वीरगञ्ज महानगरपालिकामा दैनिक दुई पटक फोहोर संकलन हुँदै आएको छ।
महानगरले बिहान र बेलुकाको समयमा फोहरमैला सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ। साथै महानगरले फोहर सङ्कलन गरेबापत सर्वसाधारणबाट कुनै पनि शुल्क लिँदैन। उद्योगी/व्यवसायी तथा सरकारी निकायले मासिक तीन सयदेखि तीन हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ।
वीरगञ्जका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले महानगरको नेतृत्व सम्हालेसँगै फोहरमैला सङ्कलनलाई उच्च प्रथामिकतामा दिँदै आइरहेको बताए। जनस्तरबाट भने अपेक्षाकृत रुपमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा सचेतना नअपनाएको उनको भनाइ छ।
नगरप्रमुख सिंहले सामान्य अवस्थामा दिनको दुई पटक फोहरमैला सङ्कलन गर्दै आइरहेको बताए।
‘चाडपर्वको समयमा दिनको तीन पटकसम्म पनि फोहरमैला सङ्कलन गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘महानगरको फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्यमा अझै पनि म व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्ट छैन। सहरी क्षेत्रमा फोहरमैला केहीहदसम्म नियन्त्रणमा आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रुपमा हुन सकिरहेको छैन।’
महानगरका अनुसार वीरगञ्जमा दैनिक ५५–६५ मेट्रिक टन फोहरमैला संकलन हुँदै आएको छ। विगत छ वर्षदेखि फोहरमैला संकलन र व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ। महानगरले ठेक्का सम्झौता गरेर यहाँको फोहरमैला व्यवस्थापनको काम पृथ्वी÷तारा एनके इन्टरप्राइजेज जेभीलाई दिएका थियो। जेभिले वीरगञ्ज महागरका ३२ वटै वडाको फोहरमैला सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ । महानगर र जेभीबीच विसं २०७६ जेठ २ गते पाँच वर्षसम्मका लागि सम्झौता भएको थियो।
महानगरका सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सर्फुदिन मियाँले महानगरले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको बताए।
‘महानगर र निजी कम्पनीसँग यहाँको फोहर सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको विषयमा पाँच वर्षको ठेक्का सम्झौता भएको थियो,’ उनले भने, ‘उक्त ठेक्का सम्झौताको म्याद सम्पन्न भइसकेको छ। नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढे पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन।’
महानगर र जेभिबीच भएको सम्झौतामा प्रत्येक वर्ष फरक–फरक दररेटमा फोहरमैला सङ्कलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो वर्ष महानगरभित्र उत्पादन हुने फोहरमैला निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गरेबापत आव २०७५÷७६ मा चार करोड ८४ लाख रुपैयाँ रकम दिने सम्झौता गरेको थियो।
दोस्रो वर्ष आव २०७६/७७ मा पाँच करोड सात लाख ५६ हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख छ। आव २०७७/७८ मा पाँच करोड २८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा पाँच करोड ५० लाख र आव २०७९/८० मा पाँच करोड ७२ लाख रकम उपलब्ध गराइएको थियो। अहिले महानगरले पाँच करोड ७२ लाखमा खर्च तिरेर फोहरमैला व्यवस्थापन गराउँदै आइरहेको छ।
निजी कम्पनीले दैनिक २५ ट्र्याक्टर तथा तीन ट्रिपरको सहायताले व्यवस्थापन गर्दै आइएको जनाएको छ। महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन गरेबापत सर्वसाधारणबाट कुनै शुल्क लिँदैन। उद्योगी तथा व्यापारीसँग मासिक तीन सय रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको जनाइएको छ। यहाँबाट निस्कने फोहरमैलाको व्यवस्थापन पर्सा र बारा जिल्लाको सीमा क्षेत्र विश्रामपुर गाउँपालिकाको १६ बिघा नौ कठ्ठा सात धुर क्षेत्रफलमा रहेको ल्याल्डफिल्ड साइडमा हुँदै आएको छ।
नयाँ बोलपत्र टुंगो नलाग्दा दुई महिना म्याद थप
वीरगञ्ज महानगरको फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा पुरानै कम्पनीसँग फेरि दुई महिना म्याद थप गरिएको छ। यसअघि फोहरमैला व्यवस्थापनको काम निजी कम्पनी पृथ्वी÷तारा एनके इन्टरप्राइजेज जेभिले गर्दै आइरहेको थियो। जेभिसँगको पाँच वर्षको ठेक्का सम्झौता गतवर्ष सकिएको हो।
विगत एक वर्षदेखि महानगरले नयाँ कम्पनी छनोट गर्न नसक्दा पुरानै कम्पनीसँग पुरानै दररेटमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिँदै आएको छ। महानगरले २०८०÷८१ सालको सुरूआती चरणदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। बोलपत्र प्रक्रियाको ढिलासुस्तीका कारणले अझै पनि ठेकेदार कम्पनी छनोट हुन सकिरहेको छैन। शाखा प्रमुख मियाँले नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा पुरानै दररेटमा सोही कम्पनीसँग दुई महिना म्याद थप गर्ने निर्णय भएको बताए।
‘गत वैशाख ३१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्णय अनुसार पुरानै दररेट अनुसार दुई महिनाका लागि फोहरमैला व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘अबको दुई महिनाभित्र नयाँ ठेकेदार कम्पनीको टुंगो लगाएर आगामी साउन १ गतेदेखि छनोट हुने कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिनेछौं।
महानगरले प्रत्येक वडा कार्यालयमा पाँच जनाका दरले दैनिक ज्यालादारीमा मजदूर खटाएर नाली तथा मंगाल दुई वटा जेटिङ मेसिनको सहायताले सफा गर्दै आइरहेको छ। महानगरभित्र खुल्ला नालीका साथै अव्यवस्थित ढल निकाशा भएकाले पनि बारम्बार नाली तथा मंगाल जाम हुने समस्या रहेको शाखा प्रमुख मियाँले बताए।
‘गर्मीयाममा वीरगञ्जका अधिकांश नाली सुख्या हुने र पानीको बहाव न्यून हुँदा पनि फोहरमैलाको दुर्गन्ध र लामखुट्टेको जोखिम देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरसफाइलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउने योजनामा छौं।’