धनगढी उपमहामनगरपालिका–११ स्थित जोकैया आधारभूत विद्यालयका शिक्षक रामलाल चौधरीका छोरा नजिकैको निजी स्कुलमा पढ्छन्। आफू सरकारी स्कुलको शिक्षक भए पनि उनले छोरालाई निजीमा पठाएका छन्।
रामलालकै सहकर्मी शिक्षक रूपा चौधरीका छोरा पनि निजी स्कुलमै पढ्छन्। आफूले पढाउने सरकारी स्कुल घरनजिकै भए पनि उनले छोरालाई निजीमा पठाउनको कारण चाहिँ पढाइको गुणस्तर हो। उनका अनुसार निजीमा राम्रो पढाइ हुन्छ।
रामलाल र रूपाले पढाउने स्कुलमा तीन कक्षासम्म पढाइ हुन्छ, विद्यार्थी जम्मा २७ जना छन्। प्रधानाध्यापक शान्ति शाहका अनुसार बालविकास कक्षामा १५ जना छन्। कक्षा एक, दुई र तीनमा १२ जना छन्। शिक्षक पाँच जना र कार्यालय सहयोगी एक जना छन्।
कर्मचारीको तलब नियमित छैन। स्कुलमा विद्यार्थी बस्ने डेस्क बेन्च छैनन्। उनीहरूलाई भुइँमा कार्पेट ओछ्याएर बसाउने गरिएको छ। यो विद्यालय २०६६ सालमा स्थापना भएको हो।
वडा नम्बर ७ मा रहेको नवज्योति आधारभूत विद्यालयले शौचालयलाई कार्यालय बनाएको छ। कार्यालयका लागि कोठा नभएपछि शौचालयका लागि बनेको पक्की संरचनामा कार्यालय राख्नु परेको हो।
त्यही संरचनामा प्रधानाध्यापकको कक्ष छ, बालविकास कक्षाका बालबालिकालाई पनि त्यहीँ राखेर पढाउने गरिएको छ। प्रधानाध्यापक खगेन्द्रबहादुर थापाले ठाउँ अभावका कारणले शिक्षकहरू बाहिरै बस्ने गरेको बताए। शौचालय भने पुरानै प्रयोग भइरहेको छ जसमा इटाको पर्खालमा जस्ताको छानो छ।
कक्षा पाँचसम्म पढाइ हुने नवज्योतिमा ६६ जना विद्यार्थी, पाँच जना शिक्षक र एक जना कार्यालय सहयोगी छन्। यो विद्यालय पनि २०६६ सालमै स्थापना भएको हो। यहाँ पनि डेस्क बेन्च छैनन्। विद्यार्थीहरू कार्पेटमा बस्छन्।
धनगढी उपमहानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा निकै असमानता देखिन्छ। उपमहानगरभित्रै केही सामुदायिक विद्यालयसँग करोडौंको सम्पत्ति छ त केहीसँग विद्यार्थी बस्ने डेस्क बेन्च पनि छैन।
वडा नम्बर ८ को धनगढी गाउँस्थित धनगढी नमूना प्राविधिक विद्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो नमूना विद्यालय हो। यहाँ संघीय सरकारले बनाएको ३६ कोठाको सुविधासम्पन्न भवन छ।
धनगढी उपमहानगरले वर्ष २०८० लाई ‘शैक्षिक सुधारको वर्ष’ भनेको छ। उपमहानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सुधार गर्नु ‘शैक्षिक सुधारको वर्ष’ को मुख्य उद्देश्य हो।
उपमहानगरले विद्यार्थी संख्या तथा अति कमजोर भौतिक अवस्थाका कारणले सञ्चालन हुन नसक्ने विद्यालय अर्को उपयुक्त विद्यालयमा मर्ज गर्ने (समायोजन) नीति लिएको छ।
पहिलो चरणमा विद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिने छ। उपमहानगरले शैक्षिक वर्ष २०७८ मै कक्षा समायोजन र शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको थियो।
यससम्बन्धी नियमावली नगरकार्यपालिकाको बाइसौं बैठकबाट केही दिनअघि पारित भएको छ। नियमावलीमा विद्यालय समायोजनको आधार, मापदण्ड प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ। उपमहानगरका युवा, खेलकुद, शिक्षा महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र खातीका अनुसार नियमावली प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ।
नियमावली कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा १४ वटा विद्यालयका तह र कक्षा मिलान गरिने छ। कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित पाँच वटा प्राथमिक विद्यालय अर्कोमा समायोजन हुनेछन्।
कक्षा १ देखि ८ सम्म चलेका ६ वटा आधारभूत विद्यालयका कक्षा ६ र ८ नजिकका विद्यालयमा समायोजन हुनेछन्। दुई वटा माध्यमिक विद्यालयका कक्षा ९ र १० नजिकको अर्को विद्यालयमा समायोजन हुनेछन्।
नियमावलीमा परिसर जोडिएका दुई वटा विद्यालय सामायोजन हुन सक्ने व्यवस्था छ। दुई विद्यालयको दूरी पैदल ३० मिनेट वा २ किलोमिटर भन्दा थोरै भए पनि आपसमा समायोजना हुन सक्नेछन्। सरकारी दरबन्दी नभएका र विद्यार्थी संख्या अति थोरै भएका विद्यालय पनि आपसमा समायोजन हुने छन्।
धार्मिक र विशेष विद्यालयमा भने कुनै पनि किसिमको समायोजन हुनेछैन। उपमहानगरमा हाल दृष्टिविहीन बालबालिका र बहिरा बालबालिका पढ्ने एकएक वटा विद्यालय छन्।
महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र खातीले भने, ‘हिजोका दिनमा कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने प्राथमिक स्कुल खोलिए। तिनलाई निम्न माध्यमिक बनाउन कक्षा ६, ७ र ८ थपिए तर शिक्षकको दरबन्दी थपिएन। यस्ता विद्यालय चलाउन मुश्किल भयो।’
धनगढी उपमहानगरले दरबन्दी मिलानको चरणमा पनि शिक्षक पठाउन नसक्ने अवस्था भए त्यस्ता विद्यालय पनि समायोजन गर्ने नीति लिएको छ।
तालिम प्राप्त र दरबन्दी अनुसार शिक्षक नहुनु लगायतका कारणले शैक्षिक गुणस्तरमा असर परेको उपमहानगरका अधिकारीहरूको ठहर छ। कतिपय स्कुलले निजी स्रोतबाट तलब दिने गरी करारमा शिक्षक राखेका छन्। यस्ता शिक्षकले बीचमै छोडिदिँदा पढाइमा असर पर्ने गरेको खातीले बताए।
धनगढीका सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ। विद्यार्थी संख्या घट्दै जाने तर कक्षाको संख्या बढ्दै जाने कारणले शिक्षक उपलब्धतामा असर परेको खातीको भनाइ छ।
सामुदायिक विद्यालय निःशुल्क भनिए पनि अभिभावकहरूले कुनै न कुनै शीर्षकमा शुल्क तिर्ने गरेका छन्। करारका शिक्षकलाई तलब दिनु परेका कारणले विद्यालय सहयोग, परीक्षा शुल्क वा यस्तै कुनै शीर्षकमा विद्यालयले शुल्क लिने गरेका छन्।
कतिपय विद्यालयमा अध्यापन अनुमतिपत्र नभएका शिक्षक राखेको पनि पाइएको छ। यस्ता शिक्षकलाई अवकाश दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र पठाएको छ।
महाशाखा प्रमुख खातीका अनुसार विद्यालयको पठनपाठन व्यवस्थित गर्न र पूर्णरूपमा निःशुल्क बनाउन कक्षा र विद्यालय समायोजन आवश्यक परेको हो।
यस वर्ष धनगढी उपमहागरले शैक्षिक क्षेत्रमा बजेट बढाएको छ। उपमहानगरले संघीय सरकारबाट शिक्षामा आउने बजेटबाहेक आन्तरिक स्रोतबाट चार करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ।
कक्षाकोठा व्यवस्थापनअन्तर्गत स्मार्ट बोर्ड राख्न टेन्डर भएको छ। गत वर्ष २० वटा बोर्ड राखिएको थियो।
विद्यालयहरूलाई पाँच वटा क्लस्टरमा विभाजन गरेर तालिम र गोष्ठी चलाउने योजना रहेको पनि खातीले बताए।
उनका अनुसार प्रत्येक क्लस्टरमा एउटा नमूना विद्यालय बनाउने लक्ष्य छ। नमूना विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुनेछ। कक्षा कोठाहरू उच्च प्रविधियुक्त हुनेछन्। शिक्षकहरूले अंग्रेजी भाषा र आइटीको तालिम पाउने छन्।
खातीले भने, ‘जुन वडाले नमूना विद्यालय बनाउन चासो राख्छ, उसले प्राथमिकता पाउँछ। आधुनिक सुविधा हुन्छ। शिक्षक दरबन्दी बाहेक सबै खर्च नगरपालिकाले व्यहोर्छ।’
नगरप्रमुख गोपाल हमालले गत वर्ष कक्षा ८ को नतिजा शून्य भएका विद्यालयलाई आफूले पाउने सुविधाको रकमा थप गरेर १० लाख रुपैयाँको शैक्षिक सामग्री दिने घोषणा गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसँग समझदारी र समन्वयको काम हुँदैछ। नगर प्रमुख हमालले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्थाहरू र व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेका छन्।
समग्रमा उपमहानगरले विद्यालय शिक्षा सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
