एक वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएपछि रिक्त प्रदेशसभाका विषयगत समितिले बल्ल पूर्णता पाएका छन्।
सरकार परिवर्तनपछि राजनीतिक दलको आपसी खिचातानीका कारण सरकारले लामो समय विषयगत समितिको नेतृत्व चयन गरेको थिएन।
प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा हुन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा र सरकार परिवर्तन भएको एक वर्षपछि बल्ल बुधबार समितिमा नेतृत्व चयन भएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका अधिकांश संसदीय समितिमा नेतृत्व नहुँदा सरकारले गर्ने काममाथि नियमित अनुगमन गर्ने, निगरानी राख्ने र नीति निर्माणमा सहजीकरण हुन सकेको थिएन।
सरकार परिवर्तनपछि पनि प्रदेशसभामा रहेका ६ वटा विषयगत समितिमध्ये प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति मात्रै कृयाशील रहेका थिए। प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दामाकुमारी शर्मा र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिमा ढाँटी सुनार (आशा स्वर्णकार) सभापति रहेका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका बिष्णु पन्थी चयन भएका छन्। समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलबाट रहनुपर्ने प्रावधान अनुरूप नेपाली कांग्रेसका डिल्ली चौधरी यसअघि लेखा समितिका सभापति थिए।
गत साउन २८ गते भएको सरकार परिवर्तनसँगै चौधरी प्रदेश सरकारको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री बनेपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन भएको थियो।
पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा हाल नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहेको छ। सरकारका हरेक काम कारवाहीको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने भएकोले सार्वजनिक लेखा समितिलाई समितिमध्ये महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर समितिका सभापति रहेका चौधरी मात्र नभई सदस्यहरू तिलकराम शर्मा र वसीउद्धिन खाँ समेत प्रदेश सरकारका मन्त्री नियुक्त भएपछि एक वर्षसम्म समितिको बैठक समेत बसेको थिएन।
बुधआँर पूर्णता पाएको समितिमा बिमला पन्थी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, धनकली चौधरी, रामजी घिमिरे, रेवतीरमण शर्मा, बैजनाथ कलवार, रमा अर्याल, पार्वती पुन गहतराज र गिता थापा सदस्य छन्।
त्यसैगरि नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा समाहित भएका दधिराम न्यौपाने प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएसँगै अर्थ, उद्योग, पर्यटन समिति पनि नेतृत्व विहिन रहेको थियो।
माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका न्यौपानेले नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले रोजेको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयले २०७७ चैत २३ गते प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो।
अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जिसी चयन भएकी छिन्। उक्त समितिमा थानकुमारी थापा चापागाई, भगवतीदेवी भण्डारी, दिपेन्द्रकुमार अधिकारी, तुल्सी चौधरी, लिला गिरी, युवराज खनाल, भुवनेश्वर चौधरी, निर्मला क्षेत्री, मोहम्मद याकुव अन्सारी, कृष्णा केसी, तुलाराम घर्ती मगर र निर्मला मुडवरी भट्टराइ सदस्य छन्। प्रदेश सभामा एक मात्र सिट मात्र रहेपनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूको समर्थनमा जिसी सभापतिमा चयन भएकी हुन्।
यस्तै कृषि, वन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा एमालेकी जाल्पा भुसाल चयन भएकी छन्। उक्त समितिमा आरती पौडेल, कमलराज श्रेष्ठ, कविराम थारू चेतनारायण आचार्य, कुलप्रसाद पोखरेल, अष्टभुजा पाठक, रून्दावती शर्मा, दिपेन्द्रकुमार पुन मगर र लौटी थारू सदस्य छन्।
यसअघि कृषि, वन, वातावरण समितिका सभापति रहेका विजयबहादुर यादव पदमुक्त भएपछि उक्त समितिपनि झण्डै डेढ वर्षदेखि नेतृत्व विहिन बनेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका यादव पार्टीको निर्णयविपरीत तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि उक्त पार्टीको कारवाहीपछि उनी पनि प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका थिए। सोहि समितिकी सदस्य रहेकी रमा घर्ती पनि कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेपछि सदस्य समेत खाली भएको थियो।
यसैगरी सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा एमालेका बाबुराम गौतम चयन भएका छन्। उक्त समितिमा कमलादेवी बिक, चिन्तावती कुर्मी, अर्जुनकुमार केसी, पुरनमान बज्राचार्य, हरीप्रसाद रिजाल, वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, पुष्पा थरूनी, तेजबहादुर ओली र दिपा बिक सदस्य छन्।
यसअघि दृगनारायण पाण्डे उक्त समितिको सभापति रहेका थिए। पाण्डेपनि प्रदेशसभा सदस्यबाट राजिनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभामा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्।
ढिलैगरि भएपनि प्रदेशसभाका सबै समितिले पूर्णता पाएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले सबै समितिका सभापति तथा सदस्यमा एकल उम्मेदारी परेपछि उनीहरू सबैजना निर्विरोध चयन भएको जानकारी दिए।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार समितिका सभापति नहुँदा कृषि समितिमा पेश भएको जीवनाशक विषादी नियमन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक विकास समितिमा पेस गरिएको विज्ञान, प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक समितिमै रोकिएका थिए।
