ऐन तथा नियमावलीहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा डराएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघले भरतपुरमा गरेको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले कानुन कार्यान्वयनको माग गरेका हुन्।
संघका अध्यक्ष डा.अनिल विक्रम कार्कीले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटनाहरू हुँदा कारबाहीमा उदासिनता देखिएको बताए। केही घटनामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर दोषीलाई कारबाही भए पनि अधिकांश घटनामा कारबाही हुन नसकेको उनले बताए।
संघका अनुसार देशका ६० बढी अस्पतालहरूमा करिब एक सय पटक बिरामीको विषयमा आक्रमण भएको छ। २० वटा अस्पतालहरूमा तोडफोड भएको छ। एक सय बढी चिकित्सकहरू घाइते भएका छन्। अधिकांश घटनाहरू काठमाडौंमा भएको छ। कतिपय चिकित्सकहरू घटनापछि लामो समयसम्म काम गर्न नसकेको र धेरै युवा चिकित्सकहरू विदेश पलायन भएको अध्यक्ष कार्कीले बताए।
उनका अनुसार अहिले वर्षमा २ हजार ५ सयभन्दा कमले मेडिकल काउन्सिलबाट डाक्टरको लाइसेन्स लिने गरेको र करिब ३ हजारले विदेश जानका लागि आवश्यक कागजपत्र लिने गरेका छन्।
‘सुरक्षाकर्मीहरूको अगाडि नै आक्रमणका घटना भएका छन्। तर त्यसमा कानुनी कारबाही गर्न आनाकानी गर्ने, राजनीतिक दबाब पर्ने गरेको देखिएको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘डाक्टरको ध्यान बिरामी बचाउनेमा भन्दा बढी आफू कसरी जोगिने भन्नेतिर जाने अवस्था छ। यो अवस्थामा काम गर्ने वातावरण भएन भनेर पलायन हुनेक्रम बढेको छ।’
संघका महासचिव डा.सन्जिब तिवारीले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) रहे पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
कार्यान्वयनमा चासो कम वा जानकारीको अभावले भएको कानुन पनि कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू समस्यामा पर्ने गरेको उनले बताए।
यो ऐनको दफा ३ मा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्न, तोडफोड वा अन्य कुनै कार्यगरी हानी नोक्सानी पुर्याउन, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउन, कुनै किसिमको धम्की दिन, गालीगलौज गर्न, अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न, तालाबन्दी गर्न वा उपचारमा बाधा पार्न नहुने उल्लेख छ। यसो गरिएमा हुने सजाय ऐनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ।
‘हामीले यहाँ अन्तर्क्रिया गरिरहेको समयमा पनि कतै स्वास्थ्यकर्मीहरूले कुटाइ खाइरहनुभएको हुनसक्छ, अस्पताल तोडफोड भइरहेको हुनसक्छ। घटनाहरू बढेको बढ्यै छन्,’ तिवारीले भने, ‘ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। तै पनि कारबाही भएका घटना असाध्यै कम छन्।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी प्रशासन र स्वास्थ्यकर्मी दुबैलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन छ भन्ने विषयमा जानकारी नै नभएको जस्तो देखिएको बताए।
यस विषयमा सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराउन भनेर सबै प्रदेशहरूमा कार्यक्रम गर्न लागिएको उनले बताए।
‘दुर्व्यवहार, तोडफोडका घटना हुँदा आकर्षित हुने धेरै कानुनहरू छन्। स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाका लागि त अझै छुट्टै ऐन नै छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने घटनाहरू धेरै कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
प्रायः घटनाहरू लेनदेन र जागिरको प्रलोभन देखाएर साम्य पार्ने चलन बढ्दा पनि कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उनी बताउँछन्।
नेपाल चिकित्सक संघ चितवनका अध्यक्ष डा.लोकबहादुर सेढाईंले डाक्टरहरूले हरेक पलमा आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दै काम गर्नुपरेको बताए।
‘अन्तिम अवस्थाका बिरामीहरूको इमर्जेन्सी, आइसियुमा उपहार भइरहेको हुन्छ। हामी सकेको क्षमता लगाएर उपचार गर्छौं तर मृत्यु भए बार्गेनिङ गर्ने, नमिले दुर्व्यवहार, तोडफोड गर्ने गरिन्छ। मृत्यु भए लापरबाही गरे भन्ने भाष्य नै बनिसक्यो,’ उनी भन्छन्।
उनले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेसँगै स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण बढेको बताए।
‘उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भयो भने डाक्टर भाग्नुपर्ने अवस्था छ। घटना भइहाले डाक्टर सुरक्षित हुने कि, बार्गेनिङ गर्न जाने हो? डाक्टर भगवान त होइन नि। सकेको क्षमता प्रयोग गर्ने हो,’ सेढाईं भन्छन्, ‘कतिपय घटनामा त राजनीतिक दलहरूले पनि उनीहरूलाई नै साथ दिएका छन्। अस्पतालमा पार्टीको झण्डा नै गाडेर प्रदर्शन गरिएका छन्। छानबिन नै नगरी डाक्टरलाई दोषी करार गर्ने चलन छ।’
चितवनमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा ५० लाख रुपैयाँदेखि बार्गेनिङ सुरू हुने गरेको उनले बताए। २०–३० लाखमा कुरो मिलाएर साम्य पार्ने गरिएको उनी बताउँछन्।
अध्यक्ष कार्कीले अस्पताल सञ्चालकले पैसाको बार्गेनिङमार्फत् घटना मिलाएको थाहा भए प्रशासनले उसलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
अरूबाट हुने घटनामा मात्रै नभएर अस्पतालले दिने सेवामा कमी कमजोरी भए, अस्पतालले, स्वास्थ्यकर्मीले लापरबाही गरे उनीहरू पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने उनले बताए।
‘तर स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गर्न पाइँदैन, स्वास्थ्यकर्मी माथि दुर्व्यवहार गर्न पाइँदैन,’ कार्की भन्छन्, ‘सामान्य चोरी हुँदा प्रहरीले चोरलाई खोजेर कारबाही गर्छ तर अस्पतालमा भएका ठूला घटनाहरूमा चासो देखाएर कारबाही गरिएको छैन।’
उनले स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्दा मुटु नकाप्ने अवस्था ल्याउन प्रशासनको सहयोग चाहिएको बताए।
चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमानन्द भुषालले कानुनको कार्यान्वयनमा प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताए।
अस्पतालमा समस्या पर्दा तत्काल काम गर्नका लागि जिल्लामा ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ नै बनाइएको उनले बताए।
‘समस्या आइपरे प्रशासनलाई जानकारी गराउनुपर्छ। विधिसंगत ढंगबाट काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यको कानुन जान्दिनँ, थाहा छैन भनेर कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन।’
