राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिसँग अन्तक्रियाको सुरूमै माडी–७ का नेत्रप्रसाद सुवेदीले वन मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाँदाको एउटा प्रसंग सुनाए।
केही वर्षअघि माडीका प्रतिनिधिहरू समस्याको पोको बोकेर मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएका रहेछन्। उनीहरूले वन मन्त्रीलाई यहाँका सबै समस्याहरू सुनाएछन्। वन मन्त्रीले ‘ल ल हुन्छ हुन्छ’ भनेछन्।
‘मेरो उहाँसँग व्यक्तिगत चिनजान पनि थियो। टोली बाहिर निस्किएपछि उहाँले मलाई कोट्याएर भन्नुभयो, भाइ म यो कुर्सीमा बसेर भन्न त मिल्दैन। म यता आउँछु है भनेर सोफामा बसेर उहाँले नेपालको संविधान पुरै परिवर्तन गर्दा पनि हामीले वन ऐन संशोधन गर्न सक्दा रहेनछौं भन्नुभयो,’ सुवेदीले सुनाए, ‘नेपाल पक्ष राष्ट्र हुनेगरी जतिपनि सन्धि, सम्झौताहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएको छ। तिनीहरू स्वतः नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने भएकाले हाम्रो देशको संविधान नै बदले पनि हामीले जंगलको विषयमा चाहेको गर्न सक्दैनौं भन्नुभयो।’
उनले संसदीय समितिसँग यदी त्यो भनाइ गलत हो भने नेपालको संविधान संशोधन गरेरै भएपनि निकुञ्जलाई यहाँको समुदायलाई फाइदा हुने किसिमले विकास गरिनुपर्ने माग राखे।
वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षति भइरहेको, बाली नष्ट गर्दा असाध्यै कम राहत पाउने गरेको, व्यवसाय सुरू गर्दाबाटै हैरानी व्यहोर्नु परेको, भरतपुरलाई माडीसँग जोड्ने निकुञ्जभित्रको बाटो कालोपत्रे नहुँदा दुःख पाएको, निर्माणधीन पुलहरू अलपत्र परेको, माडीका उत्पादनलाई भरतपुर लैजान सास्ती हुने गरेको जस्ता धेरै समस्याहरू माडीबासीले समितिसमक्ष राखेका थिए।
केही वर्षअघि बाख्रा पालेर नगरपालिकाकै उत्कृष्ठ बाख्रा पालकको सम्मान पाएका सुवेदीले निकुञ्जका कारण व्यवसाय छाड्न बाध्य भएको बताए।
‘डेढ बिघामा लगाएको जौं घाँस गैंडाले खाइदियो। राहत माग्न जाँदा निकुञ्जका कर्मचारीले गैंडाले घाँस खाएको हो राहत दिन मिल्दैन भने,’ उनले भने, ‘मेरो व्यवसायको सुरक्षा गर्न खेतमा विद्युतीय तार लगाउँछु भन्दा पनि निकुञ्जले दिएन। १५ लाख खर्च गरेर सुरू गरेको व्यवसाय बन्द नगरी सुखै पाइएन।’
संसदीय समितिसामु माडी बासिन्दाले आफ्ना लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बरदान नभइ अभिशाप बन्न थालेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले आसपासका बासिन्दाको निमित्त बरदान हुन सक्दैन भने विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाए पनि फरक नपर्ने बताए।
माडी नगरपालिकाकी मेयर ताराकाजी महतोले निकुञ्ज बरदान हो भन्दै गर्दा स्थानीय तहको प्रमुखले समेत धेरै समस्या निकुञ्जबाट झेल्नुपरेको बताइन्। उनले कागजमा नगरपालिका लेखिए पनि जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार हौं भन्ने अनुभूति गर्न नपाएको बताइन्।
‘स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिकारूपमा विभिन्न ठाउँमा गएर बोलियो, सुझाव राखियो। वार्डेन, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको अगाडि माडीका समस्याहरु राखियो तर ती सुझावहरू कहाँ थन्किन्छन् थाहा छैन,’ मेयर महतोले भनिन्, ‘हामीलाई स्थानीय सरकार भनिएको छ। तर त्यसको अनुभूति गर्न पाइएन। यहाँ काम गर्दा कुनै कार्यालयको मातहतमा बसेको जस्तो लाग्छ।’
उनले सामाजिक सञ्जाल खोलेर हेर्दा मेयरले यति काम पनि गर्न सकेन भनेर गाली गर्ने गरेको बताइन्। ‘काम गर्न खोज्दा जताततै अवरोध हुन्छ। आफ्नो तरिकाले कुनै काम गर्न पाइँदैन। हामी एउटा माग गरेर प्रदेश, संघमा पठाउँछौं उताबाट अर्कै योजना तयार भएर आउँछ,’ महतो भन्छिन्, ‘आलोचना जति सबै जनप्रतिनिधिले व्योहोर्नु पर्ने, अधिकार जति सबै निकुञ्जलाई हुने अवस्था छ।’
उनले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति कम गर्न कंक्रिटवालसहितको रिउ करिडोर बनाउने, बाँदरझुलाको बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।
‘प्रधानमन्त्रीले यहाँ आएर यहाँको समस्या समाधान गर्ने वाचा गर्नुभएको छ। उहाँले ती वाचा पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ,’ महतोले भनिन्।
प्रदेश सांसद ठाकुर ढकालले हाल कार्यान्वयनमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ माडीका जनताका लागि ठूलो समस्या रहेको बताए। उनले ऐनमा रहेका प्रावधानहरूका कारण माडी विकासमा पछाडि परिरहेकाले जनताको हित हुनेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग राखे।
पाँच पाण्डव मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायणदत्त सापकोटाले प्राकृतिक स्रोतलाई सन्तुलनमा राख्दै वातावरणमैत्री विकासमा ऐन बाधक बन्न नहुने बताए।
‘संविधान र वन ऐन नै बाझिएका छन्। जनप्रतिनिधि र निकुञ्ज प्रशासनको द्वन्द्व चर्को छ। मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व बढ्दो छ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘यो अवस्थाले प्रभावकारी संरक्षणमा समस्या हुन्छ। ऐनलाई संरक्षणमा बाधा नपर्ने र जनताको हित पनि हुनेगरी संशोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ।’
बघौडा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वलराम महतोले बसाइँसराई गर्दा वा छोरा छोरीलाई भरतपुरमा राखेर पढाउँदा घरमा भएको फर्निचर, खानाहरू लैजान समेत निकुञ्जबाट अवरोध हुने गरेको बताए।
नेकपा एमालेका नेता श्याम विष्टले निकुञ्जका वार्डेन देख्दा जनता तर्सनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। ‘अचेल त गैंडा, बाघ, भालु देख्दा पनि वार्डेन नै देखेजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘जनता सधै डराउन पर्ने, क्षतिपूर्ति कम पाउने, सामान्य व्यवसाय दर्ता गर्न पनि अनेक दुःख व्योहोर्नुपर्ने समस्या छ।’
मध्यवर्ती क्षेत्रमा जुन सुकै व्यवसाय सुरू गर्दा चितवन निकुञ्जको सिफारिस लिनुपर्छ। त्यो सिफारिस बिना अन्य निकायले व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र दिँदैनन्।
‘हाम्रा समस्याहरू हामीले केन्द्रबाट आएका धेरै समितिलाई राख्यौं। कहिले प्रतिनिधि सभाको समिति, कहिले राष्ट्रिय सभाको समितिलाई समस्या सुनाइयो तर समस्या समाधान हुन सकेन,’ विष्टले भने, ‘अहिले पनि बोलियो। यो समितिले हाम्रो कुराको सुनुवाई गरोस्।’
स्थानीय भगिरथ बस्यालले राति १० बजेपछि निकुञ्जभित्रको सडक बन्द हुँदा समस्या भइरहेको बताए। कहिले काहिँ त बिरामीलाई उपचार गर्न लैजान पनि समस्या हुने गरेको उनले बताए। ‘निकुञ्जका कारण निम्तिएको समस्याका कारण माडीमा जनसंख्या बढ्दो क्रममा छ। ७० हजार जनसंख्या भएको माडीमा अहिले घटेर ३८ हजार पुग्यो। यसको कारण निकुञ्ज नै हो।’
चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण भुर्तेलले पर्यापर्यटनलाई बेचेर स्थानीय जनता लाभान्वित नभए संरक्षण प्रभावकारी नहुने बताए। उनले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पनि पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरेर राज्यले फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताए। विगतमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ७ वटा होटल सञ्चालन भएका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशले २०६७ सालदेखि ती होटल बन्द भएका हुन्।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सदस्य सोनाम गेल्जेन शेर्पाले विश्व सम्पदा सूचीमा पर्यो भनेर गर्व गर्दागर्दै यसभित्र धेरै पीडा पनि लुकेको बताए। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष पनि रहेका शेर्पाले स्थानीय तह र मध्यवर्ती क्षेत्रका बीचमा धेरै द्वन्द्व हुनु पनि समस्या देखिएको बताए। उनले नीतिले संवोधन नभए व्यवहारिक रूपमा भएपनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
‘सगरमाथा निकुञ्जमा निकुञ्ज प्रशासन, सेना र स्थानीय बासिन्दाको बीचमा राम्रो समन्वय छ। त्यहाँ जनतालाई समस्या पर्यो भने निकुञ्जले सुनिहाल्छ,’ उनले भने, ‘चितवन र सगरमाथाका लागि बनेको ऐन उही हो। उता समस्या कम छ, यहाँ बढी देखिएको छ। यसलाई व्यवहारिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ।’
उनले सबैले सकरात्मक चिन्तनका साथ काम गरे निकुञ्जबाट जनताले धेरै फाइदा लिनसक्ने बताए।
समितिकी सदस्य गंगा बेलबासेले मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व समाधान गर्ने विषयमा वर्षौंदेखि प्रयास भइरहेपनि हुन नसकेको बताइन्। उनले यो समस्या समाधान गर्न अब ढिला गर्न नहुने बताइन्।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावल ‘पार्वती’ले नीतिगत तहबाटै संबोधन गर्न दबाब दिनेगरी तल्लो तहमा पुगेर अध्ययन तथा सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिइन्। कानुनमा बाझिएको, दोहोरो अर्थ लाग्ने विषयलाई सुधार गर्न, अनुसन्धानमा आधारित कानुन निर्माण गर्न सुझावले काम गर्ने उनले बताइन्।
समितिले सगरमाथा निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पनि पुगेर सुझाव संकलन गरेको थियो। सगरमाथामा छाडा कुकुरको समस्या, कोशीमा खुल्ला चरन, हात्ती र अर्नाले दुःख दिएका समस्या देखिएको उनले बताइन्।
‘सबैभन्दा धेरै समस्या चितवन निकुञ्ज आसपासमा देखियो। यहाँ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व धेरै, निकुञ्ज र जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारी, निकुञ्ज ऐनका कारण समस्या धेरै देखिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सबैतिरबाट सुझाव संकलन गरेपछि यसलाई संसदीय समिति र राष्ट्रिय सभामा छलफलको विषय बनाउँछौं।’
समितिले जनतासँग सुझाव संकलन गरेपछि विज्ञहरूसँग पनि सुझाव लिने राष्ट्रिय सभा सदस्य अञ्जु कडरियाले बताइन्। देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिने उनले बताइन्।
