असनको कोथुननीस्थित कम्तिमा पाँच सय वर्ष पुरानो अशोक वृक्ष विहार र मल्लकालीन व्यापार केन्द्र रहेको 'घडीघर' संरक्षण निम्ति पहल गरिदिन स्थानीय तथा कोथुननी बचाउ अभियानले सांसदहरूसँग आग्रह गरेका छन्।
सांस्कृतिक महत्वको पुरातात्विक घर भत्काएर व्यापारिक 'कम्प्लेक्स' बनाउने गुठी संस्थानको निर्णयविरूद्ध मंगलबार कोथुननीमा एक कार्यक्रम गरी बागमती प्रदेशसभा सांसद हरिप्रभा खड्गी लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
यो अभियानले अशोक वृक्ष विहार र घडीघर जोगाउन लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र दिँदै ध्यानाकर्षण गराएको थियो। करिब पाँच सय जनाभन्दा बढीको हस्ताक्षर संकलनसमेत गरिएको छ।
मल्लकालमा ‘व्यापारिक केन्द्र’ का रूपमा विकास गरिएको यो घरलाई नेपालकै पहिलो ‘डिपार्टमेन्ट स्टोर’ मानिन्छ। यही घरमा रहेको अशोक वृक्ष विहारमा अमिताभ बुद्धको मन्दिर छ, जुन पन्ध्रौं वा सोह्रौं शताब्दीमा बनेको पुरातत्व विभागले पुष्टि गरेको छ। यसले यो घरकै आयु कम्तीमा पाँच वर्ष पुरानो जनाउँछ।
यो विहारसँग जोडिएर विभिन्न पर्वमा पूजाआजा हुँदै आएको छ। यससँग सम्बन्धित जात्रापर्व तथा अन्य परम्परा मनाउन गुठी पनि छ।
सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका आधारमा संरक्षण गरिनुपर्ने घर भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन गुठी संस्थानले ‘बज्रयोगिनी बहुउद्देश्यीय कम्पनी’ नामक व्यापारिक संस्थासँग सम्झौता गरेकाले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने अवस्था सिर्जना भएको कोथुननी बचाउ अभियन्ता सजीव बज्राचार्यले बताएका छन्।
सम्झौताअनुसार उक्त व्यापारिक समूहले २७ वर्ष यहाँ अकन्टक कारोबार गर्न पाउने उनको भनाइ छ।
कोथुननी बचाउ अभियानले सांसदहरूलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'विगतमा जनप्रतिनिधिहरू नभएको अवस्थामा छुट गुठीको जग्गालाई निजी रैकर गुठीको भनेर नक्सापास गरिएको थियो। यसविरूद्ध स्थानीय जनता न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा सर्वोच्च अदालतले सरोकारवाला गुठी संस्थानबाट विरोध नभएको भन्दै नक्सापास बदर गर्नुपर्ने देखिएन भन्ने फैसला भयो।'
यसरी गुठी संस्थानले विरोध नगरेकै आधारमा छुट गुठीको जग्गा निजी गर्दै जाने नजिर स्थापित हुन सक्ने भएकाले संस्थान लगायत निकायलाई सचेत पार्न जरूरी भएको अभियानले भनेको छ।
ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ, 'छुट गुठीका जग्गाको भोगचलन सम्बन्धित गुठियारहरूले गरिरहने हुँदा उक्त जग्गामा नक्सापास लगायत काम गर्दा गुठी संस्थानले मात्र गर्न पाउने अर्थात् गुठी संस्थानले स्वीकृति दिएको वा नदिएको भरमा गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान बनाइदिन अनुरोध गर्छौं।'
आठ आना तीन दाम क्षेत्रफलमा बनेको यो घरमा एकै छतमुनि १३ वटा पसल छन्। तीन परिवार बसोबास गर्छन्। घरको एउटा कोठामा अशोक वृक्ष विहार छ।
पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं जितेपछि उनका छोरा बहादुर शाहले यो घर हड्पेको भनाइ छ। उनले दरबारमा मरेका वा मारिएका मान्छेको आत्माको शान्तिका लागि पूजाआजा गराउन ‘श्री ५ वायुदेवता गुठी’ चलाए। गुठीले यही घरबाट हनुमानढोकासम्म पूजा लैजान थाल्यो। घरबहालबाट उठेको पैसाले दसैं बेला हनुमानढोकामा पूजा लगिन्थ्यो। यो चलन कायम छ।
२०३१ सालमा नापी विभागका अधिकारी यहाँ फित्ता लिएर कित्ताकाट गर्न आए। वरपरका सबैले लालपुर्जा पाए, यो घरमा भने पसलहरू स–साना कित्तामा बाँडिएकाले नापीले सबैको एकीकृत ‘फिल्डबुक’ बनाएर गयो। उक्त फिल्डबुकमा ‘सन्तान-दर-सन्तानले बहाल बुझाएसम्म बस्न पाउने गरी भोगचलन गरिआएको’ उल्लेख छ।
गुठी संस्थानले २०७० फागुन ८ गते गरेको करार सम्झौतामा पनि ‘सन्तान-दर-सन्तानदेखि बसी आएको’ भनिएको छ। उक्त करार २०७० फागुन १ देखि लागू भएको हो। पाँच वर्षको म्याद थियो। त्यसपछि पनि हटाउने व्यवस्था छैन। बरू प्रत्येक पाँच वर्षमा बहाल पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। पुनरावलोकन गर्दा पाँच प्रतिशत वृद्धि हुनेछ। यसमा दुवै पक्षले मञ्जुरी गरेका छन्।
सम्झौताअनुसार बहालवालाले नियमित भाडा बुझाएसम्म हटाउन मिल्दैन। महिना गुज्रेको ६० दिनभित्र बहाल चुक्ता नगरे बल्ल पसल कब्जामा लिन सकिने उल्लेख छ। यही प्रावधानमा टेकेर बहालवालाले आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
गुठी संस्थानले भने २०७२ को भुइँचालोमा जीर्ण भएकाले पुनर्निर्माण गर्न लागेको तर्क गरेको छ। यहाँका बसोबासी यो तर्कसँग सहमत छैनन्।
'१९९० को महाभूकम्पमा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि हाम्रा पुर्खाले संरचनामा कुनै फेरबदल नगरी जगदेखि नै पुनर्निर्माण गरेको इतिहास छ,' अभियन्ता सजीव बज्राचार्यले भने, '२०७२ को भुइँचालोपछि पनि सम्बन्धित निकायबाट घर निरीक्षण गर्दा बस्नयोग्य ठहर गरी ‘रातो स्टिकर’ टाँसिएको थिएन।'
यस आधारमा पूरै भत्काउनुको साटो ‘रेट्रोफिट’ गरेर मौलिक स्वरूप जोगाउन सकिने उनी बताउँछन्।
असनको घडीघर। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटीपुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने भए भोगचलन गर्दै आएका १४ परिवारले नै सामूहिक लगानीमा नयाँ निर्माण गर्न मञ्जुरी जनाएको उनको भनाइ छ। गुठीले गरेको करार सम्झौतामा पनि दैवी वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति भए बहालवालाले नै मर्मत गर्ने भनिएको छ।
‘पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो भने अहिलेको संरचना नमासिने गरी हामी आफैं गर्छौं भन्दाभन्दै व्यापारिक संस्थालाई सुम्पन खोज्नुले गुठीको नियत प्रस्ट हुन्छ,’ बज्राचार्यले भने।
व्यापारिक कम्प्लेक्सको योजना पहिलोपटक बनेको होइन। यसअघि २०६२ सालमा पनि जग्गा भाडामा दिन खोजिएको थियो। त्यति बेला एक जना तालुकदारले बहालवालालाई पत्तै नदिई नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराएका थिए।
बहालवालाहरूले मुद्दा हाले। जिल्ला अदालतले जितायो। पुनरावदेन र सर्वोच्च अदालतमा भने उनीहरू हारे।
कानुनी लडाइँमा हारे पनि उनीहरूले विरोध गरिरहे। स्थानीयले साथ दिए। घर भत्काउने योजना सफल भएन। यसपालि गुठी संस्थान घर भत्काउने प्रपञ्चमा लागेपछि स्थानीय फेरि आन्दोलित भएका हुन्।
यी पनि पढ्नुहोस्:
.JPG)
