कैलालीको गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने माग राख्दै एक सातादेखि आन्दोलन भइरहेको छ। सरकारले आफ्नै निर्णय फेरेको भन्दै विरोध भइरहेको हो।
गत माघ २९ गते गेटामा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषले गरेको सो निर्णय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले गेटामै पुगेर सुनाएका थिए।
संरचना बनेर तयार भएको गेटामा अब मेडिकल कलेज मात्रै होइन, देशकै पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बन्ने भएकाले देशकै लागि गौरवको विषय हुने उनले भनेका थिए।
सुदूरपश्चिममा सरकारको सो निर्णयको स्वागत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्कोपटक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन महेन्द्रनगर आएका बेला पनि गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाइने कुरा दोहोर्याएका थिए।
यही जेठ ५ गते सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने कुरा जेठ १५ गतेको बजेटमा भने परेन। बजेटमा एक सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएपछि सुदूरपश्चिममा त्यसको विरोध सुरू भएको हो।
सडक आन्दोलनका क्रममा चक्काजाम, विरोध र्याली, सडक बहस लगायत शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम गरिएको गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले बताए।
उनीहरूले यसैबीच कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। यस्तै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पनि सहयोगको मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको पाण्डेले बताए।
बिहीबार गेटामा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय लेखिएको साइनबोर्ड टाँसिएको थियो। यस्तै जेठ २६ गते अत्तरिया बजार बन्द गराइएको थियो भने जेठ २८ गते सिंगो सुदूरपश्चिममा बन्दको घोषणा गरिएको छ।
सडकबाट भइरहेको आन्दोलनका पक्षमा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू पनि देखिएका छन्। एमाले सांसद दामोदार भण्डारीले गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय नै हुनुपर्ने बताए।
'म आफैं त्यो मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएको मान्छे, त्यो निर्णयको पक्षमा हुने नै भएँ। मसहित प्रधानमन्त्री गेटामै पुगेर घोषणा पनि गरेका हौं। शिक्षा मन्त्रालयबाट विधेयक बनाउने गरी सहमति भएको छ। संसदमा विधेयक पेस गर्ने भनेको हो। हामीले नै उत्पत्ति गरेको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभए सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ,' सांसद भण्डारीले भने।
उनले माफियाहरूले विश्वविद्यालयका विरोध गरिरहेको आरोप पनि लगाए। सरकार आफैंले दुईथरी कुरा गर्नै नमिल्ने उनले बताए।
'प्रधानमन्त्री स्वयंले जनतामाझ गएर मन्त्रिमण्डलको निर्णय घोषणा गर्नुभएको छ। सबै अहिलेका र पूर्व माननीयको छलफलले निर्णय पनि गरेको थियो। आज त्यहाँको जनतालाई ढाँट्न मिल्दैन,' उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका सासंद डिल्लीराज पन्तले गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए।
'मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि कार्यान्वयन गर्न स्वीकार गर्नुपर्यो,' उनले भने।
उनका अनुसार सुरूमा गेटामा मेडिकल कलेजका नाममा भवन निर्माणको काम सुरू भएको थियो।
'जब भवनको आकार ठूलो हुँदै गयो, सबै पक्ष प्रतिष्ठान बनाउने पक्षमा थिए। सरकारले अचानक विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेपछि अब बनाउनै पर्छ। तर प्रतिष्ठानभन्दा राम्रो विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन हुनु राम्रो हो,' उनले भने।
यस्तै एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले शुक्रबार सदनमा बोल्दै सरकारको मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने घोषणापछि शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेर सहमतिका लागि पठाएको बताए। तर बजेट वक्तव्यमा सो निर्णय खारेज गरेपछि कैलालीमा आन्दोलन सुरू भएकाले यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
उनले सरकारले मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापनाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखे।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सासंद रूपा सोसी चौधरीले अन्य प्रदेशको तुलनामा तथ्यांक हेर्दा सुदूरपश्चिममा बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, पाठेघर खस्ने लगायत समस्या बढी देखिएको बताइन्।
स्वास्थ्य समस्या बढी देखिएको सुदूरपश्चिममा गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आए सहज हुने उनले बताइन्।
'देखाउने खसी, दिने फर्सी, त्यो पनि पर्सि भनेजस्तै नहोस् गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय,' उनले भनिन्।
चालु आर्थिक वर्षमै मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने वातावरण बनोस् भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सासंद गंगाराम चौधरी गेटा विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिमको 'लाइफलाइन' भएकाले तुरून्तै सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरे।
उन्मुक्तिकै अर्का सासंद अरूण चौधरीले पनि गेटा मेडिकल कलेजलाई जुन दृष्टिकोणले हेरिएको हो, त्यही रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए। मेडिकल विश्वविद्यालय र त्यहाँ तीन सय शैय्यासम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
सुदूरपश्चिमबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सासंदहरूले सरकारले निर्णय गरेअनुसार मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
प्रदेश र जिल्ला स्तरमा नेतृत्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताहरू पनि भइरहेको गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनमा समर्थन गरिरहेका छन्।
