डिभिजन वन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रका कार्यालय अर्धन्यायिक निकाय हुन्। वन ऐन, २०७६ ले एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने मुद्दाको किनारा डिभिजन वन कार्यालयले नै गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले पनि मातहतका कार्यालयहरूलाई केही मुद्दाको तहकिकात र फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ।
निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा कुनै घटना भएमा मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न कार्यालयले अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने र त्यस्तो अधिकृतले अनुसन्धान सकेर आफ्नो रायसहित सबुतप्रमाण संलग्न मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चल्ने निर्णय गरेपछि अनुसन्धान अधिकृतले नेपाल सरकारको नामबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
ऐनले मुद्दाको अनुसन्धानदेखि फैसला गर्नेसम्मको जिम्मेवारी वन कार्यालयलाई दिएको छ तर अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको क्षमता विकासमा भने सरकारले चासो दिएको छैन।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको सुरक्षामा नेपाली सेना पनि खटाइएको छ। निकुञ्जभित्र हुने घटनाको अनुसन्धानमा नेपाली सेनाको पनि भूमिका हुन्छ। वन कार्यालय मातहतका वनमा सुरक्षाका लागि वन रक्षकहरू खटिएका हुन्छन्। उनीहरूसँग स्रोतसाधन र सीपको अभाव भएकाले डिभिजन वन कार्यालयमै निर्भर रहन्छन्।
देशका विभिन्न डिभिजन वन तथा निकुञ्ज कार्यालयमा कार्यरत वन संरक्षण अधिकृतहरू अनुसन्धान र तहकिकातमा आवश्यक ज्ञान र सीप नहुँदा काममा कठिनाइ हुने गरेको बताउँछन्। यसो भए पनि ऐनको व्यवस्थाअनुसार आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका काम गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
वन अधिकृतहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष’ ले ‘युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट’ अन्तर्गतको ‘ब्युरो अफ इन्टरनेसनल नर्कोटिक्स एन्ड ल इन्फोर्समेन्ट अफेयर्स’ सँगको सहकार्यमा अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको छ। सातै प्रदेशमा एक चरणको तालिम सकिएपछि सबै प्रदेशबाट छानिएका २४ जना वन अधिकृतलाई प्रशिक्षक बनाउन हाल सौराहामा तालिक चलिरहेको छ।
हामीले उक्त तालिममा सहभागी अधिकृतहरूसँग वन र वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान कसरी हुने गरेको छ भनेर सोधेका थियौँ।
डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत वन अधिकृत सलिना कडालका अनुसार विज्ञताबिना काम गर्नुपर्दा धेरै समस्या हुने गरेको छ।
उनले भनिन्, ‘प्रमाण संकलन र त्यसको सुरक्षा, सूचना संकलन र विश्लेषणको विषयमा सामान्य जानकारी पनि नहुँदै अनुसन्धान अधिकृत बनेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। विज्ञताबिना घटनास्थल पुग्दा सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रमाण नै अन्जानमा नष्ट हुने रहेछ।’
नजानेको काम गरेर गतिलो नतिजा दिन नसकिने उनले बताइन्।
‘आफूने नजानेको काममा विज्ञता देखाउन सक्ने कुरा भएन। अनुसन्धान अधिकृत तोकिदिएपछि फिल्डमा पुग्नै पर्यो,’ उनले भनिन्, ‘सिधै फिल्डमा जाँदा धेरै कुरा थाहै हुँदैन। अग्रजसँग सोध्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ।’
कडालले १२ वर्षअघि रेन्जरका रूपमा काम सुरू गरेकी थिइन्। केही समयअघि अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी प्रारम्भिक तालिम पाइन्। उनले कञ्चनपुर र बाजुरा जिल्लामा पनि वन अधिकृत भएर काम गरेकी छन्।
उनले भनिन्, ‘हामीले पाठ्यक्रमका किताब पढ्यौं तर प्रयोगात्मक ज्ञान भएन। पढाइकै क्रममा काममा पनि खटाएको भए सजिलो हुन्थ्यो होला। अहिले ढिलै भए पनि तालिम पाएपछि अपराधका घटनाप्रति संवेदनशीलता बढेको छ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा कार्यरत संरक्षण अधिकृत यमुना पौडेल करिब दुई वर्षअघि स्नातक तह उत्तीर्ण भएलगत्तै रेन्जर पदमा सेवा प्रवेश गरिन्।
उनले सुरूमै राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटा सेक्टरमा प्रमुखको जिम्मेवारी पाइन्। नयाँ ठाउँमा नयाँ कर्मचारी; काम गर्ने मेसो नै भएन। कलेजमा प्रयोगात्मक शिक्षा साह्रै कम हुने भएकाले कार्यक्षेत्रमा कठिन भयो।
‘कलेजको पढाइ बढी सैद्धान्तिक हुन्छ। कलेज सकिएपछि लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएपछि काम सुरू भइहाल्यो,’ उनले भनिन्, ‘निकुञ्जको काम त प्रायः फिल्डकै हुन्छ। सुरूमा त अलमलमै परिने रहेछ।’
सम्बन्धित विषयमा दक्ष नबनाई सिधै कार्यक्षेत्रमा खटाउँदा समस्या हुने गरेको पौडेलको अनुभव छ।
डिभिजन वन कार्यालय, नवलपुरमा कार्यरत वन अधिकृत करुणा कार्कीले अनुसन्धानका क्रममा आइपर्ने झमेलाहरू समाधान गर्न सकस हुने गरेको बताइन्।
‘अनुसन्धान अधिकृत भएपछि मुद्दामा ध्यान दिनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाब थेग्नतिर लाग्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीसँग यसै पनि अनुसन्धानको ज्ञान कम छ। त्यसमाथि अन्यत्र पनि ध्यान दिनुपरेपछि समस्या हुने रहेछ।’
कार्यालयका अन्य कामको जिम्मेवारी कायमै राखेर अनुसन्धान अधिकारी तोकिने भएकाले मुद्दाको अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन पनि समस्या पर्ने गरेको उनको अनुभव छ।
पौडेलले २०७३ सालमा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र बबरमहलमा रेन्जर पदबाट काम सुरू गरेकी थिइन्।
उनले केही जिल्लामा वन अधिकृत भएर पनि काम गरेकी छन्। उनका अनुसार कर्मचारीको सीप र स्रोत साधनको स्तरअनुरूपको नतिजा आउने भएकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ।
वन अधिकृत परमेश्वर पाशवान डिभिजन वन कार्यालय मोरङबाट सरूवा भएर ताप्लेजुङ पुगेका छन्। आवश्यक जनशक्ति, बजेट र सीपको कमीका कारण अनुसन्धानको नतिजा गतिलो आउन नसकेको उनको अनुभव छ।
‘एक जना कर्मचारीले दस जनाको काम गर्नुपर्छ। त्यो पनि ठीकै छ भनेर प्रयास गर्यो; कहिले स्थानीय तहले त कहिले राजनीतिक दलले दबाब दिएर काम गर्न गाह्रो पार्छन्,’ पाशवान भन्छन्, ‘बल्लबल्ल अनुसन्धान सकेर अभियुक्तलाई अदालत पेश गर्यो, कहिलेकाहीँ त न्यायाधीशले समेत किन समातिस् भनिदिन्छन्।’
वन कार्यालयले खटाएको अनुसन्धान अधिकृतसँग ज्ञानको कमी हुँदा आदालत लगेको मुद्दा फितलो हुने गरेको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका वन अधिकृत मदन कँडेलको अनुभव छ।
‘अदालत लगेपछि झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया हुन्छ। सानो गल्ती गर्नेले पनि धेरै दुःख पाउँछ,’ कँडेल भन्छन्, ‘अनुसन्धान गर्ने अधिकृतलाई दक्ष बनाएर साना मुद्दाको किनारा वन कार्यालयबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न पाए सहज हुने थियो।’
वन ऐनले एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने मुद्दाको किनारा डिभिजन वन कार्यालयले नै गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनको दफा ६७ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले उक्त मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने प्रावधान छ।
हाल देशका सबै डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहतमा छन्। ती कार्यालयका कर्मचारी पनि प्रदेशअन्तर्गत नै छन्।
डिभिजन वन कार्यालय डोटीका वन अधिकृत भक्तराज गिरीका अनुसार वन ऐनको दोहोरो व्यवस्थाका कारण साना मुद्दा पनि अदालत लैजानुपर्ने झन्झट आइलागेको छ।
हेर्नुहोस: वन मुद्दाका पीडक नै बनिरहेका छन् पीडित
घटनास्थलको सुरक्षा र अनुसन्धानमा राम्रो ज्ञान नहुँदा साना मुद्दा पनि अदालत लैजानु परेको र सरकारवादी मुद्दा कमजोर बन्ने गरेको वन अधिकृतहरूको भनाइ छ।
यस्तो अवस्थामा अपराध गर्नेहरूले छुट पाउने गरेका छन्।
तालिमका प्रशिक्षक रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल अपराधका तरिकाहरू समयअनुसार बदलिँदै गए पनि अनुसन्धान प्रभावकारी नहुँदा अपराधीहरूले छुट पाउने गरेको बताउँछन्।
उनका अनुसार वन कार्यालयहरूले गर्ने अनुसन्धानको तरिका ४० वर्ष पहिलेको प्रहरीले गर्ने स्तरको छ।
‘चालीस वर्ष पहिले प्रहरीमा घटनाको अनुसन्धान गर्दा लेख्ने कागजसमेत हुँदैनथ्यो। प्रहरीमा विस्तारै सुधार हुँदै गयो तर वनस्पति र वन्यजन्तुमाथि भइरहेको अपराधको अनुसन्धान अझै छायामा छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘वन र वन्यजन्तुका लागि भनेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेका छन् तर प्राथमिकताअनुसार काम भएको छैन।’
उनका अनुसार घटनापछि प्रमाण संकलनका विषयमा पनि धेरै अधिकृतहरू अनभिज्ञ छन्।
‘प्रमाणको सुरक्षा र परीक्षण, फरेन्सिक विश्लेषण, सूचना संकलन, विशेषज्ञसँगको सहकार्य जस्ता विषयमा अनुसन्धान अधिकृतहरू विज्ञ हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यक्षमता विकासको तालिम र आवश्यक स्रोतसाधन व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई दिइने तीन महिनाको तालिमलाई एक सातामा समायोजन गरेर वन अधिकृतलाई तालिम दिइरहेको अर्का पूर्वडिआइजी रवीन्द्र रेग्मीले बताए।
वनस्पति र वन्यजन्तुमाथिको अपराध अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक पर्ने भौतिक सुरक्षाको तरिका, फोटोग्राफी, स्केच, रगतको नमूना लगायतका विषयमा वन अधिकृतहरूलाई तालिम दिइएको उनले बताए।
‘गतिलो प्रमाण जुटाउन नसकेकै कारण वन्यजन्तुमाथिको अपराधमा संलग्न भएकाहरू छुट्ने गरेका छन्। प्रमाणहरू जोगाउन नजान्दा समस्या भइरहेको छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘तालिम नै नपाएका अधिकृतमा सीप हुँदैन। सुधारको पहिलो चरणका रूपमा अहिले तालिम सुरू भएको छ। यसले एउटा इटा थप्नेछ।’
अनुसन्धान अधिकृत तोकेपछि सबै जिम्मेवारी उसकै टाउकोमा जाने तर उसले आवश्यक सहयोग नपाउने अवस्था रहेको पनि उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईका फोकल पर्सन अम्बिका खतिवडाले नेपालमा वन कार्यालय, निकुञ्ज, आरक्षहरूले दायर गरेका वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी मुद्दा कमजोर हुने, प्रमाण नपुगेर हार्ने गरेकाले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन अधिकृतहरूलाई विज्ञबाट तालिम दिइएको बताए।
‘यहाँ तालिम लिनेहरुले अब अन्यलाई तालिम दिन सक्नुहुन्छ। यस तालिम पश्चात दोषीहरू कारबाहीमा पर्ने दर ९० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ खतिवडाले भने।
