साढे दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बुटवलको सडकको ठेक्का सम्झौता गरिए पनि ६ वर्षसम्म निर्माण कार्य पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई फेरि ठेक्का अवधि थप गर्ने चलखेल गरिएको छ।
बुटवलको मुख्य बजारभित्र रहेको राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाचौकी सम्मको साढे तीन किलोमिटर सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई अहिले फेरि ठेक्काको एक वर्ष म्याद थप गर्न मिल्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएको छ।
गत असार २० गतेमात्र ल्याइएको सार्वजनिक खरिद ऐनको १२ औं संशोधनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार असार मसान्तसम्म निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको आयोजनाको ठेक्का अवधि अझै एक वर्ष म्याद थप्न मिल्ने प्रावधान राखिएको छ।
बुटवल सडक निर्माणको जिम्मा लिएको बुटवल-बेलहिया सडक निर्माण आयोजनाका अनुसार असार २० गते आएको १२ औं संशोधनले असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि म्याद सकिएको २१ दिनभित्र निवेदन लिने र उक्त निवेदनलाई म्याद थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
१२ औं संशोधनमा ठेक्का जुनसुकै अवस्थामा भए पनि बढीमा २०८० साल असार मसान्तसम्म ठेक्काको म्याद थप गर्न सकिने भनिएको छ।
साथै ठेक्का गरिएको आयोजनाको जति काम बाँकी छ त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर थपिएको अवधिको ३० प्रतिशत समयमा ३० प्रतिशत काम पूरा गर्नैपर्ने भनिएको छ। थपिएको समय अवधि जति बित्दै जान्छ निर्माणको कामको प्रगति पनि सोही अनुपातमा बढाउँदै जानुपर्ने र यदि ३० प्रतिशत समयमा ३० प्रतिशत काम सकिएको छैन भने कूल लागतको शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशतको आधारले जरिवाना लिन सकिने भनिएको छ।
सडक निर्माणको ठेक्का अवधि पूरा हुनुभन्दा १० दिन पहिले ल्याइएको यही प्रावधान अनुसार बुटवलको सडक निर्माणको ठेक्का लिएको द कञ्चनजङ्घा बिरूवा जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंका संचालक अहिले म्याद थपको लागि 'शक्तिकेन्द्र' धाइरहेका छन्।
आयोजनाको अनुसार सडक निर्माणको अन्तिम म्याद २०७९ साल असार ३० गतेसम्म रहे पनि निर्माण कम्पनीले साउन ८ गते म्याद थपको लागि आयोजनामा निवेदन दिएको थियो।
आयोजनाका निमित्त कार्यालय प्रमुख सविता ज्ञवालीले ठेकेदार कम्पनीले निवेदन दर्ता गरेको ३० दिनभित्र म्याद थप गर्नुपर्ने भनिएको र म्याद थप गर्ने/नगर्ने निर्णय विभागको जिम्मेवारीमा रहेको बताइन्।
संशोधित नियम अनुसार यति प्रतिशत काम पूरा गरेकोलाई मात्र म्याद थप गर्न सकिने भन्ने कुनै मापदण्ड नतोकिएकोले बुटवलको सडकको ठेक्का अवधि पनि थप हुन सक्ने उनले बताइन्।
असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेक्का भनिएकोले बुटवलको हकमा पनि यो संशोधनको नियम लागू हुन सक्ने उनले बताइन्।
‘हामीले निर्माण कम्पनीले गरेको नियमित कामको प्रगति राखेर विभागलाई पनि काम सन्तोषजनक नभएको रिपोर्टिङ गरेका छौं, तर बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई म्याद थप गर्ने अधिकार दिइएकोले अधिकारीलाई म्याद थप गर्न जायज लागे थप होला, अन्यथा नहोला,’ ज्ञवालीले भनिन्।
ज्ञवालीले १२ औं संशोधन नआएको भए आयोजना आफैंले पनि कारबाही गर्न मिल्ने भए पनि संशोधन आइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने निर्णयको जिम्मेवारी विभागमा पुगेको बताइन्।
‘असार ३० गते सडक निर्माणको म्याद सकिएको हो, तर १२ औं संशोधनको आधारलाई टेकेर उसले काम गरिरहेको छ, भदौ १५ गतेसम्म सबैभन्दा बढी बिग्रिएको अस्पताल लाइनको सडकको काम सक्छु भनेर आयोजनासँग लिखित प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ,’ उनले भनिन्।
राजमार्ग चौराहदेखि बेलहिया सम्मको सडक निर्माण पूरा हुनै लाग्दा २०७३ साल चैत १७ गते राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाचौकी सम्मको सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
सम्झौताअनुसार २०७६ साल असोज १२ गतेसम्म काम सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिए पनि सुरूआती समयमा सडक क्षेत्राधिकार मिचेर घर बनाएकाहरूको अवरोधले अगाडि बढ्न नसकेको काम अदालतको आदेश पनि भने ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले अगाडि बढ्न सकेन।
सडक छेउ ओगटेर घर तथा विभिन्न संरचना निर्माण गरेकाहरूले सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै पटक/पटक अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले पनि स्टे-अर्डर गरेपछि लामो समय सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेन।
२०७३ सालमा ठेक्का सम्झौता गरिए पनि अदालतको स्टे-अर्डरका कारण रोकिएको सडक विस्तारको काम २०७५ वैशाख १२ गते अदालतको आदेशले बाटो खुलेपछि २०७७ जेठमा पूरा गर्ने गरी पहिलोपटक म्याद थप भएको थियो। तर, निर्माण कम्पनीले काम गर्न नपाएको भन्दै दोस्रो पटक २०७७ पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गर्यो।
तर निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीको कारण ठेक्का अवधि पूरा हुँदा पनि सडकको निर्माणको काम भने ३० प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ।
२०७३ सालमा ठेक्का सम्झौता गर्दा भ्याट समेत गरी ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिए पनि गतवर्ष नाली निर्माणको काम समेत थप गरी ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
उक्त रकममध्ये निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म भ्याट समेत गरी १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ। जुन कुल ठेक्का रकमको २५ प्रतिशत हो।
यसअघि जेठ १० गते डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवल उपमहानगरपालिका र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनासामु असार मसान्तसम्म पुष्पलाल पार्क, राजमार्ग चौराह र ट्राफिकचोकमा सबभन्दा सडक बिग्रिएको र उक्त सडक ढलान गर्ने तथा नाली निर्माणको काम पूरा गर्ने लिखित सहमति गरे पनि निर्माण कम्पनीले सहमति लत्याउँदै आएको छ।
समयमा सडक निर्माण नभएको भन्दै तत्कालीन बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीको चर्को आलोचना भएपछि त्यतिबेला पनि डिभिजन सडक कार्यालय र सडक विस्तार आयोजनाको कार्यालयमा डेलिगेसन गएका थिए।
डेलिगेसनपछि २०७८ असार १८ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख लगायतको रोहवरमा ठेकेदार सुवित श्रेष्ठले २०७९ असार मसान्तसम्म काम सक्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि लामो समय काम नगरी सम्पर्कविहीन बनेका थिए।
लामो समय सम्पर्कविहीन बनेका श्रेष्ठ स्थानीय तहको निर्वाचन पछि मात्रै सम्पर्कमा आई सडक निर्माणको काम अगाडि बढाएका थिए।
अहिले अस्पताल लाइनको पूर्वतर्फको साढे चार सय मिटरको सडक कालोपत्रे गरिए पनि पश्चिमतर्फको सडकमा खाडल परेर हिँड्न मिल्ने अवस्था छैन। त्यस्तै, नाली खनेर र खाल्डा पारेर अलपत्र अवस्थामा रहेको सडक अहिले वर्षायाममा हिलाम्य छ।
केही क्षण घाम लाग्दा धुलाम्य हुने सडक पानी पर्दा हिलोले हिँड्न नमिल्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको छ।
हिलो र ढिलो सहितको खाडलका कारण दैनिक रूपमा तीन चार जना दुर्घटनामा पर्ने गरेको अस्पताल लाइनका व्यवसायीहरू बताउँछन्।
द कञ्चनजंगा बिरूवा जेभी प्रालि कन्स्ट्रक्सन प्रालिले अलपत्र बनाएको बुटवलको सडकमात्र भने होइन। यसअघि यही कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको बेलहिया बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत भैरहवा अञ्चलपुरदेखि लखनचोकसम्म र भन्सार नाका बेलहियादेखि डण्डाखोला पुलपारीसम्मको सडक पनि अझै अलपत्र रहेको छ।
अञ्चलपुरदेखि लखनचोकसम्मको सडक बिरूवा एपेक्स श्रेष्ठ जेभी र भन्सार नाका बेलहियादेखि डण्डाखोला पुलपारीसम्मको बिरूवा जेभी नाममा ठेक्का सम्झौता गरिए पनि यी दुवै ठेक्काका आधिकारिक प्रतिनिधि सुवित श्रेष्ठ रहेका छन्।
श्रेष्ठ सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसनिकट निर्माण व्यवसायी हुन्। सोही कारण श्रेष्ठ अहिले पनि सडक निर्माणको म्याद थप गर्न विभागका उच्च अधिकारी, पार्टीका नेता तथा मन्त्रीहरूका ढोकामा पुगिसकेका छन्।
