एक अध्ययनले जातीय विभेद न्यूनीकरणमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले शुक्रबार ललितपुरमा एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्न सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
एम्नेस्टीले 'कसैलाई मतलब छैन' नेपालमा दलितविरूद्ध वंशमा आधारित विभेद प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदनमा दलित महिला तथा बालिकाहरूलाई प्रणालीगत तथा जातमा आधारित विभेदबाट संरक्षण प्रदान गर्न नेपालका अधिकारीहरू असफल भएको उल्लेख छ।
यसको कारणमा जातमा कानुनी तथा संरक्षणात्मक उपायहरू अपर्याप्त रहेको औंल्याइएको छ।
'वास्तवमा छुवाछुत र जातीय विभेद तथा अन्य गम्भीर अपराधलाई निषेधित र अपराधिकरण गरिएको भएपनि दण्डहीनता नै नियम बनेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'छुवाछुतविरूद्धको ऐनमा रहेको अपर्याप्त कानुनी हदम्याद, न्याय प्रणालीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अभाव तथा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र जवाफदेहीताको अभावलगायत धेरै कारणले गर्दा दण्डहीनता व्याप्त रहेको छ।'
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको लैङ्गिकता, जातीय न्याय, आप्रवासी तथा शरणार्थी कार्यक्रम निर्देशक फर्नान्डा डोज कोस्टाले नेपालमा वंश तथा जातीय विभेदसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्घंनमा रहेको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई प्रतिवाद गर्न राज्यले पर्याप्त कार्य नगरेको बताइन्।
'अधिकारीहरूद्वारा भएका प्रयासहरू अझै पनि अपर्याप्त र अपूर्ण छन्। भएका कागजमा मात्रै सीमित छ,' उनले भनिन्, 'दलितहरू र खासगरी दलित महिला-बालिकाहरूको जीवन र मानवअधिकारको वास्तविक परिवर्तनमा परिणत भएका छैन।'
जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाए ) ऐन, २०६८ ( छुवाछूत विरुद्धको ऐन) मा रहेको अपर्याप्त हदम्याद र न्याय प्रणालीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अभाव रहेकाले पनि विभेद न्यूनीकरण हुन नसकेको बताइन्।
साथै प्रहरी र न्याय प्रणालीमा संस्थागत विभेद, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र जवाफदेहीताको अभावलगायत धेरै कारणले दण्डहीनता व्याप्त भएको उनले बताइन्।
न्यायको पहुँचमा हुने अवरोधहरूको बारेमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
छवाछूत विरुद्धको ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरूमा जाहेरी दर्ता गर्न र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न प्रहरी बिफल हुँदा न्यायको पहुँचमा अवरोध हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समुदायका पीडितहरूको रहस्यमय मृत्युको घटनालाई पूर्ण, निष्पक्ष, स्वच्छ र समयोचित अनुसन्धान गर्न प्रहरी बिफल भएका घटनाहरू पनि उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका-६ को अजित ढकाल मिजारको शव ८ वर्षदेखि महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा रहेको र न्यायका लागि लड्ने क्रममा अजितका बुबाले न्यायका लागि भोगेको समस्याका बारेमा उल्लेख छ।
प्रत्येक प्रहरी चौकीमा दलित सेलको व्यवस्था भएपनि मधेस प्रदेशका तीन जिल्ला तहका प्रहरी चौकी भ्रमण गर्दा त्यहाँ 'दलित डेस्क' लेखिएको चिह्नबाहेक दलित डेस्क क्रियाशील नभएको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
नेपालमा गहिरो जरा गाडेर बसेको जातीय तथा लैङ्गिक हिंसा र विभेद विरुद्ध साँच्चिकैको रूपान्तरणकारी प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले मानवअधिकारको दायित्वमा आधारित र अन्तरसामूहिक दृष्टिकोणका आधारमा एउटा समग्र योजना बन्नुपर्ने बताइएको छ।
