सडकको बीचमा रहेका ११७ वटा रूख कटानमा ढिलाइ हुँदा रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्र मर्चवारको लाइफलाइन मानिएको चार लेन सडक अलपत्र बनेको छ।
बुटवलको बेलबासदेखि बेथरी हुँदै मर्चवार, खैराघाट जोड्ने भन्दै २०७७ सालमा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीले उक्त सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाएको थियो।
कुल ३५ किलोमिटर रहेको उक्त सडकअन्तर्गत बेलबासदेखि बेथरीसम्मको अधिकांश भाग यसअघि नै कालोपत्रे भइसकेको छ।
भैरहवा–लुम्बिनी सडक खण्डको बनगाई–सेमरा–खैराघाट खण्डमा रूख कटान नहुँदा निर्माण अलपत्र परेको छ। करिब १० किलोमिटर सडकको बीचमा रहेका ११७ रूख कसले काट्ने भन्ने विषयमा अलमल हुँदा एक वर्षदेखि सडक निर्माण अलपत्र परेको हो।
निर्माण कम्पनी लुम्बिनी–अर्घाखाँची–बाबुल जेभीले सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीसँग २०७७ कात्तिक १६ गते ठेक्का सम्झौता गरी सडक निर्माण सुरू गरेको थियो।
सम्झौताअनुसार २३ करोड १२ लाख ८९ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको उक्त सडक २०८० बैशाख ३१ गतेसम्म निर्माण पूरा हुनुपर्थ्यो।
सम्झौता अनुरूपको अवधिमा सडक निर्माण सम्पन्न नभएपछि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले २०८१ वैशाखसम्म एक वर्षको म्याद थप गर्यो। तर थप गरिएको अवधिमा पनि सडकको बीचमा रहेका रूखहरू कटान हुन सकेका छैनन्।
निर्माण कम्पनीले सडकमा गिट्टी, बालुवा बिछ्याएर कालोपत्रेका लागि तयारी गरेको छ। तर रूखहरू कसले कटान गर्ने भन्ने विषयमा समन्वय नहुँदा सडक अलपत्र परेको छ।
सिँचाइ कार्यालय मातहत रहेको नहरका छेउछाउका रूखहरू कटानमा वन कार्यालय र सिँचाइ कार्यालयको समन्वय नहुँदा समस्या परेको हो।
सडकको बीच भाग र किनारमा रहेका रूख कटान गर्ने विषयमा यी दुवै निकाय पन्छिने गरेका छन्। रूख कटानका लागि संघीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने भन्दै दुवै कार्यालय पन्छिदै आएका हुन्। कालोपत्रेको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको सडकमा उँड्ने धुलोका कारण स्थानीयले सास्ती खेपिरहेका छन्।
गुरवानियाँदेखि मर्चवारको मर्यादपुरसम्म सडक पिच गर्नका लागि निर्माण कम्पनीले गिट्टी, बालुवा थुपारेर तयारी अवस्थामा राखेको छ। तर, सडकको बीचमा रहेका रूखका कारण अस्फाल्ट कंक्रिटको काम भने हुन सकेको छैन।
निर्माण कम्पनीले पटक-पटक आग्रह गरेपनि रूख कटान नभएको भन्दै अझै ढिलाइ गरे यथाअवस्थामै कालोपत्रे गर्ने चेतावनी दिएको छ। निर्माण कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तौफिक खानले पटकपटक आग्रह गरेपनि रूख कटानमा कुनैपनि निकायले चासो नदिएपछि अहिलेकै अवस्थामा कालोपत्रे गर्ने तयारीमा पुगेको बताए।
‘रूख कटान नहुँदा एकवर्ष म्याद थप गरियो, थप भएको अवधिमा पनि कालोपत्रे हुन नसक्ने अवस्था छ, बर्खा लागेपछि कालोपत्र गर्न सकिँदैन,’ उनले गुनासो गरे।
रूख कटानका लागि स्थानीय सामुदायिक वन, सिँचाइ डिभिजन कार्यालयदेखि मन्त्रालय र विभागसम्म धाइसकेको खानले गुनासो गरे। थप गरिएको अवधिमा पनि रूख कटानका लागि सरकारी निकाय धाउँदाधाउँदै थकित भइसकेको उनले बताए।
डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देही रूखको स्वामित्वको विषय प्रष्ट नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ भने जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले केन्द्रबाट जवाफ नआएको भन्दै निणर्य लिन नसकेको जनाएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयका अधिकारीहरू रूखको स्वामित्व आफू मातहत नरहेकाले कटान गर्न नसकिएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यी रूख मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत नहरको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका छन्।
उक्त कार्यालयका निमित्त प्रमुख दीपक केसीले सिँचाइ विभागले रूख कटान गरिदिन भनेर पत्र पठाउने बित्तिकै हटाउन सकिने बताए। ‘सरकारी रूख हटाउनको लागि नीतिगत प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कै कार्यालयको स्वामित्वमा रहेका रूखहरू हटाउन सम्बन्धित कार्यालयले सहमति नदिएसम्म वन कार्यालयले हटाउन मिल्दैन,’ केसीले भने।
-1711250738.jpeg)
-1711250737.jpeg)
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख दामोदर सापकोटाले पनि रूख कटानका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा अनुरोधका लागि गत माघमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लुम्बिनीमा पत्र पठाएपनि त्यसको कुनै जबाफ नआएको बताए।
स्तरीय सडक नहुँदा मर्चवारका बासिन्दाको जीवनस्तर माथी उठ्न नसकेको अवस्थामा सहज मार्गले मर्चवारलाई भैरहवा, बुटवल लगायतका सहरसँग जोड्ने भन्दै चारको लेन सडक निर्माण थालिएको थियो। तर, अन्तर सरकारी निकाय समन्वय अभाव तथा बेवास्ताले स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधि चिन्तित बनेका छन्।
सोही क्षेत्रबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित वसिउद्दिन खान संघीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसको निकास निकालेर सडक कालोपत्रेलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्।
पूर्वमन्त्री ओमप्रकाश यादव मर्चवारको मुहार फेर्नका लागि सडक निर्माण सुरू गरिएपनि रूख कटान हुन नसक्दा अलपत्र पर्नु भनेको सरकारको नालायकी भएको बताउँछन्। पिछडिएको मर्चवारलाई माथि उठाउन यो सडकले ठूलो महत्व राख्छ तर, जुन महत्वको साथ निर्माण सुरू गरिएको थियो सम्पन्न गर्नेतर्फ भने सरकारी स्तरबाट बेवास्ता भइरहेको छ,’ यहाँका स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका यादवले भने।
यादवले यही सडकमार्फत उत्तर चुरे क्षेत्रलाई भारतीय सीमासित जोड्ने भएकाले सडक निर्माणपछि मर्चवारका बासिन्दाको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने विश्वास रहेको बताए।
कोटहीमाईका स्थानीय गुरूवचन यादव सडक निर्माणको लागि ठेक्का लगाउनुभन्दा पहिले नै रूख कटान गर्न नसक्दा समस्या निम्तिएको बताउँछन्।
‘बाटोको बीचमा रूख छन् भन्ने त पहिले नै थाहा थियो, बाटो बनाउँदा रूख काट्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थियो होला। ठेक्का लगाउनुभन्दा पहिले रूखहरूको व्यवस्थापन नगर्दा अहिले हामीले सास्ती भोगिरहेका छौं,’ यादवले भने।
-1711250738.jpeg)
-1711250738.jpeg)
पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलोका कारण १० मिनेट लाग्ने सडक पार गर्न आधा घण्टा बढी समय लाग्ने गरेको उनले बताए। यादवले सरकारी निकायले बेवास्ता गरेपछि एक दर्जन बढी रूख स्थानीयले काटिदिएको दावी गरे।
निर्माण कम्पनीका अनुसार प्रदेश सरकार मातहत रहेको सडक निर्माणको काम अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ भने ५८ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ। सडकको बीचमा रहेका रूखहरूका कारण सवारी दुर्घटना समेत बढेका छन्।
सडक निर्माण सम्पन्न भए रूपन्देहीका दक्षिण क्षेत्रका तीन पालिका कोटहीमाई, मर्चवारी र सम्मरीमाई गाउँपालिकाका बासिन्दालाई बुटवल, भैरहवा पुग्न सहज हुने छ। अन्नको भण्डार मानिने मर्चवारको कृषि उत्पादनले बजार पाउने छ।
-1711250737.jpeg)
-1711250738.jpeg)
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीले मर्चवारको समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा रहेको चार लेन सडक कुनैपनि बहानामा रोकिन नहुने बताए।
शनिबार उक्त सडकखण्डको अवलोकन गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता समेत रहेका गिरीले वन, सिँचाइ र सडकसँग समन्वय गरि सडकका रूखहरू हटाउने कार्यमा पहल भइरहेको बताए। गिरीले सडक बनाउँदा चासो राख्न स्थानीयलाई आग्रह गरे।
‘गाउँघरमा हुने विकास निर्माणका काममा स्थानीय समुदायले पनि निगरानी र सहयोग दुवै गर्नुपर्छ, तब मात्रै योजना सफल हुन्छन्,’ उनले भने।
-1711250737.jpeg)
