पर्वतको मोदी गाउँपालिका–२ देउपुरमा निर्माणाधीन कोल्डस्टोर (शीत भण्डार) विगत आठ वर्षदेखि अलपत्र छ।
आर्थिक वर्ष २०७३\०७४ मा पाँच करोड लागतमा कोल्डस्टार निर्माण सुरू भएको भएको थियो।
बेमौसममा सुन्तला र आलुलगायत फलफूल तथा तरकारीलाई बजारमा पठाउने गरी पाँच करोड लागत अनुमान गरी कोल्डस्टोर निर्माणको अवधारणा ल्याइएको थियो।
दुई तलाको कोल्डस्टोर निर्माण योजना तीनै तहका सरकारबाट पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा अलपत्र बनेको शीत भण्डार निर्माण समितिका अध्यक्ष गंगा तिमिल्सिनाले बताइन्।
स्थानीय खेमबहादुर हमाल र बुद्धिकुमारी हमालको जग्गामा निर्माण थालिएको कोल्ड स्टोर एकतला बनेपछि अलपत्र बनेको छ।
हमाल दम्पतीका नाममा रहेको जग्गा रकम निकासा आएपछि भुक्तानी गर्ने सहमतिमा कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने सम्झौता भएपछि एक तल्ला बने पनि अहिले अपूर्ण संरचना जीर्ण बन्दै गएको स्थानीय बताउँछन्।
घर नजिकै अलपत्र बनेको भवन देख्दा उदास लाग्न लागेको जग्गा दाता ६० वर्षीय खिमबहादुर हमालले बताए।
विगत ८ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको यही भवन आज टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको उनको भनाइ छ। आफ्नै घर आँगनमा चिस्यान केन्द्र बन्ने कुरा सुनेर उत्साहित हुँदै गाई–गोठ समेत सारेर निर्माण समितिलाई जग्गा दिने सहमति गरेका हमालले अहिलेसम्म जग्गाबापतको रकम पाएका छैनन्।
स्थानीय प्रेमबहादुर हमाल, मानबहादुर पौडेल र मनोजकुमार शर्माको रोहवरमा हमाल दम्पतीको सात आना एक दाम जग्गा १३ लाख ५० हजारमा खरिद गर्ने गरी तमसुक लेखिएको थियो।
विसं २०७४ वैशाख १७ मा लेखिएको तमसुकमा उक्त जग्गा गङ्गा तिमिल्सिनाका नाममा सोही वर्षको जेठ १५ भित्र पास गर्ने उल्लेख छ। तिमिल्सिना निर्माण समिति अध्यक्ष हुन्।
दिन गन्दै बसे पनि यस्ता जेठ १५ अहिलेसम्म आठवटा गइसकेका हमाल दाम्पतीको भनाइ छ।
‘न जग्गा पास भएको छ, न रकम नै पाएका छौं,’ उनले गुनासो गरे। स्थानीय सरोकार भएका निकायले अनुमानअनुसारको बजेट नआउँदा भवन निर्माणलगायत सबै काम अलपत्र परेको बताउँछन्।
निर्माण समिति अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सुरुको वर्ष रु ५० लाख विनियोजन गर्ने सम्झौता भए पनि रु २४ लाखभन्दा बढी रकम नआएको बताए।
‘क्रमिक रूपमा बजेट आउँछ भन्ने थियो । २४ लाख विनियोजन भएपछि काम सुरु गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘अनुमानअनुसार बजेट नआएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो।’
रकम निकासा हुने भनिएकाले जग्गा लिने सम्झौता भए पनि रकम नआउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
दुईतले कोल्डस्टोर निर्माण एक वर्षमा सक्ने लक्ष्य थियो । लक्ष्यअनुसार काम गर्न बजेट अभाव भएपछि एक तलाको ढलान गरेर अलपत्र छोडिएको छ । बनेको संरचना पनि अहिले खण्डहर बनेको छ।
समयमै निर्माण सम्पन्न भएको भए अहिलेसम्म प्रयोगमा आइसक्ने स्थानीय दाताराम चापागाईंले बताए।
‘हामीले कौडीका भाउमा सुन्तला तथा उत्पादित फलफूल र तरकारी बेच्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘कोल्डस्टोर भइदिएको भए अहिले टिपेका सुन्तला फागुन–चैतमा डेढ सय किलोमा बिक्री गर्न सकिन्थ्यो।’
योजनाअनुसार ५० टन क्षमताको दुईतले चिस्यान केन्द्र निर्माण एक वर्षमा सक्ने लक्ष्य थियो ।
मोदी–२ देउपुरका तत्कालीन वडाध्यक्ष विकास तिमिल्सिनाले चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि गाउँपालिका, प्रदेश र केन्द्रसम्म अनुरोध गरेको भन्दै हालसम्म सुनुवाइ नभएको बताए।
जग्गा व्यवस्थापन गर्न वडाबाट १५ लाख विनियोजन गरिएको जनाउँदै उनले जग्गा खरिदमा सहमति हुन नसक्दा काम अगाडि नबढेको बताए।
वर्तमान वडाध्यक्ष बेलबहादुर कार्कीले उक्त स्थानमा चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न प्रक्रियागत समस्या रहेको बताए।
‘जग्गा खरिद गर्न अहिले कुनै पनि शीर्षकबाट रकम विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा विवादकै कारण केन्द्र निर्माण अलपत्र परेपछि सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरी काम अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ।’
कृषि तथा दुग्ध उत्पादन बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको मोदी खोला सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बेदप्रसाद तिमिल्सिनाले गाउँपालिकाले सहजीकरण गरी भवन प्रयोगमा ल्याउने वातावरण तयार गरेको अवस्थामा सहकारीले थप लगानी गरी सञ्चालन गर्ने बताए।
राज्यको लाखौँ रकम यसरी खेर जान दिनुभन्दा जग्गाको समस्या समाधान गरी उपयुक्त निकास निकाल्नतर्फ गाउँपालिकाले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मोदीको देउपुर सुन्तलाको पकेट क्षेत्र हो। यहाँ बर्सेनि तीन करोडभन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन हुन्छ । क्याङ र लेस्पार आलु उत्पादनका लागि उर्वर भूमि हो।
यहाँको आलु तरकारी र बीउका रुपमा स्थानीय बजारलगायत सदरमुकाम कुस्मा र पोखरासम्म पुग्छ । मोदीका धेरै क्षेत्रमा तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ । यहाँको दूध कुस्मादेखि नागडाँडा, पोखरा लगेर बिक्री गर्ने गरिएको छ भने यहाँ उत्पादित रेन्बो ट्राउट माछा मुलुकका प्रमुख सहरमा पुग्ने गरेका छन् ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमल लामिछाने उक्त जग्गामा बनेको भवनलाई निरन्तरता दिने वा अन्यत्र सुविधासम्पन्न कोल्डस्टोर बनाउने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि निचोडमा पुग्नेगरी काम नभएको बताए।
‘यस विषयमा समान्य छलफल भइरहे पनि निषकषृमा पुगोका छैनौँ,’ उनले भने, ‘निर्माणाधीन भवनलाई निरन्तरता दिँदा जग्गा कमी हुने, जग्गाधनीलाई पैसा दिनुपर्नेलगायत समस्या छन् । अन्यत्रै सार्वजनिक जग्गा खोजेर बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । यथाशीघ्र निर्णय लिनेछौं।’
