राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले देशभरका हात्तीहरू दर्ताका गर्न पुनः विवरण माग गरेको छ। विभागले दुई वर्षअघि पनि हात्ती दर्ताका लागि पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रको आधारमा हात्ती पालकहरूले आफ्ना हात्तीको विवरण विभागमा पठाएका थिए।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली २०७६ को पहिलो संशोधन भएपछि दर्ताका लागि थप समय दिइएको बताए।
माघ ४ गते उक्त नियमावलीको नियम १२ लाई संशोधन गरिएको थियो।
नियम १२ संकटापन्न वन्यजन्तु दर्ताका लागि निवेदन पेश गर्नका लागि बनाइएको हो। यसको उपनियम (१) मा 'कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै जीवित संकटापन्न वन्यजन्तु अध्ययन, अनुसन्धान, परीक्षण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, संरक्षण, शिक्षा, जैविक स्रोत संरक्षण, शैक्षिक प्रयोजन वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि राखेको, प्रयोग गरेको वा कुनै संकटापन्न वन्यजन्तु पालनपोषण गरेको वा घरपालुवा बनाई त्यसबाट लाभ प्राप्त गरेको भए यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो वन्यजन्तु दर्ताको लागि प्रयोजन खुलाई अनुसूची–१३ बमोजिमको ढाँचामा व्यवस्थापन निकाय समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ,' लेखिएको छ।
तर नियमावली बनेको केही महिनाको अवधिमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरू भयो। नियमावलीले भनेअनुरूप एक वर्ष भित्रमा विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाबारे हात्तीपालकले जानकारीसम्म पनि पाएनन्। कोरोना महामारीका कारण कमाइ दिनै छाडेको भन्दै हात्ती सीमा पारि बिक्री हुने क्रम बढेर गयो।
धमाधम हात्तीको बिक्री हुन थालेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न, नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम दर्ता गर्न र दर्ता नभएका हात्ती जफत गर्न, हात्तीमाथि हुने शारीरिक शोषण बन्द गर्न माग राखेर परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्रमा हात्ती राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्न र नगरेमा जफत गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी लगायतले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘संकटापन्न वन्यजन्तु हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी, बिक्री, हस्तान्तरण लगायतका कार्य तत्काल रोक्नु र सोको लागि प्रभावकारीरूपमा सुरक्षा प्रबन्धलगायत जे जो गर्नुपर्ने सो गर्नूर गराउनू’ भनेको थियो।
अन्तरिम आदेशमा संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तरदेशीय व्यापार नियन्त्रण नियमावली २०७६ को नियम १२ बमोजिम अभिलेखीकरण दर्ता गर्न गराउन र सो हुन नसकेका व्यक्ति, संस्था वा निकायसँग रहेका हात्ती सोही नियमावलीको नियम १५ बमोजिम जफत गरी सम्बन्धित निकायको नियन्त्रण र संरक्षणमा राख्नुसमेत भनेको थियो।
अभिलेखीकरण सम्बन्धमा भए गरेका कामको प्रगति विवरण एक महिना भित्रमा सर्वोच्च अदालतमा पठाउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशलगत्तै २०७८ असोज २२ गते विभागले हात्ती दर्ताका लागि चितवन निकुञ्जलाई पत्र पठायो। चितवनका हात्तीपालकहरूले दर्ताका लागि निवेदन पनि दिए।
तर विभागले पहिलेको निवेदनलाई थन्काएर दुई वर्षपछि नियमावली संशोधन गरेर दर्ताको समय थप गरेको हो।
माघ ४ गते गरिएको पहिलो संशोधनमा उपनियम (१) पछि उपनियम (१क) थप गरिएको छ। यसमा ‘उपनियम(१) बमोजिम अवधिभित्र निवेदन दिन नसक्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र त्यस्तो वन्यजन्तु दर्ताका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ’, उल्लेख छ।
नियमावलीको नियम ४ मा संकटापन्न वन्यजन्तुको दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले दर्ता गर्न चाहेको वन्यजन्तुको स्रोतको विवरणसहित संरक्षण वा पालनपोषणसम्बन्धी योजनासमेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
दर्ताको निवेदनमा प्रजातिको विवरण- नाम, वैज्ञानिक नाम, संख्या, भाले÷पोथी, अनुमानित उमेर), वन्यजन्तु राखिएको स्थान, स्रोतको विवरण, दर्ता गर्न चाहेको प्रयोजन खुलाउनुपर्छ।
तिवारीले गत बुधबार विभागले नियमावलीमा भएको संशोधनलाई उल्लेख गरेर ‘तोकिएको समयभित्र निजीस्तरबाट पाल्दै आएको हात्ती दर्ता प्रकृयामा आउन सम्बन्धित सबै हात्ती धनी एवं सरोकारवालाहरूको जानकारीका लागि त्यहाँबाट सूचना आह्वानगरी आवश्यक कागजातहरू बुझिलिई यसै विभागमा पठाउनुहुन’ भनेर पत्र आएको जानकारी दिए।
‘उक्त पत्रको आधारमा सूचना आह्वान गरेर दर्ताका लागि निवेदन संकलन गर्ने काम सुरू भएको छ,’ उनले भने, ‘निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा जतिपनि हात्ती छन् त्यसको रेकर्ड लिएर विभागमा पठाउँछौं। सँगै निकुञ्ज कार्यालयअन्तर्गतका हात्तीको पनि विवरण दर्ताका लागि पठाउँछौं।’
नेपालमा हात्ती खरिद, बिक्री गर्नेसम्बन्धी कुनै कानुन छैन। बरू राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले गैरकानुनी तवरबाट हात्तीको खरिद, बिक्री गर्ने वा हस्तान्तरण गरी लिने कार्यलाई दण्डनीय कार्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ। तै पनि धार्मिक प्रयोजनका लागि भन्दै भारतबाट हात्ती किनेर नेपाल ल्याइने गरेको छ। नेपाल भित्रिइसकेपछि पनि गैरकानुनीरूपमा हात्तीको किनबेच हुने गरेको छ।
नेपाल संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धी ९साइटिस०, १९७३ को पक्ष राष्ट्र हो। महासन्धीको अनुसूचीमा रहेको संकटापन्न वन्यजन्तुको सूचीमा हात्ती समावेश छ। पक्ष राष्ट्र भएसँगै नेपालमा संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिका विभिन्न प्रजातिको संरक्षण र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न २०७३ सालमा ऐन जारी भएर २०७४ सालको वैशाखबाट लागू भयो।
उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि २०७६ सालको मंसिरमा नियमावली बनाइएको थियो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक वेदप्रसाद ढकालले हात्ती पालन व्यवसायलाई वैधानिक बनाउन सबै हात्तीहरूको दर्ता गराउने काम भइरहेको बताए। उनले पहिले पनि एक पटक निवेदन लिइसकेको भएपनि नियमावली संशोधन भएकाले त्यसअनुसार फेरि एक पटक निवेदन आह्वान गरेको बताए।
‘यसले हात्तीको अभिलेखिकरण हुन्छ। कानुनी दायरामा ल्याउँछ। खरिद, बिक्रीमा नियन्त्रण गर्छ,’ उनले भने।
चितवनबाट ४० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्ममा हात्ती बिक्री हुँदै आएको थियो।
२०७८ भदौ २५ गते चितवनको सौराहाबाट खरिद गरेर भारत लगिँदै गरेको हात्तीलाई रोक्न माग गरेर जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक)का तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी र अर्णव चौधरीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह र वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाली सेनालाईसमेत बोधार्थ दिइएको थियो।
उक्त दिन भारतीय व्यापारीले सौराहाको अर्थ लाइट होटलका सञ्चालक मधुकर रेग्मीसँग ४५ लाख भारतीय रूपैयाँमा खरिद गरेर काजलकली नामको ५० वर्षीय हात्ती भारततर्फ लैजाँदै थिए। सोही सूचनाको आधारमा हात्तीलाई प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएर फिर्ता ल्यायो। पछि त्यो हात्तीको मृत्यु भयो।
त्यसअघि सौराहाका व्यापारीले केही महिनाकै अवधिमा करिब एक दर्जन हात्ती भारतका व्यापारीलाई बिक्री गरिसकेका थिए। भारतबाट भाडामा ल्याइएका हात्ती पनि कोरोना महामारीका कारण कमाइ हुन छाडेपछि फिर्ता गरिएका थिए।
चितवनबाट भारतीय नागरिकले खरिद गरेर लैजाँदै गरेका सुबोध प्रधानको २, नगेन्द्र चपागाईको एउटा हात्ती र माउतेहरूले अहिले पनि सजाय भोगिरहेका छन्। अदालतमा पुगेको त्यो मुद्दाको किनारा लागेको छैन।
सौराहास्थित युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दिपेन्द्र खतिवडाकाअनुसार सौराहामा अहिले ५० वटा निजी हात्तीहरू छन्। तीमध्ये ३० वटा हात्तीहरू उक्त सहकारी संस्थामार्फत जंगल सफारीमा सहभागी हुन्छन्। खतिवडाकाअनुसार विगतमा यो सहकारी संस्थामार्फत ६३ वटासम्म हात्तीहरूले पर्यटकलाई बोकेर जंगल घुमाउने काम गर्थे।
‘कोही बिक्री भए, भाडामा ल्याएका धेरै फिर्ता भए, कतिपयको मृत्यु भयो,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले ३० वटा सफारीमा प्रयोग भएका छन्। सौराहाका केही व्यवसायीले हात्तीलाई पर्यटक बोक्न प्रयोग नगरी अन्य गतिविधिमा सहभागी बनाएका छन्।’
चितवनमा पटिहानी, मेघौलीलगायतका क्षेत्रमा थप २० वटा हात्तीहरू छन्। ६० वटा सरकारी हात्ती छन्। देशभरमा करिब २०० वटा घरपालुवा हात्ती रहेको अनुमान छ।
अध्यक्ष खतिवडाले विभागले पठाएको पत्र संस्थाले प्राप्त गरेको बताए।
‘हात्ती दर्ता गर्नका लागि भनेर जानकारी आएको छ। ६ महिनाभित्रमा दर्ता गर नगर्नेको जफत हुन्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नै पहलमा पहिले पनि निवेदन दिएका थियौं। यो हाम्रै लागि गर्न लागिएको काम हो। हाम्रो हात्ती बाटोमा कहिँ निस्कियो, समातियो भने कसको भनेर पेश गर्ने प्रमाण नै हामीसँग छैन। दर्ता गरेपछि त्यो हात्ती हाम्रो हो भन्ने आधिकारिक प्रमाण हुन्छ।’
उनले हात्तीपालकको आधिकारिक प्रमाणपत्र भएपछि भविष्यमा सुविधाहरू पनि हुनसक्ने बताए।
संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष ऋषि तिवारीले दर्ता नगर्दा हात्ती अवैधानिक हुनसक्ने भएकाले सबैले दर्ताका लागि निवेदन दिने बताए।
‘दुई वर्ष पहिले विभागलाई निवेदन पठायौं। केही दिनअघिमात्रै वन मन्त्रालयका मान्छेहरू आएर पनि विवरण लगेका छन्। मागेका बेलामा सबै विवरण उपलब्ध गराइरहेका छौं। अझै कति माग्छन् बुझाउँछौं,’ उनले भने,‘उनीहरूले भनेअनुसार गरेका छौं। अब व्यवसायलाई सहज हुने वातावरण पनि बनाइदिए हुन्थ्यो।’
चितवनको पहिचान बनेको र पर्यटकको आकर्षण रहेको हात्तीलाई वैधानिक बनाउने वा क्षतिपूर्ति दिएर आफ्नो बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
