सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि दीपक भण्डारी अनसनमा छन्।
शरीरिक रूपमा अपांगता भएका उनी वैशाख १८ गतेदेखि रत्नपार्क शान्तिवाटिका पार्कमा अनसन बसिरहेका हुन्।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समूह र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग चैत १४ गते सम्झौता भएको थियो।
भण्डारीका अनुसार स्पाइनल कर्डको अपांगता भएका व्यक्तिलाई व्यक्तिगत वृत्ति, सहायक सामग्री र सामाजिक सहयोगको व्यवस्था गरिदिने सम्झौता भएको छ।
उक्त सम्झौता एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि अनसन बस्न बाध्य भएको उनले जानकारी दिए।
'अपांगता भएका व्यक्तिलाई जे भने पनि हुन्छ भनेर झुलाइयो,' उनले भने, 'यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् भनेर हेप्ने र बेवास्ता गर्ने काम भयो।'
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ को पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समूह धेरै पटक मन्त्रालय पुगेको थियो।
पटक–पटक धर्ना, मन्त्रालयमा माग प्रस्तुत गर्दासम्म बेवास्ता गरेपछि गत चैत ६ गतेदेखि शान्तिवाटिका पार्कमा आन्दोलन र धर्ना सुरू गरेका थिए।
चैत्र १४ गते जारी धर्ना स्थगित गराउन महिला मन्त्रालयका सह-सचिव रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो।
समितिले एक महिनाभित्रै ऐनले दिएको सेवा-सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको थियो। सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको छ कि छैन भनेर बुझ्न पटक-पटक मन्त्रालय पुगेको अनसनरत भण्डारीले जानकारी दिए।
'अनसन सुरू गर्नुअघि सहमति कार्यान्वयनबारे सोधपुछ गरिएको थियो,' उनले भने, 'मन्त्रालयबाट केही जानकारी आएन, त्यसैले अनसन बस्न बाध्य भएँ।'
उनले थपे, 'अपांगता भएका व्यक्तिहरूका आवाज किन नसुनेको?'
अपांगता भएका व्यक्तिहरू सडक तथा सदनमा दौडधुप गरिरहन सक्दैनन् भन्ने कुरा थाहा भएर पनि पटक-पटक सडकमा ल्याएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्छन्।
शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकार आफैले पहिलो प्राथामिकतामा राखेर आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने हो। अपांगता भएका वर्ग सडकमै आएर दवाब दिँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएको आरोप उनीहरूको छ।
९ दिनसम्म सडकमा अनसन बस्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरूले बिहीबार प्रदर्शन पनि गरेका छन्।
सरकारले अपांगता भएका वर्गलाई जहिले आशमात्र देखाएकोले आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको स्वावलम्बन जीवनपद्धति केन्द्र, ललितपुरका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठलेले जानकारी दिए।
'अपांगता भएका व्यक्तिहरूले जीवन जीउन सहज हुने साम्रगी सरकारले दियोस् भन्ने चाहेको हो,' उनले भने, 'त्यति ठूलो अपेक्षा पनि गरिएको होइन।'
अपांगता भएका व्यक्तिहरूले अभिभावक तथा संरक्षकलाई सहयोगी सेवा अर्थात पारिश्रमिक दिएर परिचालन गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकताको आधारमा व्यक्तिगत सहयोगी सेवा तथा सांकेतिक भाषा (दोभासे) आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीत तथा कार्यक्रम र बजेटमा अनिवार्य व्यवस्था गरि तुरून्तै लागू गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
