जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरी ८ वर्षको कैद सजाय सुनाएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पीडितको पहिचान भंग गर्ने कोशिस गरेका छन्।
विभिन्न व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेका प्रसंशकहरूले गौशाला २६ भन्दै विभिन्न युवतीको फोटो सार्वजनिक गरेका हुन्।
तीमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग जापान च्युबू शाखा समितिका सदस्य दिवश सापकोटा पनि एक छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गौशाला २६ भन्दै एक युवतीको तस्बिर सार्वजनिक गरेका हुन्। अहिले उनले उक्त पोष्ट हटाइसकेका छन्।
त्यस्तै अभिषेक घर्ती, गोविन्द विसुकर्मा, वर्षा तामाङ लगायतले पनि गौशाला २६ को पहिचान सार्वजनिक गर्ने कोसिस गरेका छन्। उनीहरूले गौशाला २६ को नामथर ठेगाना र फोटो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्टहरू हालेका छन्।
गोप्य राखिएको पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्न कानुनले रोक लगाएको छ।
पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नेलाई अपराध पीडित ऐन, गोपनीयतासम्बन्धी ऐन र विद्युतीय अपराधसम्बन्धी विभिन्न दफा अनुसार कैद सजाय हुने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए।
अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा ६ मा बलात्कार मानव बेचबिखन, यौन दुर्व्यवहारका घटनाका पीडितको पहिचान कुनै पनि रूपबाट प्रकट गर्न नहुने भनिएको छ।
गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा ४ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा असर पुग्ने, आघात पुग्ने गरी लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै पनि प्रकारले सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु हुँदैन।
त्यस्तै विद्युतीय अपराधसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा लेखिएको छ- कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
प्रवक्ता दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०६४ को एक फैसला गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नु उसको अपमान भएको भन्ने व्याख्या गरेको छ।
त्यसैले गोप्य राखिएको पीडितको पहिचान विद्युतीय माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्नेलाई विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिन्छ।
अदालत र प्रहरीले आफ्ना आदेश, फैसला र प्रतिवेदनमा समेत पीडितको पहिचान गोप्य गरी सांकेतिक नाम दिएको हुन्छ।
पीडितको संरक्षण होस, आफूमाथि भएको अपराधकै कारणले मात्र चिनिन नपरोस् भोली जीवन बाँच्न सहज होस् भनेर बलात्कार, मानव बेचविखन लगायतका मुद्दाका पीडितको पहिचान गोप्य राख्ने कानुन बनेको दाहालले बताए।
यसरी पीडितको संरक्षणकालागि बनाएको कानुन मिच्नेलाई रोक्नु राज्यको दायित्व भएको पनि उनले बताए।
‘पीडितको संरक्षण गर्ने राज्यकै दायित्व भएकाले गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नेलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ,’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता दाहालले भने।
एक अर्का सरकारी वकिलका अनुसार यो विषयमा पीडितले सरकारी वकिल, प्रहरीलाई आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्ने वा गरिदिन कोसिस गर्ने व्यक्तिविरूद्ध निवेदन दिइन् भने पनि कारबाही अघि बढ्न सक्छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कठायतका अनुसार यो विषयमा कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाउने दुई-तीन प्रक्रिया छन्। अन्य कसैले यसरी पीडितको नाम सार्वजनिक गरेको वा गर्न कोसिस भइरहेको छ भनेर प्रहरीलाई जो सुकैले सूचना दिन सक्छ।
प्रहरीले आफै पनि यो विषयमा कारबाही अघि बढाउन सक्छ। आफूले गोप्य राखेको पहिचान सार्वजनिक गर्ने /गर्न खोज्ने व्यक्तिबारे प्रतिवेदन खडा गरेर कारबाही अघि बढाउने कानुन अनुसार काम गर्न सक्छ।
‘प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा समेत गोपनीयता कायम गरेका पीडितको नाम सार्वजनिक गर्नु/ गर्न खोज्नु कानुनीविपरितको काम हो,’ उनले भने, ‘पीडितको निवेदन आयो वा अरू कसैले गोपनीयता भंग हुँदै छ है भनेर निवेदन, इमेल, सामाजिक सञ्जालबाट भएपनि सूचना दियो भने हामी त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाही अघि बढाउछौं।’
उनले पनि पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नु विद्युतीय कारोबार ऐन, गोपनीयता विरूद्धको ऐन, अपराधपीडित संरक्षण ऐन र फौजदारी संहिता विपरितको कार्य भएकाले त्यस्ता कार्य भएको पाइए प्रहरीले अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउने बताए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले बुधबार सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय, ३ लाख जरिवाना र २ लाख पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो। पुस १३ गते नै इजलासले लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरेको थियो।
लामिछानेले गौशाला २६ को आर्थिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको इजलासले ठहर गरेको थियो। पीडित नाबालिग भएको भनेर वादीपक्षले गरेको दावी भने अदालतले विभिन्न कागजातको आधारमा अस्वीकार गरेको थियो।
२०७९ भदौ २१ गते गौशाला २६ ले प्रहरी वृत्त गौशालामा लामिछानेविरूद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका लामिछाने प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटना बाहिरिएपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले लामिछानेलाई निलम्बन गरेको थियो।
वेस्ट इन्डिजमा रहेका लामिछाने नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका लामिछाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।
विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउने लगायत शर्त राखेर उच्चले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित लामिछानेले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै लामिछानेलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो। त्यतिन्जेल जिल्ला अदालत काठमाडौंले यो मुद्दामा प्रमाण जुटाउने लगायतका काम गरेको थियो। दस महिना अघिदेखि भने यो मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी चढ्न थालेको थियो।
बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विवाद भएको यो मुद्दामा यसअघि सुनुवाइ गर्ने धेरैजसो न्यायाधीशले बालिकाको जन्म मितिसम्बन्धी कागज मगाउने मात्रै आदेश दिएर मुद्दा पन्छाउँदै आएका थिए। साउन ३२ मा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले त पीडितकी आमाको जन्म मितिसमेत यकिन गर्ने आदेश दिएका थिए।
कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै 'हेर्न नभ्याइने' भनेका थिए त कतिपयले बहसै सुनिसकेपछि पनि 'हेर्न नभ्याइने' भनेर पन्छाएका थिए। कतिपयले भने सरकारी वकिललाई स्थगित गर्न समेत लगाएका थिए।
यो बीचमा विभिन्न समयमा अदालतले अरू अभियुक्तलाई नदिने सुविधा क्रिकेटर लामिछानेलाई दिएको थियो। उनी विदेश खेल्न जाने समयमा पेसी तारेख नराख्न भन्दै लामिछानेले दिएको निवेदन सुनेर दुई महिनासम्म पेसी नतोकेको उदाहरण पनि छ। यस्तो मुद्दामा कुनै पनि अदालतले मर्दापर्दा बढीमा १५ दिन बाहेक अभियुक्तलाई सुविधा हुने गरी तारेखको समय लम्ब्याउन पाइँदैन।
1665638619.jpeg)
