नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरूद्धको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई थालेका जिल्ला न्यायाधीश दिपक ढकालले पाँच जना वकिलको बहस सुनेपछि यो मुद्दा आफूले हेर्न नभ्याउने जनाउ दिएका छन्।
बहस सुरू भएकै दिन सकिएन र अरू वकिलको सुन्न बाँकी रह्यो भने हेर्दा हेर्दैलाई अर्को दिन पेशी राख्ने अभ्यास छ। तर त्यही दिन बहस नसकिए हेर्दा हेर्दैमा राख्नै पर्ने अनिवार्य नियम भने छैन। सामान्यत: न्यायाधीशहरूले आफूले सुनुवाई सुरू गरेको मुद्दामा सबै प्रकृया पुरा भएको छ भने आफैले फैसला गर्छन्।
आज जिल्ला सरकारी वकिल सुर बहादुर परियार र पीडितपक्षका वकिल गरि पाँच जनाको बहस सकिएको थियो। पीडितपक्षका अन्य २ वकिल र सन्दिप लामिछानेका वकिलहरूको बहस सुन्न भने बाँकी नै थियो। आज न्यायाधीश ढकालको इजलासले सुनुवाई थालेपछि बहस नसकिएपनि भोलीलाई हेर्दा हेर्दैमा जाने आकलन गरिएको थियो।
लामिछानेका वकिल अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले हेर्दा हेर्दैमा जाने अफूहरूको अनुमान भएपनि न्यायाधीशले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको बताए।
‘हाम्रो अनुमान विपरित उहाँले 'म कहाँ हेर्दाहेर्दैमा राख्छु? आज बहस नसकिएपछि 'हेर्न नभ्याइने'मा राख्छु भन्नु भयो,’ अधिवक्ता सापकोटाले भने,'त्यसपछि हामी निस्कियौं।'
सुनुवाई गरिरहेको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राख्नु भनेको बहस सुन्न बाँकी छ आज भ्याइएन भोली वा अर्कोदिन सुन्छु भन्नु हो। हेर्न नभ्याइने भनेको आज सुनुवाई गर्न (बहस सुन्न र फैसला गर्न ) भ्याइएन भनेको हो।
एक सरकारी वकिलले पनि पाँचजना वकिलको बहस सुनेका न्यायाधीशले मुद्दा निरन्तर सुनुवाईमा राखेर आफैले निरूपण गर्लान् भन्नेमा विश्वस्त रहेपनि अर्कै आदेश आएको बताए।
‘हाम्रोबाट त एकजनामात्र जानुभएको थियो। हाम्रो तर्फबाट त लगभग बहस सकिएको हो। पाँच वकिलको बहस सुनेपछि प्रतिवादीका वकिलको बहस भोलीलाई हेर्दा हेर्दैमा राख्नुहोला भन्ने सोचेका थियौं। तर हेर्न नभ्याइनेमा राख्नु भएछ,’ उनले भने, ‘सामान्यत: सुनुवाई सुरू गरेपछि त्यही न्यायाधिशले फैसला गर्ने चलन छ। कानुन व्यवसायीको अपेक्षा पनि त्यही हुन्छ। सुनुवाई सुरू गरेपछि त्यही इजलासले फैसला गर्नै पर्छ भन्ने नियम कानुन भने छैन।’
सुनुवाई थालिसकेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर अर्को दिन आफैले सुनाउन सक्ने सुविधा हुँदाहुँदै हेर्न भ्याइएन भनेर न्यायाधीश ढकालले पन्छाउन खोजेको देखिन्छ।
यो मुद्दा अब अर्को दिन पेशीमा चढ्नेछ। त्यतिखेर गोलाप्रथाबाट जसको इजलासमा पर्छ उनैले सुनुवाई गर्नेछन्।
यसअघि चैत २६ गते शंकरराज बरालको इजलासले उक्त मुद्दामा दुई जना साक्षीको बकपत्र नभएकाले साक्षी बुझ्न आदेश दिएको थियो।
गत फागुन १५ गते फास्ट ट्र्याकबाट सन्दीपविरूद्धको मुद्दा किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार उनको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध भदौ २१ गते एक नाबालिग किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो।
वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस २८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।
विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत सर्त राखेर उच्चले सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए।
क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गर्दै सन्दीपलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनुमति दिएको थियो। सर्वोच्चले मुद्दालाई चाँडोभन्दा चाँडो किनारा लगाउनसमेत भनेको थियो।
