पोखरा महानगरले फेवाताल अतिक्रमण जोगाउने गरी आधाभन्दा बढी मापदण्ड घटाएको छ।
यसअघि तोकिएको भन्दा ३५ मिटर घटाएर महानगरले नयाँ मापदण्ड ३० मिटर जारी गरेको हो। महानगरको यो निर्णयसँगै तालको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाले वैधता पाउने बाटो खुलेको छ भने फेवातालको अतिक्रमण अझै बढ्न सक्ने संरक्षणविद्हरूले शंका गरेका छन्।
फेवातालको मापदण्ड यसअघि ६५ मिटर कायम गरिएको थियो। सरकारले २०६८ सालमा गठन गरेको फेवातालसम्बन्धी आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला विकास समिति कास्कीको १५ औं जिल्ला परिषदले उक्त मापदण्ड तोकेको थियो।
परिषदले तालको मापदण्ड तोक्ने उक्त क्षेत्रमा बनेका संरचना भत्काउने र नयाँ बनाउन नदिने निर्णयसमेत गरेको थियो। त्यतिबेला स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन्। जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाले सामूहिक निर्णय लिन्थे। फेवातालसम्बन्धी उक्त निर्णय एकमतले गरे पनि लागू गर्न कसैले चासो दिएनन्।
संघीयतापछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको अधिकार स्थानीय तहमा आयो, त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर पोखराका जनप्रतिनिधिले तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेका हुन्। यही अवधिमा फेवातालको पानीसम्मै भौतिक संरचना बनिसकेका छन्। महानगरले मापदण्ड आधा घटाएसँगै अब उनीहरूले वैधता पाउने बाटो खुलेको हो।
ताल अतिक्रमण रोक्न सिन्को नभाँचेको महानगरले नयाँ मापदण्ड लागू गरे पनि अतिक्रमित जमिन तालको नाममा फिर्ता आउनुपर्ने अभियन्ताहरूले बताएका छन्। पोखराका वातावरणीय अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले महानगरले नयाँ मापदण्ड जारी गरे पनि अतिक्रमणकारीलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताए।
‘फेवातालको पानीमै होटल, रेष्टुरेन्ट चलाइएको छ, तिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘व्यक्तिले जालझेल गरेर नामसारी गरेको तालको जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ।’
फेवातालको सीमाङ्कन, नक्साङ्कन तथा गुरुयोजना निर्माण गर्न गठित समितिले फेवातालको पानीमूनि रहेका जग्गा तालकै नाममा ल्याउन र अवैध संरचना भत्काउन प्रतिवेदन दिएको थियो। समितिले तालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी कायम गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित छ।
यस्तै गत भदौमा समितिले फेवातालका बारेमा विस्तृत विवरणसहित संरक्षणको गुरुयोजना सरकारलाई बुझाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा तालभित्रका जग्गा दर्ता खारेज गर्न सिफारिस गरेको समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले बताए।
‘हामीले तालभित्रका करिब २५ सय रोपनी जग्गा तालको नाममा आउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘महानगरले जारी गरेको नयाँ मापदण्डले अतिक्रमण जोगाउन सक्दैन।’
नयाँ मापदण्ड तोकिएपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पौडेलले बताए। तालवरिपरिका रैथानेले न्याय पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनीहरूको जग्गा फेवातालको नाममा ल्याउन उचित मुआब्जा दिनुपर्ने समेत समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पोखरा महानगरपालिकाले पनि यसअघि फेवातालको मापदण्ड लागू गर्न भन्दै सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यतिबेला महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड लगाउन १० अर्ब बढी मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ मा पोखरा महानगरलाई तालको मापदण्ड तोक्न परमादेश जारी गरेको थियो। फेवाताल जोगाउन संघ, प्रदेश र महानगरलाई क्षेत्राधिकार छुट्याएर दिएको आदेशमा यसअघिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ताल संरक्षण हुने गरी मापदण्ड तोक्नुपर्ने उल्लेख छ।
फेवातालको नयाँ मापदण्ड तोक्न महानगरले भने यसअघिको अध्यनलाई आधार बनाएन। चुनावको मुखमा प्रचलित मापदण्डभन्दा आधा घटाएर व्यवसायीको मन जित्न खोजेको महानगरका विपक्षी राजनीतिकर्मीको आशंका छ।
पोखरामा नेकपा एमालेबाट मेयरमा मानबहादुर जिसी र उपमेयरमा मञ्जुदेवी गुरूङले जितेकी थिइन्। वडामा पनि दुई तिहाइ पद एमालेका उम्मेदवारले जितेका छन्। ‘मापदण्ड विपरीतका संरचना र अवैध रूपमा जग्गा कब्जा गरेर बनाइएका संरचना जोगाउन खोजेको देखिन्छ,’ कांग्रेसबाट निर्वाचित एक वडाध्यक्षले भने, ‘हाम्रो कुरा सुन्दै सुन्दैनन्, दुई तिहाइले पास गर्छन्।’
यसअघिको मापदण्डका आधारमा विगत १३ वर्षदेखि फेवाताल वरपर ६५ मिटरसम्मका जमिन मालपोतमा रोक्का छन्। तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले मापदण्डभित्रका जग्गा रोक्का राख्न मालपोतलाई भनेको थियो। त्यतिबेलाका मापदण्डभित्र बनेका सम्पूर्ण संरचना अहिले पनि अवैध छन्। उनीहरूले महानगरबाट नक्सा पास र संरचना निर्माण स्वीकृति पाएका छैनन्।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र हाल पोखरा महानगरले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा यसअघि मापदण्ड लागू हुन नसकेको वातावरणविद् राजु आचार्यले बताए। सरकारले वास्तविक जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा दिएर जग्गा तालको नाममा ल्याउन चासो नदिँदा वास्तविक जग्गाधनी पीडित भएको आचार्यको भनाइ छ। तर तालको नाममा रहेका जग्गा अवैध नामसारी गर्ने र अतिक्रमण गर्नेलाई भने हटाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए।
‘वास्तविक जग्गाधनी पीडामा थिए, उनीहरूलाई न्याय हुनुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘तर तालकाको नाममा रहेका सरकारी जग्गाका संरचना भने मापदण्ड बाहिरका पनि हटाउनुपर्छ।’
यसअघि मापदण्ड तोकेर अनुगमन नगर्दा अतिक्रमण बढेको भन्दै उनले अहिले तोकिएको मापदण्डभित्र पनि कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही हुनुपर्ने बताए। ‘मापदण्डभित्र पनि स्थायी प्रकारका संरचना बनाउन नदिने, तालवरपर वातावरणीय सन्तुलन भत्कने खालका संरचना र गतिविधि हुन नदिने गरी कडाइ गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
फेवातालसम्बन्धी लामिछाने आयोगले ताल किनारदेखि ६५ मिटर भित्रका १६ सय रोपनी जमिन तालको नाममा ल्याउन प्रीतवेदन दिएको थियो। त्यसपछि पोखरा महानगरले नै सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा पनि ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्न १ हजार रोपनी बढी जमिन तालको नाममा ल्याउनु पर्ने र ५ सय बढी निजी व्यावसायिक संरचना भत्काउनु पर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, सरकारले गठन गरेको दुषित जग्गा छानबिन उपसमितिले ८८१ कित्ता दर्ता दुषित भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। जसमा १ हजार ४७७ रोपनी ३३ आना फेवातालको जमिन व्यक्तिले आफ्नो नाममा जालझेलपूर्ण दर्ता गरेको ठहर गरेको थियो।
२०३२ सालमा फेवातालको बाँध फुटेर पानी सुकेको बेला सरकारले नापी पठाएको थियो। त्यही मौकामा फिल्डबुकबाटै ५१८ वटा कित्तामा ५१६ रोपनी ५ आना १ पैसा १ दाम जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा पास गरेका थिए। फेवातालको जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने सिलसिला २०५८ सालसम्म चलेको नक्साङ्कन तथा सीमाङ्कन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०३२ देखि २०५८ सालसम्म छुटदर्ताका नाममा फेवातालका १५१ कित्तामा ४७७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम जग्गा व्यक्तिले हडपिएको पनि समितिले जनाएको छ। फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा सार्न तत्कालीन राजादेखि अदालतको आदेशसम्म ल्याएका थिए।
महानगरका मेयर जिसीले पनि २०७७ भदौ २९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुआब्जाका लागि १० अर्ब बढी माग गरेका थिए। उनले पनि ९० साल अघिदेखि कर तिरेकालाई मुआब्जा दिने, २०३२ सालयताका दर्ता खारेजी, मापदण्डभित्रका संचना भत्काउने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने बताउँदै आएका थिए।
महानगरले मापदण्ड घटाएसँगै अब तालको नाममा ल्याउनु पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल पनि घट्ने निश्चित भएको छ। यसअघि १६ सय रोपनी बढी जग्गा ल्याउन ६५ मिटर मापदण्डलाई आधार मानिएको भन्दै अब ३० मिटर मापदण्ड लगाउँदा आधाभन्दा कम जग्गा मात्र तालको नाममा ल्याउन सकिने सीमाङ्कन नक्साङ्कन समितिका एक सदस्यले बताए।
पौडेल संयोजकत्वको सीमाङ्कन नक्साङ्कन समितिले प्रतिवेदनमा समावेश गर्न गत वर्ष नै महानगरलाई मापदण्ड तोक्न भनेको थियो। तर समितिको समय-सीमाभित्र महानगरले मापदण्ड तोक्न सकेन। मापदण्डबिना नै समितिले गत भदौमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
पोखरा महानगरले गत माघ १७ गते वडा नम्बर १७ का वडा अध्यक्ष तीर्थ अधिकारीको संयोजकत्वमा मापदण्ड निर्धारण समिति गठन गरेको थियो। महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी मष्तिस्कघात भएर उपचारमा भएका बेला तत्कालीन कार्यवाहक मेयर मञ्जुदेवी गुरूङको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा रहेका जनप्रतिनिधिकै फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र जग्गा थिए। केहीको अवैध रूपमा व्यवसायसमेत चलाएका थिए। उनीहरूले आफ्नो जग्गा र व्यवसाय जोगाउन उक्त मापदण्ड निर्धारण गरेको हुन सक्ने महानगरकै केही जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।
महानगरका मेयर जिसी मष्तिष्कघातको उपचारमा फर्किएपछि मापदण्ड घटाएर निर्णय गरिएको हो। बिरामी अवस्थामै रहेका जिसीलाई यस्ता विवादास्पद निर्णयबारे प्रश्न सोध्न उनको सचिवालयले रोक लगाएको छ।
महानगरका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङले नयाँ मापदण्ड तोकेपछि फेवाताल वरपरका जग्गाधनीलाई राहत मिलेको प्रतिक्रिया दिइन्। यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदनकै आधारमा मापदण्ड घटाएको दाबी गर्दै उनले भनिन्, ‘अब जग्गा रोक्का फुक्का हुन्छ, जग्गाधनीलाई राहत मिलेको छ।’
महानगरले फेवातालको मात्र होइन, पोखराका अन्य तालका पनि मापदण्ड आधा घटाएको छ। बुधबार बसेको बैठकले लेखनाथमा रहेका बेगनासताल र रूपातालको मापदण्ड ५५ मिटर कायम गरिएको छ। यसअघि यी दुबै तालका मापदण्ड १ सय मिटर तोकिएको थियो। पोखरा महानगरभित्र रहेका बाँकी तालहरूको मापदण्ड भने २० मिटर काम गरिएको छ। सिमसार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी रामसार सूचीमा पोखराका सबै ९ वटा ताल सूचीकृत छन्। यी सबै तालका मापदण्ड अध्ययन गरेरै तोकेको उपमेयर गुरूङले बताइन्।
‘फेवातालको मापदण्ड तोक्न र लेखनाथका तालहरूको मापदण्ड तोक्न छुट्टाछुट्टै समिति बनेका थिए, त्यसैका सिफारिसका आधारमा मापदण्ड तोकेको हो,’ उपमेयर गुरूङले भनिन्, ‘अतिक्रमण जोगाउनभन्दा पनि जग्गाधनीलाई राहत दिन र तालको संरक्षण गर्न यस्तो निर्णय गरेका हौं।’
