जिल्ला अदालत काठमाडौंले सन्दीप लामिछानेले यौन सम्बन्ध राख्ने मनसायले होटल लगेको र कमजोर आर्थिक हैसियतको फाइदा उठाएर गौशाला-२६ लाई बलात्कार गरेको ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले पुस २५ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएकी गौशाला-२६ लाई सन्दीपले पटकपटक फोन सम्पर्क गरेको र आफ्नो ख्यातिको दुरूपयोग गर्दै बलात्कार गरेको उल्लेख छ।
नाता र प्रेम सम्बन्ध नदेखिएको, पहिला पनि भेट नभएको र सन्दीप आफैंले धेरैपटक सम्पर्क गर्नु, क्लोज क्याम्पमा रहेको र भोलिपल्ट विदेश जान लागेको अवस्थामा पीडितलाई होटलमा लिएर जानुलाई अदालतले नोटमा लिएको छ।
'सन्दीप लामिछाने क्लोज क्याम्पमा रहेको, हायात प्लेस होटलमा कोठा रहेको र घटना हुने दिनको भोलिपल्ट विदेश जाने योजनामा रहेको देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'यस्तो अवस्थामा निज प्रतिवादीले पीडितलाई होटलमा लिएर जानु र आफूलाई तय गरिएको होटलको कोठामा नबसी पीडित बसेको कोठामै बसेको देखिँदा प्रतिवादीको मनसाय पीडितसँग करणी गर्नु नै रहेको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।'
आफूमाथि जबरजस्ती भएको भन्ने पीडितको भनाइलाई स्वास्थ्य रिपोर्टले पुष्टि गरेको फैसलामा जनाइएको छ।
त्यसपछि सन्दीप र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक हैसियतको विश्लेषण फैसलामा गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई मञ्जुरी मान्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।
'प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने नेपाली क्रिकेट टिमका क्याप्टेन रही राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका मानिस देखिन्छन्। पीडित उनको खेल समर्थक देखिन्छिन्। पीडितको उमेर, पारिवारिक तथा आर्थिक अवस्था हेर्दा निज सहजै दुरूपयोग हुन सक्ने अवस्थामा देखिन्छिन्,' फैसलामा भनिएको छ।
'पीडितले जबरजस्ती गरेको भनेको अवस्था र पीडित तथा प्रतिवादीको असमान हैसियत रहेको अवस्थामा भएको करणीलाई मञ्जुरीमा भएको मान्न मिल्ने देखिएन,' फैसलामा उल्लेख छ।
न्यायाधीश ढकालले सन्दीप र पीडितबीचको सम्बन्ध मञ्जुरीमा नभएको भन्ने स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा शक्तिशाली पुरूष र कमजोर हैसियतका महिलाबीच हुने शारीरिक सम्बन्ध मञ्जुरीमा हुन नसक्ने भनेर गरेका व्याख्याहरूलाई आधार मानेका छन्।
कानुनले मञ्जुरीमा नभएको शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कार मानेको भन्दै फैसलाले सन्दीपलाई बलात्कारी ठहर गरेको हो। शक्तिको दुरूपयोग गरेर बलात्कार गरेको माने पनि डेढी सजाय गर्न भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
पीडितका वकिलहरूले सन्दीप राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान समेत रहिसकेकाले पदको दुरूपयोग गरी बलात्कार गरेको भन्दै डेढी सजायको माग गरेका थिए। मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५ (२) (ङ) अनुसार उनलाई डेढी सजाय गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
'कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा संगठित संस्थाको पद वा ओहोदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहोदाको दुरूपयोग गरी कसुर गर्ने कसुरदारलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने छ,' उक्त दफामा लेखिएको छ।
अदालतले भने मुद्दा चलाउने बेला नै माग नगरेको भन्दै डेढी सजाय गर्न अस्वीकार गरेको छ।
पीडितलाई गम्भीर शारीरिक असर नपरेकोले मुद्दाको गम्भीरता बढाउने अवस्था नदेखिएको र सन्दीपले न्यायिक प्रक्रिया मानेको देखिएकाले उनलाई आठ वर्ष सजाय पर्याप्त हुने फैसलामा उल्लेख छ। डेढी भएको भए उनलाई १२ वर्ष सजाय हुने थियो।
1665037928.jpg)
