाको मोठ कायम गर्न दुई महिना समय लाग्ने काफ्लेले बताए।
‘अधुरो काम गर्न दुई महिना समय लाग्छ, नयाँलाई लालपूर्जा दिन चार पाँच महिना नै लाग्छ,’ काफ्लेले भने, ‘हामी आयोगसँग समन्वय गरेर काम गर्छौं, सकेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि नै लालपूर्जा दिन्छौं।’
मोरङमा सबैभन्दा सुकुम्बासीहरूको समस्या रहेको ठाउँ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका हो। यहाँ जो सुकुम्बासी बसिरहेका छन्, उनीहरू बसेको जग्गा अर्कैको नाममा पास भएको देखिएको छ।
‘२०६१ सालपछि विभिन्न चरणमा सुकुम्बासी बसेको ठाउँको जग्गा अर्कैको नाममा पास भएको छ, हामी त्यस्तो डाटा संकलन गरिरहेका छौं,’ पथरी शनिश्चरेका मेयर दिलीपकुमार राईले भने।
राईका अनुसार त्यस्तो जग्गा तीन सय बिगाहा भेटिएको छ। त्यसरी जालसाँजीपूर्वक सुकुम्बासी बसेको जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा कसरी पुग्यो भन्ने अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
‘उनीहरू को हुन्, कसरी जग्गा हात लाग्यो, वास्तविक सुकुम्बासीले आफू बसेको ठाउँको जग्गा पाउनुपर्ने हो, यसले भोलि ठूलै समस्या निम्त्याउने जोखिम छ,’ राईले भने।
यहाँका ६ वटा वडामा ९ हजार ८ सय सुकुम्बासीले फारम भरेका छन्। अरू चार वटा वडामा आइतबारदेखि तथ्यांक संकलन गरिने राईले बताए।
‘यो डाटा संकलन गरिरहेका छौं, पुरानो आयोग हुँदा नै बढी नाम इन्ट्री भएको छ, सेवा केन्द्र स्थापना पहिलेकै आयोगकै पालामा भइसकेको छ,’ राईले भने, ‘नाम संकलन र प्रमाणीकरणपछि जग्गा नापजाँच गर्दा समस्या आउँछ, बसेको एउटा छ, ऊ बसेको ठाउँको जग्गा अर्कैको नाममा पास भइसकेको छ।’
पथरीमा तीस-पैंतीस वर्षदेखि सुकुम्बासी बसिरहेका छन्। कोही खोला किनार, कोही जंगलछेऊ तथा कोही सडकछेऊ पनि बसिरहेका छन्। त्यसरी बसिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई बसेकै स्थानमा जग्गा दिलाउन मुस्किल पर्न सक्छ। विकल्पमा के गर्नेबारे छलफल भइरहेको राईले बताए।
‘स्थानीय तहको चुनावअगाडि लालपूर्जा नदिइकन सुख छैन, लालपूर्जा दिइएन भने जनप्रतिनिधिलाई भोट माग्न जाने परिस्थिति बन्दैन,’ राईले भने।
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका-२ का ८१ वर्षीय भीमबहादुर गुरुङ २०५० सालदेखि लालपूर्जाको आश गरेर बसिरहेको बताउँछन्। उनी दुई छोरा, बुहारी र श्रीमती, नातिनातिनासाथ करिब तीन कठ्ठा जग्गामा बसिरहेका छन्।
ज्ञवाली आयोगसमेत गरेर उनले एक दर्जन पटक आयोगमा धाए। गत साल अन्तिमपटक भनेर फारम भरेका थिए।
‘म डाँडापारिको घाम भइसकें, खै यसपालि त दिएलान् कि भन्ठानेको, मेरा तीन पुस्ताले कहीँकतै जग्गा जोड्न सकेनौं, यहाँ जति छ त्यसैको पूर्जा दिए हुन्थ्यो,’ गुरुङले भने।
ज्ञवाली आयोग हुँदै बेलबारी नगरपालिकाले ८० प्रतिशत काम पूरा गरेको थियो। तर, यही नगरपालिका भूमि आयोगसँग काम गर्ने सम्झौतामा छुटेको छ।
‘सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाउने मामलामा राजनीति गर्ने काम भयो, हाम्रो नगरपालिका परेन, दु:खलाग्दो कुरा यही छ। अर्को पटक सम्झौतामा छुटाउँदैनौं भनेका छन्,’ उपमेयर ढाकाकुमारी पराजुलीले भनिन्।
ज्ञवाली आयोगको पालामा करिब ६ हजार सुकुम्बासीको लगत संकलन भएको उनले बताइन्। जग्गा नापजाँच गर्ने बेलामा आयोग खारेज भएको र नयाँ आयोग बनेपछि यो नगरपालिका प्राथमिकतामा नपरेको पराजुलीले बताइन्।
राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङकी अध्यक्ष सुशीला घिमिरे ‘सामना’का अनुसार मोरङका ६ वटा स्थानीय तहमा सम्झौता भई काम भइरहेको छ। ती स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँचका लागि आयोगले अमिन र सर्वेक्षकहरू पठाएको छ। उनीहरू जिल्लामा आइपुगिसकेका छन्, छलफलपछि ती स्थानीय तहमा जान्छन्।
‘एउटा पालिकामा दुई जना अमिन र एक जना सर्वेक्षक खटाउँदैछौं, केन्द्रबाट २० जना अमिन र सर्वेक्षक आएका छन्,’ सामनाले भनिन्।
अहिले काम भइरहेका स्थानीय तहमा बुढीगंगा गाउँपालिका, सुन्दर हरैंचा नगरपालिका, कानेपोखरी गाउँपालिका, उर्लाबारी नगरपालिका, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका र रतुवामाई नगरपालिका छन्।
‘अघिल्लै आयोगका पालामा बढी निवेदन परेका छन्, केही छुटपुट भएको छ। अहिले नाम इन्ट्री भइरहेको छ, कोही नछुटून् कोही नदोहोरिऊन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो तयारी स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि नै पूर्जा दिलाउने हो, जग्गा नापजाँचमा समय लाग्छ, जति चाँडो नापजाँच हुन्छ सुकुम्बासीले लालपूर्जा त्यति छिटो पाउँछन्।’
