भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा गत वैशाखदेखि तनावको अवस्था छ।
मणिपुरको उच्च अदालतले त्यहाँको बहुसंख्यक मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको श्रेणीमा राख्ने विषयमा विचार गर्न राज्य सरकारलाई आदेशपछि सुरू भएको तनावले भारतमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चर्चा पाएको थियो।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा भयावह भिडिओले भने मणिपुरको तनावमा मानिसहरू कति क्रुर तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार गत मे ४ तारिखका दिन कुकी-जोमी समुदायकी दुई महिलालाई मैतेई बहुल जिल्ला थोबलमा नांगै पारेर भीडसँगै सडकमा हिँडाइएको थियो। अन्दाजी २० वर्षकी एक महिलामाथि सामुहिक बलात्कार पनि भएको थियो।
पीडित महिलाहरूले मे १८ मा प्रहरी चौकीमा उजुरी दिएका थिए। उजुरी दिएको दुई महिनासम्म पनि प्रहरीले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार मे ३ मा हतियारसहित आएको ८ सयदेखि हजार जनासम्मको समूहले उनीहरूको गाउँमा आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणकारीले गाउँमा लुटपाट र आगजनी गरे।
त्यसपछि भिडिओमा देखिएकी पीडित २ जना महिला र भिडिओमा नदेखिएकी अर्की महिला जंगलतिर भागे। सामुहिक बलात्कारमा परेकी २० वर्षकी महिलाका बुवा र भाइ पनि सँगै थिए।
प्रहरीले उनीहरूलाई आफूसँग राखेर जोगाएको थियो। उनीहरूलाई प्रहरी चौकीमा लैजान लाग्दा चौकीदेखि २ किलोमिटर टाढा भीडले उनीहरूलाई रोक्यो। प्रहरीमाथि आक्रमण गर्यो र उनीहरूलाई आफ्नो कब्जामा लियो।
भीडले उनीहरूसँगै गएका २० वर्षकी महिलाका बुवाको हत्या गरिदियो।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार त्यसपछि भीडले तीन महिलालाई नांगै बनाएर भीडमा सँगै हिँडाउन थाल्यो। त्यहीबीचमा २० वर्षकी महिलाको सामूहिक बलात्कार भयो।
दिदीमाथि सामूहिक बलात्कार हुँदा बचाउन गएका उनका भाइलाई पनि भीडले मारिदियो।
मणिपुरमा यति अमानवीय र क्रुर घटना हुँदा पनि प्रहरी-प्रशासनले अहिलेसम्म दोषी पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै अहिले भारतमा आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ। विपक्षी दलहरू र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले केन्द्र र प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
झन्डै चार महिनादेखि मणिपुरमा हिंसा फैलिएकोबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसअघि कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिएनन्।
बिहीबार संसदको मनसुन सिजन सुरू हुनुभन्दाअघि मिडियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले मणिपुरमा भएको उक्त घटना १४० करोड भारतीयका लागि लज्जाको विषय भएको बताए।
‘मणिपुरमा भएको घटनाले १४० करोड भारतीयलाई लज्जा भएको छ। म सबै देशवासीलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, यसमा संलग्न कसैले पनि छुट पाउने छैनन्,’ उनले भने।
यो घटनाका विषयमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि चासो देखाएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय चन्द्रचुदले बिहीबार मणिपुर घटनाको भिडिओ देखेर आफू विक्षिप्त भएको र सर्वोच्चले सरकारसँग घटनाबारे के-के भयो भनेर जानकारी लिने बताएका छन्।
किन हिंसा भड्कियो मणिपुरमा
मणिपुरमा हिंसाको पछिल्लो गत वैशाखदेखि भए पनि यसमा वर्षौं पुरानो जातीय द्वन्द्व जोडिएको छ।
गत अप्रिल १९ मा मणिपुरको उच्च अदालतले बहुसंख्यक मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको श्रेणीमा राख्ने विषयमा विचार गर्न राज्य सरकारलाई आदेश दिएको थियो। यस विषयमा विचार गर्नका लागि केन्द्र सरकारले पनि सिफारिस गर्न अदालतले भनेको थियो।
अदालतको उक्त आदेशविरूद्ध बुधबार अल ट्राइबल स्टुडेन्ट्स युनियन मणिपुरले राजधानी इम्फालबाट ६५ किलोमिटर टाढाको चुराचाँदपुरमा विरोध र्याली निकालेको थियो। ‘आदिवासी एकजुट मार्च’ नाम दिइएको उक्त र्यालीमा हजारौं मानिस सहभागी भएका थिए। र्यालीका क्रममा हिंसा भड्किएको थियो र त्यो पछि अरू ठाउँमा पनि फैलिएको थियो।
आदिवासीहरूले मैतेई समुदायलाई अनुसूचीत जनजातिको श्रेणीमा राख्न नहुने माग गरेका छन्।
राजधानी इम्फाल उपत्यकामा मैतेई समुदाय बस्छन्। इम्फाल उपत्यकाले मणिपुर राज्यको भू-भागको १० प्रतिशतमात्र ओगट्छ। तर यहाँ बस्ने मैतेई समुदायको जनसंख्या भने राज्यको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
मणिपुरको ६० सदस्यीय विधान सभामा ४० जना सदस्य मैतेई समुदायका छन्। मैतेई हिन्दुबहुल समुदाय हो।
इम्फाल उपत्यकासँग जोडिएका पहाडी क्षेत्रमा भने विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरू बस्छन्। यस्ता आदिवासीको जनसंख्या झन्डै ३५ प्रतिशत छ। विधान सभामा पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व एक तिहाइ मात्र छ।
मणिपुरको मौजुदा कानुनअनुसार मैतेई समुदायका मानिसहरूले इम्फाल उपत्यकाबाहिरका पहाडी क्षेत्रमा जग्गा जमिन किन्न पाउँदैनन्। पहाडी आदिवासीहरू भने इम्फालमा जग्गा किनेर बस्न सक्छन्।
मैतेईलाई अनुसूचीत जनजातिको श्रेणीमा राखे उनीहरूले अहिले नै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले प्रभावशाली रहेको उक्त समुदायले आफूहरूलाई थप किनारा पार्ने आदिवासी जनजाति समुदायको चिन्ता छ। मैतेईले पहाडी क्षेत्रमा पनि जग्गा किन्न पाउने कानुन भए उनीहरूले आफ्नो जग्गा जमिन कब्जा गर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
मैतेईहरूले भने पहाडी क्षेत्रबाट आउने आदिवासी जनजाति समुदायले इम्फालमा जग्गा किन्न पाउने तर आफूहरूले उनीहरूको ठाउँमा जग्गा-जमिन किन्न नपाउने कानुन असमान भएको बताएको तर्क गरेका छन्।
(विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमका विवरणहरूमा आधारित।)
