भरतपुर-१० नहरचोक नजिकैको सडकमा बुधबार दिउँसो ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए। केही व्यक्ति सडक छेउका टिनले छाएका दुईवटा घरहरू भत्काउँदै थिए। डोजरले भत्किएको घरका सामानहरू ट्याक्टर, टिपरमा लोड गरिरहेको थियो।
तीनै तहका अदालतले २० वर्षअघि गरेका फैसलाको कार्यान्वयन गरिँदै थियो यहाँ। पटक-पटक प्रयास गर्दा नसकेपछि चितवन जिल्ला अदालतले बुधबार प्रहरीको सहयोग लिएर फैसला कार्यान्वयन गरेको हो।
२०१८ सालमा सिन्धुपाल्चोकबाट चितवन झरेका विकु लामाले २०२१ सालमा रूखहरू काटेर ६ कट्ठाभन्दा बढी जमिन आफ्नो बनाएका थिए। घना जंगलले भरिएको चितवनमा विभिन्न पहाडी जिल्लाबाट आएकाहरूले जंगल फडानी गरेर बस्ती बसाएका थिए। नहरचोक नजिकको जंगल आफ्ना श्रीमान विकुले फडानी गरेर खेतीयोग्य बनाएको श्रीमती कान्छीमाया लामाको दाबी छ। त्यही क्रममा उनीहरू यहाँ साना घर बनाएर बस्न थाले, भोगचलन गर्दै आए। विकुले २०२४ सालको जेठ १४ गते जोताहा अस्थायी निस्सा पनि पाए।
तर त्यसमध्ये २ कट्ठा १९ धुर जमिनको लालपूर्जा २०५२ सालबाट हरिप्रिया न्यौपानेको नाममा छ। उनले खरिद गर्नुअघि करिब एक दर्जन व्यक्तिहरूको नाममा यो जमिन पास हुँदै आएको थियो। २०४४ सालको असोज २९ गतेको वन सुदृढीकरण आयोगको निर्णयबाट यो जमिन विकु लामाभन्दा फरक व्यक्तिको नाममा पहिलो पटक स्रेस्ता कायम भएको थियो। सो व्यक्तिबाट बिक्री हुँदै उक्त जमिन अहिले हरिप्रियाको नाममा आइपुगेको देखिन्छ।
२०२० सालदेखि आफ्नो नाममा जोताहा निस्सासमेत भई उक्त समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको बताउने विकुको परिवारले जमिन दाबी गर्नेलाई कहिल्यै छेउ पर्न दिएन।
आफ्नो नाममा लालपूर्जा रहेको जमिन भोग गर्न नपाएपछि हरिप्रिया न्यौपानेले २०५८ सालमा घरजग्गाको खिचलो चलन चलाई पाउँ भनेर चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन्। २०५८ सालको असोज १० गते जिल्ला अदालतले उक्त जग्गामा हरिप्रियाको हक रहेको फैसला गर्यो। २०५९ को जेठ २० गते पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरिदियो। अदालतले हरिप्रिया न्यौपानेको नाममा दर्ता भएको चितवन जिल्ला भरतपुर-१० को २ कट्ठा १९ धुर जग्गामा बनेको संरचनाहरू हटाई जग्गाधनी हरिप्रिया न्यौपानेले प्रतिवादी कान्छीमाया लामासमेतबाट चलन चलाउन पाउने ठहरेबमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको फैसला कार्यान्वयनको निवेदनअनुसार गर्नु भनेको थियो। तर लामो समयसम्म फैसला कार्यान्वयन हुन सकेन।
अनाधिकृत जग्गा कब्जा, खिचलो मेटाइ चलनसमेत चलाई पाउँ भनी हरिप्रियाले दायर गरेको कान्छीमाया लामासहित प्रतिवादी रहेको अर्को मुद्दामा २०७२ सालको असार ८ गते फेरि चितवन जिल्ला अदालतले हरिप्रियाकै पक्षमा फैसला गरी जग्गाको चलन चलाइदिन आदेश गरेको छ।
२०७४ सालको फागुन ३० गते उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले जिल्लाकै आदेश सदर गरेको छ। त्यसपछि विपक्षीले उक्त मुद्दा दोहोराइ पाउँ भनी दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालको फागुन २१ गते दोहोराउन नमिल्ने आदेश गरेको छ।
चितवन जिल्ला आदालतका तहसिलदार पुरूषोत्तम पौड्यालले अदालतको आदेशअनुसार उक्त जमिन खाली गराउन पटक-पटक प्रयास गर्दा बल प्रयोग गरेर नदिइएको बताए।
‘फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियानअन्तर्गत आज पनि हामी यो जमिन खाली गर्न पुगेका थियौं। काममा अवरोध भएपछि जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा खाली गर्नुपर्यो,’ पौड्यालले भने, ‘टिनले छाएका पुराना घरहरू भत्काएर वादी हरिप्रियाको नाममा रहेको २ कट्ठा १९ धुर जमिन छुट्टाइदिएका छौं।’
उक्त जमिनमा बुधबार नै पिल्लर गाढेर तारबार गरिएको छ।
यहाँ रहेका घरका सामानहरू जिल्ला अदालतमा लगेर राखिएको छ।
‘ती सामानहरू ७ दिनभित्रमा आएर लैजान पाउनुहुन्छ, नलगे सामानको मूल्यांकन गरेर लिलाम गरिन्छ। लिलामबाट आएको पैसा लैजानका लागि पनि म्याद हुन्छ, म्यादभित्र लिन नआए नेपाल सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ,’ पौड्यालले भने।
८० वर्षीया कान्छीमाया लामाले भने आफूमाथि अन्याय भएको गुनासो गरिन्। उनको नाममा अहिले यहाँको २ कट्ठा १७ धुर जमिनमात्रै छ।
‘त्यतिखेर जंगल फाँडेर बस्ने सबैले जमिन पाएका छन्। हामीले सुरूबाटै भोग गर्दै आएको ६ कट्ठा २ धुर जमिनलाई आफ्नो नाममा ल्याउन धेरै प्रयास गर्यौं तर सरकारले सहयोग गरेन। अहिले बल प्रयोग गरेर पिल्लर गाडेको छ,’ लामाले भनिन्, ‘कहिले कानुनको पछि लागियो, कहिले समाजको पछि लागियो तर न्याय पाइएन। पहिले श्रीमानलाई दुःख दिए, उनी बितेपछि म र मेरो परिवारलाई दुःख दिन थाले।’
उनले कृष्णप्रसाद धिताल, केशवराज जोशी, हरिनारायण शर्मा, हरिकृष्ण श्रेष्ठले आफ्ना पतिमार्फत् उक्त जग्गा छोडपत्र गराएर आफ्नो नाममा कायम गरेको दाबी गरे पनि यस विषयमा केही थाहा नपाएको बताइन्। आफ्नो परिवारका कसैलाई थाहा नभएको छोडपत्रको आधारमा उक्त जमिन अन्य व्यक्तिहरूले दर्ता गरेर बिक्री गर्दै आएको उनको आरोप छ। आफ्नो जमिन विभिन्न व्यक्ति हुँदै २०५२ सालमा कृष्णबहादुर रानाभाटसमेतबाट हरिप्रिया न्यौपानेको नाममा आएपछिमात्र थाहा पाएको दाबी उनले गरिन्।
जग्गाको विवाद बढ्दै गएपछि २०६६ सालमा विवाद समाधान गर्न भनेर एउटा समिति बनेको थियो। देवेन्द्र गुरूङ संयोजक रहेको उक्त समिति न्यायिक निकायको फैसलामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको भन्दै विघटन भयो। लामा परिवारले न्यौपाने परिवारविरूद्ध किर्ते जालसाजी, भ्रष्टाचार, हक कायमलगायतका मुद्दा दायर गरेको थियो। तर प्रमाणित भएन। उनीहरूले अझै पनि उक्त जमिनमाथिको दाबी छाडेका छैनन्।
पटक-पटक मेलमिलापबाट टुंग्याउने प्रयास गर्दा पनि नभएपछि फैसला कार्यान्वयनमा अघि बढेको जिल्ला अदालतका तहसिलदार पौड्यालले बताए। अदालतले प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए। उनले वर्षौंअघि फैसला भएर कार्यान्वयन नभएका यस्ता धेरै मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा अहिले अदालतले काम गरिरहेको बताए।
अदालतले केही दिनअघिमात्रै नारायणगढस्थित परिवार पाउरोटी उद्योग नजिकै रहेको एउटा घरको विषयमा भएको फैसलाको पनि कार्यान्वयन गरेको पौड्यालले बताए।
पौड्यालकाअनुसार अदालत र प्रहरी संलग्न फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियानअन्तर्गत गत माघ महिनामामात्रै २१५ जना पक्राउ परेका छन्। तीमध्ये ३ जनाबाट कैदमात्र, १९४ जनाबाट जरिवानामात्र, १८ जनाबाट कैद र जरिवाना दुबै असुल गर्नुपर्ने छ। उनीहरूबाट २ करोड ६४ लाख ९५ हजार १३६ रुपैयाँ ३ पैसा जरिवाना र ११ वर्ष ५ महिना २३ दिन कैद असुल भएको पौड्यालले बताए।
