चितवन मेडिकल कलेजले आइसियु कक्षमा पसेर तोडफोड गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ।
अस्पतालमा तोडफोड गरी स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिटको धम्की दिनेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न माग गर्दै कलेजले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
पाचन प्रणालीमा संक्रमण भएर रगतमा फैलिएपछि धेरै अंगले काम गर्न छाडिसकेको अवस्थामा अस्पताल पुर्याइएका भरतपुर महानगरपालिका–१३ उजेलीनगरका ३६ वर्षीय रमेश कुँवरको गत सोमबार उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।
दिउँसो सवा १२ बजे गम्भीर अवस्थामा अस्पताल पुर्याइएका कुँवरलाई तुरून्तै आइसियुमा राखेर उपचार सुरू गरिएको थियो। उपचारका क्रममा उनको साँझ सवा ५ बजेतिर मृत्यु भएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख प्रताप देवकोटाले बताए।
मंगलबार अस्पताल पुगेका मृतकका आफन्तहरूले भने चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै तोडफोड गरेका थिए।
अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर हरिशचन्द्र न्यौपानेले उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि दर्जनौं व्यक्तिहरूको समूह प्रवेश गरेर आइसियु कक्षमा तोडफोड गरेको बताए।
'आइसियुमा अन्य गम्भीर अवस्थाका बिरामी पनि थिए। स्वास्थ्यकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने भन्दै प्रवेश गरेको समूहले अरू बिरामीको स्वास्थ्यको कुनै पर्वाह नगरी अन्धाधुन्ध तोडफोड गरे,' डा. न्यौपानेले भने, 'अस्पतालले बिरामीलाई सेवा दिने वातावरण पनि भएन।'
डाक्टरको लापरबाही भएको प्रमाणित भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सकिने र कारबाही हुने उनले बताए। तर यसो गर्नुको साटो संवेदनशील क्षेत्रमा हुलहुज्जत गरेर अन्धाधुन्ध तोडफोड गरिएको उनले बताए।
प्रहरीले तोडफोडमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएर यसै छाडेको र जाहेरी लिन आनाकानी गरेको आरोप पनि डा. न्यौपानेले लगाएका छन्।
'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐनले अस्पतालमा तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर प्रहरीले आफ्नैअगाडि तोडफोड गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर पनि छाड्यो,' न्यौपानेले भने, 'तोडफोडमा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही र तोडफोडको क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ।'
उनले उक्त घटनापछि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरू सेवामा संलग्न हुन डराएको बताए।
चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज अधिकारीले भने अस्पतालमा तोडफोड भएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए।
उनका अनुसार डिएसपी विजयराज पण्डितको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै बनाएर अनुसन्धान भइरहेको छ।
'सिसिटिभी फुटेज हेरेर, अन्य अनुसन्धान पनि गरेर तोडफोडमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन्छौं,' एसपी अधिकारीले भने, 'कारबाही नगर्ने कुरै आउँदैन।'
उनले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दिनँ नभनेको पनि दाबी गरे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले पनि अस्पतालको आइसियुमा पसेर तोडफोड गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने बताए। चितवन मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै तामाङले संवेदनशील क्षेत्रमा तोडफोड गरिएकाले ज्यान मार्ने उद्योगमै पनि मुद्दा चलाउन सकिने बताए।
चितवन मेडिकल कलेजले भने तोडफोडमा संलग्नहरूलाई राजनीतिक संरक्षण भएको आरोप लगाएको छ। जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा अस्पताल तोडफोड गरिएको भन्दै अस्पताल प्रशासनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आक्रमण गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण नगर्न आग्रह गरेको छ।
चिकित्सकहरू भन्छन्–गम्भीर बिरामीको उपचारै सुरू गर्न नसकिने अवस्था आयो
चितवन मेडिकल कलेजमा भएको तोडफोडको घटनाले स्वास्थ्यकर्मीको काम गर्ने मनोबल घटाएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीले आइसियुमै पसेर तोडफोड गरिएको घटनाको जतिसुकै निन्दा गरे पनि कम हुने बताए।
'डाक्टरको लापरबाहीले मरेको लागेमा प्रशासनमार्फत नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी गर्ने बाटो छँदैछ। काउन्सिलले छानबिन गरेर लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरेको छ। तर सिधै आइसियु पुगेर तोडफोड गर्ने, डाक्टरलाई कुटेरै तह लगाउँछु भन्ने चलनले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराएको छ,' डा. कार्कीले भने, 'यो अवस्थामा अस्पतालले कसरी सेवा दिने? बिरामीको अवस्था गम्भीर छ भन्ने जान्दाजान्दै कसरी भर्ना लिने?'
स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि आक्रमणमा राजनीतिक संरक्षण पाएको एउटा पेशेवर समूह नै सक्रिय रहेको हुनसक्ने आशंका कार्कीको छ। उनले २०६६ सालमा जारी भएको 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन' लाई संशोधन गरेर २०७९ मा ल्याइएको अध्यादेशले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि प्रशासन चुक्दै आएको बताए।
'२०६६ को भन्दा राम्रो भएर अध्यादेश आयो भनेका थियौं। तर त्यसभित्रको कमजोरी खोजेर कार्यान्वयनमा आलटाल गरिँदै आएको छ,' कार्कीले भने, 'अस्पतालले दिने सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने कानुन अझै कडा पार्नुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन मजबुत बनाउनुपर्छ।’
उक्त ऐनको दफा ३ को 'ख' मा तोडफोड वा हानीनोक्सानी र 'ग' मा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई कुटपिट वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याएमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
दफा ३ को 'क' मा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा दुई देखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। सोही दफाको 'घ' मा तालाबन्दी वा घेराउ गरेमा, 'ङ' मा बिरामीको बाधा गरेमा र 'च' मा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमाथि हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
तोडफोड वा हानीनोक्सानीको मूल्यांकनका आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरदारबाट हानीनोक्सानी वापतको मुनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने छ भनेर ऐनमा उल्लेख छ।
उक्त ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मुनासिव आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था पनि छ।
यस व्यवस्थाअनुसार कोही पनि कसुरदार धरौटीमा रिहा हुन सक्दैनन्। चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले ऐनको खिल्ली उडाउँदै प्रशासनले घटनालाई गुपचुप गर्न खोजेको बताए।
डा. कार्कीले स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण, स्वास्थ्यसंस्था माथिको आगजनी, तोडफोडका घटनाहरू राजनीतिक दबावका आधारमा मिलाउँदा घटना झनै बढ्दै जाने बताए।
'कानुनी उपचार खोज्दा अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्। अनि उपचारमा लापरबाही गरेको भए सम्बन्धित व्यक्ति दण्डित पनि हुन्छ। पीडितले क्षतिपूर्ति पनि पाउँछन्। यो राज्यको दायित्व पनि हो,' कार्कीले भने।
क्षतिपूर्ति पाउनका लागि तोडफोड गरिएको घटना मिलाउन खोज्दा कसैलाई फाइदा नहुने उनले बताए।
भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीले उपचारमा कमजोरी भए कानुनको सहायता लिनुपर्नेमा तोडफोडमा उत्रिनु दुखद भएको बताए। उनले आम नागरिकको उपचारमा कमजोरी भएमा दोषीलाई कारबाही हुने र मृतक परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने विश्वास जगाउन नसक्दा आवेगमा आएर तोडफोड, कुटपिटका घटना हुने गरेको बताए।
यस्ता घटना कम गर्न 'क्विक रेस्पोन्स टिम' बनाएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
