लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्ने प्रदेशका बिरामीलाई नि:शुल्क रूपमा रगत उपलब्ध गराउने बहानामा रक्तसञ्चार केन्द्रलाई हालको मूल्यभन्दा २ सय २५ रुपैयाँ बढी तिर्नेगरी सम्झौता गरेको छ।
रगत दान गर्ने रक्तदाताले नि:शुल्क रूपमा रगत उपलब्ध गराउँदै आए पनि रक्तसञ्चार केन्द्रले रगत व्याग लगायतको शुल्क भन्दै निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीसँग प्रतिपोका ८ सय २५ रुपैयाँ र सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालका बिरामीसँग प्रतिपोका ७ सय २५ रुपैयाँ असुल गर्दै आएको छ।
बिरामीबाट दाताले नि:शुल्क उपलब्ध गराएको रगतको मूल्य तिरेको नभई व्लड ब्याग र रगत परीक्षण बापतको शुल्क लिने गरिएको रक्तसंचार केन्द्रले बताउँदै आएको छ।
केन्द्रका अनुसार रगत राख्ने ब्यागको ९५ रुपैयाँ, सेटको ३५ रुपैयाँ, क्रसम्याच ७० रुपैयाँ, ब्लड ग्रुप छुट्याएको ५० रुपैयाँ, भिडिआरएल परीक्षणको ४५ रुपैयाँ, हेपाटाइटिस बि १ सय १० रुपैयाँ, एचआइभी २ सय रुपैयाँ र एचसिभी परीक्षणको २ सय २० गरी ८ सय २५ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
सरकारी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीहरूलाई भने १ सय रुपैयाँ सहुलियत दिँदै ७ सय २५ रुपैयाँ तोकिएको केन्द्रको दाबी छ।
तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने सर्वसाधारणले हाल बुझाइरहेको शुल्कभन्दा २ सय २५ रुपैयाँ बढी मूल्य बढाएर प्रति पोका ९ सय ५० रुपैयाँ तिर्नेगरी रक्तसंचार केन्द्रसँग सम्झौता गरेको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. इन्द्र ढकाल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बुटवलका संयोजक लालप्रसाद पंगेनीका बीचमा सम्झौता गरिएको थियो भने असार ३१ गते रेडक्रस सोसाइटीका सभापति प्रेमलाल उदास र भैरहवास्थित भीम अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सकुन्तला गुप्ताबीचमा सम्झौता भएको थियो।
मानिसको जीवनका लागि महत्वपूर्ण रहेको र दाताले नि:शुल्क रूपमा दान गरेको रगत बिरामीलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने भन्दै यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा केही महिनामात्रै स्वास्थ्यमन्त्री बनेका भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि घोषणा गरेका थिए।
श्रेष्ठले आफ्नो पदबहाली नै प्रदेशका बिरामीलाई नि:शुल्क रूपमा रगत उपलब्ध गराउने निर्णयको पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
श्रेष्ठको निर्णयपछि २०७८/७९ को बजेटमा पनि बिरामीलाई नि:शुल्क रगत उपलब्ध गराउन ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि कार्यविधि बन्न नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
हालै प्रदेश निःशुल्क रक्तसंचार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ तयार गरी २०७९ साउन १ गतेबाट लागु गरिएको हो। तर सर्वसाधारणले हाल बुझाउँदै आएको शुल्कभन्दा बढी मूल्य तिर्ने गरी रक्तसंचार केन्द्रसँग सम्झौता गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भएको छ।
रक्तसंचार सेवा केन्द्रका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका सबै अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको मागको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै वार्षिक ६० हजार युनिट रगत खपत हुँदै आएको छ।
हाल सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले तिर्ने गरेको प्रति युनिट ७ सय २५ रुपैयाँको दरले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा रक्तसंचार केन्द्रले बर्सेनि ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको रगत बिक्री गर्दै आएको छ।
दातासँग नि:शुल्क लिएको रगतलाई ब्याग र विभिन्न परीक्षणको नाममा ७ सय २५ र ८ सय २५ रुपैयाँमा बिरामीलाई बिक्री गरेको भन्दै रक्तसंचार सेवा केन्द्रमाथि प्रश्न समेत उठ्दै आएको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रूपन्देही शाखाका वरिष्ठ अधिकृत कृष्ण मल्लले पछिल्लो नयाँ कार्यविधिले रगतको शुल्क ८ सय ६१ देखि १६ सयसम्म लिन सक्ने व्यवस्था भएकोले त्यही अनुसार ९ सय २५ रुपैयाँमा सम्झौता भएको बताए।
उनले रेडक्रसमा हुने आम्दानीले खर्च धान्न सके सहुलियत दरमा रगत दिन सकिने भएकाले नै हाल ७ सय २५ रुपैयाँ निजी र सामुदायिक अस्पतालका बिरामीलाई दिने गरेको बताए।
मल्लका अनुसार केन्द्रले सरकारी अस्पतालबाट ल्याएको फारम अनुसार बिरामीलाई नि:शुल्क रगत दिने र त्यही फारमको आधारमा प्रदेश सरकारबाट शोधभर्ना रकम लिने बताए।
सम्झौता अनुसार ‘प्रदेश निःशुल्क रक्तसञ्चार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८’ को १३ नम्बर बुँदामा ‘रक्तसंचार केन्द्रले सम्बन्धित सरकारी अस्पताललाई प्रदान गरेको निःशुल्क रगत वा रगतजन्य पदार्थवापत प्रतियुनिट ९ सय ५० रुपैयाँमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्कको मासिक विवरणसहितको रकम भुक्तानीको लागि सम्बन्धित सरकारी अस्पताल समक्ष अनुसूची ५ बमोजिमको निवेदन र कागजपत्रसहित माग गर्नुपर्छ’ भनि उल्लेख छ।
नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज रूपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण चौहान क्षेत्रीले रक्तदाताले नि:शुल्क दिएको रगतमा नाफा नखोज्न रेडक्रसलाई भन्दै आएको बताए।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले अस्पताल र रक्तसंचार केन्द्रसँगको मिलेमतोमा रगतमा बढी मूल्य बुझाउने गरी सम्झौता गर्नु गलत भएको बताए।
उनले सरकार आफैंले अस्पतालमा व्लड बैंक स्थापना गरी बिरामीलाई नि:शुल्क रगत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा रक्तसंचार केन्द्रलाई फाइदा पुर्याउनेगरि मूल्य बढाएर सम्झौता गर्नु गलत भएको बताए।
रक्तसंचार केन्द्रले देशभर रगत संकलन गर्ने र त्यसमा प्रयोग हुने ब्याग समेत उसले मात्र खरिद गर्दै आएकोले अहिले रेडक्रससँग सम्झौता गरेको भए पनि सम्भव भएका अस्पतालमा यो कार्यक्रम सिधा सम्झौता गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
अस्पतालहरूमा एक जना प्राविधिक राखे आफैंले गर्न सकिने काममा पनि रेडक्रससँग सम्झौता गर्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए।
श्रेष्ठले कतिपय पालिकाले यसअघि नै बिरामीलाई नि:शुल्क रगत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेकोले ती पालिकाहरूलाई पनि सँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले दुई वर्ष पहिले नै नगरवासीको उपचारमा लाग्ने रगतको मूल्य निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको थियो।
तिलोत्तमापछि देवदह र लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका तथा सियारी गाउँपालिकाले पनि उपचार गर्दा लागेको रगतको मूल्य उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेका छन्।
