आइतबार प्राप्त विवरणअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हिरासतमा रहेका ५८ जनामध्ये २३ जना लागुऔषध सम्बन्धी कसुरका आरोपी छन्।
जिल्लाको रत्ननगर र खैरहनीमा रहेका इलाका प्रहरी कार्यालयका हिरासतमा पनि थप ३५ आरोपी लागुऔषध सम्बन्धी मुद्दाका आरोपी छन्।
कुल १२१ थुनुवामध्ये ४८ प्रतिशत लागुऔषधसँग सम्बन्धित मात्रै छन्। उनीहरू कोही लागुऔषध उत्पादक हुन्। कोही कारोबारी र कोही प्रयोगकर्ता हुन्।
यो तथ्यांकले चितवनमा लागुऔषध सम्बन्धी अवरोधको चित्र देखाउँछ। प्रहरी अधिकारीहरू यहाँको हिरासतमा अधिकांश समय लागुऔषध सम्बन्धी अभियुक्त नै बढी हुने गरेको बताउँछन्। कुनै दिन त हिरासत नै लागुऔषध सम्बन्धी अपराधका अभियुक्तले भरिन्छन्।
लागुऔषधको उत्पादन, कारोबार तथा उपयोग गर्नेको संख्या केही वर्षयता निरन्तर बढिरहेको जिल्लाको तथ्यांकले देखाउँछ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म १३३ जना लागुऔषध अपराधका अभियुक्तहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
उनीहरूमध्ये करिब ४४ प्रतिशत २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भावेष रिमालले बताए। ३५ प्रतिशत १६ देखि २५ वर्ष, १८ प्रतिशत ३६ देख ४५ वर्ष उमेर समूहका थिए।
एसपी रिमालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि अहिलेसम्मको तथ्यांकले लागुऔषध सम्बन्धी अपराधमा संलग्नहरू अधिकांश १६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका रहेको देखाउँछ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा चितवनलाई लागुऔषध ओसारपसारको ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ भन्ने गरिएकोमा अझै पनि सचेत नभए प्रयोगको मुख्य गन्तव्य हुने खतरा बढेको बताउँछन्।
उनले उत्पादन, वितरणदेखि प्रयोग सबै बढ्दो क्रममा रहेकाले यसलाई नियन्त्रणमा लिन विशेष योजना आवश्यक परेको बताए।
‘कानुनले अपराध मान्छ भन्ने जान्दाजान्दै प्रयोग बढिरहनु र यसमा युवाहरूको संख्या अत्यधिक हुनु असाध्यै संवेदनशील विषय हो,’ थापाले भने, ‘यसलाई न्यूनिकरण गर्दै नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान आवश्यक परेको छ।’
बढ्दो क्रममा रहेको लागुऔषधको प्रयोगलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन महिने अभियान सुरू गरेको थापाले बताए।
गत चैत ८ गते गृहमन्त्री रवि लामिछाने सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई लागुऔषध नियन्त्रण र सुधार गृहको नियमन सम्बन्धी निर्देशन दिएका थिए। उक्त निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश, स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको सहयोगमा अभियान सुरू गरिएको थापाले बताए।
अभियान सुरू गर्नुअघि प्रशासन कार्यालयले बनाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमानन्द भुसाल संयोजक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डिएसपी श्रीराम भण्डारी, सशस्त्र प्रहरी बलका डिएसपी विनोद खतिवडा र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अनुसन्धान अधिकृत अजय शर्मा सदस्य रहेको कार्ययोजना तर्जुमा उपसमितिले कार्ययोजना निर्माण गरेको थियो।
‘यो तीन महिनामा पहिलो महिना लागुऔषध ओसारपसार र दुर्व्यसनको न्यूनीकरण कार्यक्रम, दोस्रो महिना सचेतनामूलक कार्यक्रम र तेस्रो महिना नियन्त्रणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएका छौं,’ संयोजक भुसालले भने, ‘सकेसम्म यो अवधिमा सबै ठाउँमा पुग्ने र अभियानलाई सफल बनाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ।’
भरतपुर महानगरका उपमेयर चित्रसेन अधिकारी विकास, पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति गरेकै अनुपातमा लागुऔषध सम्बन्धी अपराध पनि बढेको बताउँछन्।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी ध्यान दिँदा सामाजिक विकृति विरूद्धको अभियान प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनी स्वीकार्छन्।
‘धेरै युवाहरू रोजगारीका लागि भनेर विदेशिए। यहाँ भएका धेरै दुर्व्यवसनीमा फसिरहेका छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अब हामी चितवनलाई लागुऔषध ओसारपसारको ट्रान्जिटमात्रै भनेर उम्किने अवस्था छैन। हाम्रो जिल्ला त मुख्य गन्तव्य बन्न थालिसक्यो। खोला, नदीको किनार, जंगल, मठ, मन्दिर जताततै लागुऔषधको प्रयोगकर्ता भेटिन थाले।’
उनले प्रशासन कठोर बनेर युवा जनशक्तिलाई अनुशासित बनाउनुपर्ने बताए।
मेयर रेनु दाहालले लागुऔषधको प्रयोग बढ्दै जाँदा धेरै परिवारको खुसी खोसिएको बताइन्।
‘देशको भविष्य बोकेका युवाहरू नै कुलतमा फसेर बिग्रनु दुःखको कुरा हो। लागुऔषध दुर्व्यसनको असर घर, टोल हुँदै देशको भविष्यमा पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी भरतपुर महानगरपालिकालाई खुसी, व्यवस्थित र सुसंस्कृत सहर बनाउन चाहन्छौं। यसका लागि आवश्यक योजनाहरू बढाउन महानगरले प्रयास गर्छ।’
उनले आगामी दिनमा भौतिक पूर्वाधारसँगै लागुऔषध दुर्व्यसन, लैंगिक हिंसाविरूद्धका योजनाहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने बताइन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन महिने अभियानका क्रममा विभिन्न समूहलाई लक्षित गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, लागुपदार्थको खेती नष्ट गर्ने, उत्पादन, सञ्चय र भण्डारण हुन नदिने, लागुपदार्थको ओसारपसार र बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्ने, अनुगमन र चेकजाँचलाई प्रभावकारी बनाई सेवनकर्ताको पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै उपचार तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था मिलाउने, विद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थीहरूको माझमा पुगेर सचेतना अभियान चलाउने लक्ष्य लिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माले बताए।
चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी भावेष रिमालले गाँजा, खैरो हेरोइन, डाइजेपाम, व्यूप्रिनोर्फिन, फेनारगन, नाइट्राजेपाम, कोरेक्स, ट्रमा, एनार्गनलगायतका लागु औषधको उत्पादन, बिक्री र प्रयोग भइरहेको पाइएको बताए।
‘राप्ती नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाका पहाडी भूभागमा गाँजा, अफिमको खेती हुने गरेको पाइएको छ। पूर्वमा रक्सौल नाका, दक्षिणमा ठोरी र पश्चिममा सुनौल, महेशपुर, ठुटेबारी नाका हुँदा लागु औषध भित्रिने गरेको भेटिएको छ। चितवनमा उत्पादन भएको गाँजा मकवानपुर हुँदै भारतसम्म निर्यात भएको भेटिएको छ,’ रिमालले भने।
‘लागु औषधको प्रयोग बढ्दा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ। यसलाई नियन्त्रणमा लिन सेवनकर्ताको परिवार, टोल, समाजको सहयोग चाहिन्छ,’ एसपी रिमाल भन्छन्, ‘बेलैमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ।’ उनले युवाहरू ख्यालख्यालैमा लागु पदार्थ सेवन गरेर दुर्व्यसनमा फस्ने गरेको बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विद्यालय र उच्च माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोर, किशोरी र युवाहरु लागु औषधको कुलतमा बढी फसेको उल्लेख छ। उनीहरु साथीको संगत, आर्थिक, पारिवारिक र व्यवहारिक समस्याबाट केही समयलाई मुक्ति पाउन कूलतमा फस्ने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘लागुऔषधको कारोबारीले त्यस्ता वर्ग र व्यक्तिको पहिचान गरी सुरूमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने र आदत बनेपछि पैसा असुल गर्ने गरेको भेटिएको छ। कारोबारलाई बढावा दिन त्यस प्रकारका कारोबारीहरूले नेटवर्कको शैलीमा लागुऔषध उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ,’ एसपी रिमाल भन्छन्।
नेपालमा २०६३ सालमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या ४३ हजार ३०९ रहेको पाइएको थियो।
२०६९ सालमा त्यो संख्या बढेर ९१ हजार ५३४ पुग्यो। वार्षिक ११.३६ प्रतिशतले प्रयोगकर्ता बढेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। २०७६ सालमा प्रयोगकर्ताको संख्या १ लाख ३० हजार ४२४ रहेको भेटियो। उनीहरूमध्ये ४० प्रतिशत कुनै पनि पेशामा संलग्न नरहेको देखाएको थियो। अधिकांशले २० वर्षको उमेरमा पहिलो पटक लागुपदार्थ सेवन गरेको पाइएको थियो। वार्षिक ५.०६ प्रतिशतले प्रयोगकर्ता बढेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो।
६० प्रतिशतभन्दा बढीले सुइँको माध्यमबाट लागुऔषधको प्रयोग गर्ने गरेको र तीमध्ये करिब ३० प्रतिशतले एकआपसमा सुई साटासाट गरेर प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले तयार पारेको लागुऔषध नियन्त्रण कार्ययोजना–२०८० मा उल्लेख छ।
