नेपालको संविधानमा महिलाको हकलाई छुट्टै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ। सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी, समान वंशीय हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका सबै हक महिलालाई हुने कुरा संविधानमै लेखिएको छ।
परिवार, समाज र राज्यमा पछि पारिएका महिलाको हक पुनर्स्थापना गर्ने र समानता कायम गर्ने उद्देश्यले संविधानमा मौलिक हककै रूपमा यसलाई समावेश गरिएको हो।
कानुन तथा सरकारी नीतिमा पनि महिलालाई जग्गा किनबेच, आय कर र सरकारी तहबाट सहुलियतमा ऋण दिने जस्ता आर्थिक छुट दिने व्यवस्था छ। वर्षौंदेखि सम्पत्तिको स्वामित्व लिने, यसलाई सञ्चालन गर्ने हक पुरूषले उपभोग गर्दै आए पनि महिलाले ती हक पाउँदैन थिए। अहिले भने सम्पत्तिमा महिलाको हक पुनर्स्थापना गर्नकै लागि राज्यले दिने सेवासुविधामा उनीहरूलाई विशेष छुट व्यवस्था गरिएको हो।
सेतोपाटी शृंखला वकिलसँग कानुनका कुराको ११ औं अंकमा महिलाले पाउने थप सेवा-सुविधा के-कस्ता हुन् भन्नेबारे हामीले अधिवक्ता ओम दाहालसँग जानकारी लिएका छौं।
जग्गा किन्दा महिलाले पुरूषको तुलनामा कति प्रतिशत कम कर तिर्नुपर्छ?
जग्गा खरिद-बिक्रीमा पुरूषलाई भन्दा महिलालाई कम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था राज्यले गरेको छ। पुरूषले महानगरपालिकाको जग्गा किन्दा गर्दा ५.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। महिलाको नाममा किन्दा ४.२५ प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्छ। अर्थात महिलालाई १.२५ प्रतिशत कम कर तिन्नुपर्ने अवस्था छ।
नगरपालिकाको जग्गा किन्दा पुरूषले ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भने महिलाले ३.८७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। त्यसैगरी गाउँपालिकाको जग्गा किन्दा पुरूषलाई ३ प्रतिशत कर लाग्छ भने महिलालाई २.७५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।
महिलालाई जग्गा किन्न प्रोत्साहन गर्न र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले पुरूषको तुलनामा कम कर तिर्ने व्यवस्था गरेको हो महिलाले किनेको जग्गा सन्तानबाहेक अन्य अंशियारले दाबी गर्न पनि नपाउने व्यवस्था छ।
श्रीमानले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बेच्नुअगाडि श्रीमतीसँग सहमति लिनुपर्ने हक मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९० सुनिश्चित गरेको छ।
विवाहित महिलाको वार्षिक आयकरमा कति प्रतिशत सहुलियत हुन्छ?
सरकारले विवाहित र अविवाहित महिलाका लागि छुट्टाछुट्टै आय करको व्यवस्था गरेको छ। विवाहित महिलालाई अविवाहितको तुलनामा कम कर लाग्ने सरकारी नीति छ।
वर्षमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने अविवाहित महिलाले १ प्रतिशत आयकर तिन्नुपर्छ। विवाहित महिलाले भने वार्षिक ६ लाख आम्दानीमा १ प्रतिशत आयकर तिर्नपर्छ।
अविवाहित महिलाको वार्षिक कमाइ पाँचदेखि सात लाख छ भने, पाँच लाखसम्मको एक प्रतिशत र बाँकी जति रकम बढी छ, त्यसमा १० प्रतिशत कर लाग्छ। त्यस्तै सातदेखि दस लाखसम्मको कमाइमा २० प्रतिशत कर लाग्छ। दसदेखि बीस लाख आम्दानीमा ३० प्रतिशत, तीसदेखि पचास लाखसम्मको ३६ प्रतिशत र पचास लाखभन्दा धेरे आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर लाग्छ।
यो अनुपातमा हेर्दा विवाहित महिलालाई कमाइको हरेक खण्डमा एक लाख रूपैयाँको सहुलियत छ।
यो कर सबै रकममा एकमुष्ट भने लाग्ने होइन। उदाहरणका लागि अविवाहितको सबभन्दा धेरै कमाइलाई लिऔं। कमाइ ५० लाख रूपैयाँभन्दा धेरै छ सबैमाा ३९ प्रतिशत कर लाग्ने होइन।
यसमा सुरूको पाँच लाखसम्म १ प्रतिशत, त्यसपछिको दुई लाखमा १० प्रतिशत, त्यसपछिको तीन लाखमा २० प्रतिशत, त्यसपछिको दस लाखमा ३० प्रतिशत, त्यसपछिको बीस लाखमा ३६ प्रतिशत र त्यसपछि बाँकी रहेको रकम जति भए पनि ३९ प्रतिशत कर लाग्ने हो।
एकल महिला भएमा वार्षिक रूपमा कमाएको सम्पत्तिबाट करमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ।
सरकारले कस्तो महिलालाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउँछ?
महिलाले आफ्नो सानो व्यवसाय गर्न चाहेमा सरकारले उनीहरूलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउँछ।
बाख्रापालन, भैंसीपालन जस्ता साना र मझौला व्यापार-व्यवसाय गर्न खोजेका महिलालाई गाउँपालिका र नगरपालिकाले सहुलियतमा ऋण दिन्छ। उनीहरूलाई सहज र छरितो तरिकाले ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
यस्तो सेवासुविधाले महिलालाई प्रोत्साहन हुने र आत्मनिर्भर हुन टेवा पुग्ने कारणले सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
