राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना देशभरका अदालतलाई प्रकाशन गर्न र सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगको गत कात्तिक २४ गतेको बैठकले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा गर्नु पर्ने स्वतः प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत सबै अदालतलाई सूचनाको हकसम्नधी ऐनअनुसार उक्त निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले सूचना अधिकारी तोक्न वा स्वतः प्रकाशन हुन बाँकी रहेका सूचना सार्वजनिक गर्न, अदालतहरुमा सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा इमेल सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो।
हालै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आयोजना गरेको सम्मेलनका क्रममा कतिपय अदालतमा कानुन बमोजिम तोकिनुपर्ने सूचना अधिकारी नतोकिएको र स्वतः प्रकाशन गर्नपर्ने सूचना सार्वजनिक नभएपछि आयोगले उक्त निर्देशन दिएको हो।
