२०७९ पुसमा घाँस काट्न जंगलमा प्रवेश गरेको भन्दै बारा जिल्लामा तीन जना महिलालाई सरकारी वन रक्षकहरूले कुटपिट गरेका थिए। ती महिलाहरूले आफूमाथि कुटपिट भएको भन्दै प्रहरीकोमा पुग्दा प्रहरीले उजुरी लिन मानेनन्।
सोही वर्ष साउनमा सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बन्दीलाई भेट्न गएका मानव अधिकारकर्मी मनोहरकुमार पोखरेलमाथि हातपात भयो। त्यही महिना संखुवासभाको कारागार सुरक्षागार्डले यातना दिएको भन्ने कारणबाट दुई कैदीको मृत्यु भयो।
फागुन महिनामा यौन हिंसाका घटनाहरूमा न्याय माग गरिरहेका पाँच प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले हिरासतमा लियो। चैत महिनामा मोरङ आदिबासी जनजातिहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीले चलाएको लाठी लागेर पदम लिम्बूको मुत्यु भएको थियो। पछि सरकारले त्यसलाई आफ्नो गल्ती लुकाउनका लागि 'शहिद' घोषणा गरिदियो।
त्यस्तै फागुन मिटरब्याज पीडितहरूमाथि प्रहरीले लाठी र पानीको फोहोरा प्रयोग गर्दा कम्तीमा ४० प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। त्यतिबेला प्रहरीले २० जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीको बल प्रयोग भएको भन्दै विवाद भएपछि केहीदिनमा प्रहरीले माफी माग्यो।
देशभरका पीडितहरू एकसाथ आवाज उठाउने मुख्य स्थलहरूमा निषेधित क्षेत्र घोषण गरिदियो। यसरी सरकारले दिनहुँ सर्वसाधारण नागरिकको मानव अधिकार हनन् गर्नुको साथै जिम्मेवारी दिएका संस्थामाथि निगरानी नगर्ने गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले सन् २०२३ को विश्वव्यापी मानव अधिकारको अवस्थाबारे ‘विश्वको मानव अधिकारको अवस्था’ बारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टीका निर्देशक निराजन थपलियाले सन् २०२३ मा मानिसमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको घटना सँगसँगै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना जति बढेका छन्। सन् २०२४ मा अझै बढ्नेसक्ने भएकाले चुनौती थपिएको बताएका छन्।
'यो नेपालमा मात्र समस्या होइन विश्वभरी उस्तै देखिन्छ,' उनले भने, 'विकासोन्मुख देशमा यसको प्रभाव अझै बढी छ।'
उक्त प्रतिवेदनमा बढ्दो द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विफलताका कारण विश्वले एउटा डरलाग्दो परिमाण भोगिरहेको जनाएको छ।
१५५ देशहरूको मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्याङ्कनसहित एम्नेस्टीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ मा नेपालमा पनि शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रामाथि दमन गरेर यातना र दुर्व्यवहार गरिरहेको बताइएको छ।
धेरै देशहरूको आर्थिक अन्याय र जलवायु संकटलाई बेवास्ता गर्दै मानिसको खाद्य, स्वास्थ्य, वातावरणको अधिकार परिपूर्ति गर्नका लागि सरकार असफल भएको उल्लेख गरिएको छ।
'सरकारले पीडितमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्दै आएको छ,' निर्देशक थपलियाले भने।
सरकारले पछाडि परेका महिला, एलजिबिटिआई, आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका समस्याहरूलाई ओझेलमा पार्दै हिँडिरहेको छ। त्यसको राम्रो उदाहरण जाजरकोट र बझाङमा गएको भूकम्प प्रभावित सर्वसाधारणलाई मान्न सकिने उनले बताए।
जाजरकोट र बझाङमा भूकम्प गएपछि चिसोका कारणले ३५ देखि ४० जनाको मृत्यु भयो। सरकारले चाहेको भए नेपाली सेना प्रयोग गरेर वा स्वयमसेवक खटाएर भए पनि उनीहरूलाई सुरक्षित बासस्थान दिएर बचाउन सक्थ्यो। तर सरकारले नगरेको एम्नेस्टीको धारणा छ।
राज्यहरूले अन्तराष्ट्रिय कानुनको अवहेलना गर्दा दोन्दमा परेका सर्वसाधरणले अन्तिम मूल्य चुकाइरहेका छन्। सरकारले द्वन्द्वका क्रममा सर्वसाधारणलाई फाल्तुको वस्तुको रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ। साथै नागरिकको सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई नजरअन्दाज गरिरहेको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
'मानवीय कानुनहरुलाई बेवास्ता गर्दै मानव अधिकारको उल्लंघन भइरहेको छ,' निर्देशक थपलियाले भने, 'यसमा एम्नेस्टीमात्र लागिपरेर हुँदैन सबैले आवाज उठाउनु आवश्यक छ।'
एम्नेस्टीले विश्वव्यापी विश्लेषण प्रतिवेदनमा अभिलेख गरिएका धेरै प्रवृतिहरूमध्ये चारवटा मुद्दामा केन्द्रित भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको देखिन्छ।
जसमा सशस्त्र द्वन्द्वमा सर्वसाधारणलाई प्रयोग, लैगिंक न्यायविरूद्ध बढ्दो पश्चागमन, सीमान्तकृत समुदायमाथि आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय ह्रासको असमानुपातिक प्रभाव र जेनेरेटिभ एआई लगायत नयाँ र विद्यमान प्रविधिहरूबाट उत्पन्न भएका खतराहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वसाधारण मानिस नै होइनन् भन्ने प्रवृति बढ्दो छ। यी विषयमा सरकारले मनन गर्न नसकेको प्रति सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो तर सरकार फरक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको निर्देशक थपलियाले बताए।
'नागरिकहरुको सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई सरकारले बढावा दिइएको छ,' उनले भने।
सरकारले अपराधिक कार्यमा सहभागी भएकालाई अनुसन्धान नै नगरी शक्तिशाली पदमा नियुक्ति गर्दै आइरहेको छ। त्यसबारे विपक्षले आवाज उठाउन सकेको छैन भने आम मानिसको आवाज दवाउन खोजिएको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै अक्टोबरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २ सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरेको प्रतिपनि एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा बढ्दो बलात्कार र यौन हिंसाप्रति पनि सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेकोबारेमा पनि उक्त प्रतिवेदनमा गुनासो पोखिएको छ।
त्यस्तै, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूलाई दण्डहीनताका साथ यातना र अन्य दुर्व्यवहार भएको रिपोर्ट आउने क्रम जारी रहेको भन्दै उक्त प्रतिवेदनले यातनाको अभ्यासलाई अपराधीकरण गर्ने मुलुकी अपराधसंहिता अनुरूप सन् २०२३ को अन्त्यसम्म कुनै पनि सजाय नभएको कुरा औंल्याएको छ।
यातना र यातनाका कारण हिरासतमा मृत्यु भएका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न र अनुसन्धानका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अधिकारीहरू विफल रहेको समेत प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
लैंगिक न्यायको विषयमा भएका केही सुधारहरूलाई पनि एम्नेस्टीले औंल्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतले असोजमा इस्लामिक परम्परामा 'तीन तलाख' का आधारमा तत्काल गरिने सम्बन्ध बिच्छेदलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको र जेठमा एक मुद्दामा अन्तिम निर्णय नआउँदा सम्मका लागि अस्थायी कागजातका साथ समलिंगी विवाह दर्ता गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको कुरालाई एम्नेस्टीले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
आप्रवासी श्रमिकहरूको हकहितको विषयमा ठोस कार्य गर्न सरकार विफल रहेकोसमेत यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै एम्नेस्टीका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले यस वर्ष मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै गुनासो पोखेका छन्।
एम्नेस्टीले आगामी दिनमा कारागारभित्र रहेका मानिसको अधिकार तथा श्रमिकको विषयमासमेत छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए।
