सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५, रेक्चाका बासिन्दाले खानेपानी आपूर्तिको माग गर्दै गत जेठ ३१ गते आन्दोलन गरे।
गाउँका महिलाहरूले रित्ता भाँडा र गाग्री डोकोमा बोकेर दिनभर गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गरे।
खडेरीमा खानेपानीको हाहाकार हुने रेक्चाका बासिन्दाले ‘रेक्चा खानेपानी संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन्। त्यही समितिको पहलमा आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनका सहभागीहरूले ‘२१ औं शताब्दीमा पनि एक गाग्री पानीका लागि कति वर्ष कुनुपर्ने’ भन्दै आक्रोश प्रकट गरेका थिए।
दिउँसैदेखि आन्दोलनमा बसेका रेक्चावासीलाई जनप्रतिनिधिहरूको टोलीले राति एक बजे मात्र भेटेको थियो। आन्दोलनकारीहरूसँग गाउँपालिका कार्यालयमा भएको वार्तमा जनप्रतिनिधिहरूले तत्काल खानेपानी आयोजना पूरा गरेर नियमितरूपमा पानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।
त्यसको भोलिपल्टै उनीहरूले वीरेन्द्रनगर पुगेर प्रदेश सरकारका ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री रणसिंह परियारसँग आफ्नो समस्यामा ध्यानकर्षण गराए। मन्त्री परियारले पनि गाउँपालिकाका जनप्रतिधिको जस्तै आश्वासन दिए।
रेक्चावासीले यस्तो आश्वासन पाएको अहिले मात्रै होइन, धेरै वर्ष भयो। रेक्चा खानेपानी आयोजनाको डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार हुनुअघिदेखि नै उनीहरूले ‘तत्काल पानी उपलब्ध हुने’ आश्वासन पाउँदै आएका हुन्।
चार महिनामा काम सक्नुपर्ने रेक्चा खानेपानी आयोजनाको ठेक्का एको तीन वर्षभन्दा बढी भयो तर काम अधुरै छ।
रेक्चाबासीको खानेपानीको समस्या धेरै पुरानो हो। उनीहरूले गाउँमा भएका इनारबाट काम चलाउँछन्। चैतयताको खडेरीको समयमा एक परिवारलाई दैनिक मुस्किलले दुई गाग्री पानी उपलब्ध हुन्छ।
‘हिउँद सुरु भएपछि पानीको दुःख हुन्छ। चैतदेखि वर्षा नहुन्जेलसम्म दिनमा दुई गाग्री मात्र पानी पाइन्छ। त्यही पानीले परिवारलाई पुयाउनुपर्छ,’ रेक्चावासी तपेन्द्र बिसी भन्छन्, ‘यस्तो समयमा हामी नुहाउन पाउँदैनौं। नुहाउनै पर्यो भने खेर नजाने गरी थोरै पानीले पुर्याउनुपर्छ।’
उनका अनुसार गाउँमा १० जनासम्म सदस्य भएका परिवार पनि छन्। त्यस्तो परिवारलाई धेरै दुःख छ।
हालै वर्षा हुन थालेपछि रेक्चावासीलाई केही राहत भएको छ।
‘इनार तङ्ग्रिनेगरी त अझै पानी परेको छैन। दुईतीन दिनयता वर्षाको पानी छानाबाट पाइप जोडेर ड्रममा जम्मा गरेका छौ,’ तपेन्द्र भन्छन्, ‘ड्रममा जम्मा भएको पानी फिल्टर गरेर पिउँछौं, खाना पकाउँछौं।’
रेक्चा गाउँमा हाल २० वटा इनार छन्। ती इनारमा वर्षातको समयमा प्रशस्त पानी जम्मा हुन्छ। इनार र ड्रममा जम्मा गरेको वर्षाको पानी हुन्जेल धेरै समस्या हुँदैन। हिउँद लागेपछि फेरि अभाव दोहोरिन्छ।
दशकौंदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएको रेक्चावासीका लागि लिफ्टमार्फत पानी पुर्याउन २०७७ फागुन २५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार २०७८ असार २५ गतेसम्म चार महिनामा काम पूरा हुनुपर्ने थियो।
ठेक्काको म्याद सकिएको तीन वर्ष हुँदा पनि काम पूरा भएको छैन। गाउँपालिकाले एक करोड ७२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको भए पनि ‘रवीन्द्र निर्माण सेवा’ ए करोड २७ लाखमा ठेक्का लिएको थियो।
काम पूरा नहुँदा हालसम्म बनेका कतिपय संरचनाहरू जीर्ण हुन थालेको तपेन्द्रको भनाइ छ।
‘आयोजना सञ्चालनमा नआउँदै संरचना जीर्ण हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले आयोजना चाँडो पूरा गरिदिन बारम्बार स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई भन्यौं। मन्त्री, सांसदहरू गाउँमै आएर आश्वासन दिएर गए तर काम भएन।’
रेक्चाबस्ती सयौं वर्ष पुरानो हो। यो बस्तीको पानीको स्रोत मुख्य इनार नै थियो। केही वर्षयता इनारमा पानी ह्वात्तै घटेको छ। खडेरीको समयमा पानी नै हुँदैन।
‘पहिले त जंगल धेरै थियो होला। धेरै लामो समय खडेर हुँदैन थियो होला। हाम्रा पुर्खाले इनार खनेर पानीको आवश्यकता पूरा गरे,’ तपेन्द्रले भने, ‘अहिले समय लामो समय खडेरी लागेर इनार सुक्न थालेका छन्। बस्ती पनि रित्तिदै गएको छ।’
उनका अनुसार पानीको दुःखकै कारण केही वर्षअघि रेक्चाको एउटै गाउँका २० घरधुरीले गाउँ छाडे। फाटफुटगाउँ छोड्ने क्रम अहिले पनि चलेकै छ। चेक्चा गाउँमा दुई सय परिवारसम्मको बसोबास रहेकोमा हाल ७० घरपरिवार मात्र छन्।
ठेकेदार कम्पनी रवीन्द्र निर्माण सेवाका सञ्चालक रवीन्द्र शाहीका अनुसार सरकारले आफ्नो काम नगरिदिँदा आयोजनाको निर्माण लम्बिएको हो। विद्युतीकरण र सडक निर्माणको काम नभएपछि आयोजना पूरा हुन नसकेको हो।
उनले भने, ‘कम्पनीकातर्फबाट आयोजनाको अधिकांश काम सकिएको छ। पानी वितरण गर्न पाइप बिछ्याउने, तीन वटा ट्यांकी निर्माण गर्ने र मुहानदेखि गाउँसम्मको मुख्य पाइपलाइन बिछ्याउने काम सकिएको छ।’ सकेको उनले बताए।
कम्पनीनको ठेक्का सम्झौताभित्र पर्ने विद्युतका ट्रान्स्फर्मर र मोटर पनि खरिद गरिसकेको उनले बताए। बँकी कामका लागि सरकाको सहयोग आवश्यक छ।
‘मुख्य पाइप लाइनको १५ सय मिटरमध्ये अधिकांश लाइन बिछ्याइएको छ। दुईवटा ट्रान्स्फर्मर र पानी लिफ्टिङ गर्ने मेसिन किनेर पनि गाउँमा राखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुहान क्षेत्रसम्म सामान लैजाने सडक र विद्युत नभएकाले काम पूरा नभएको हो। सडक र विद्युतको काम सरकारले गर्नुपर्ने हो।’
यो आयोजनाअन्तर्गत बेतान खोलाबाट पानी तानेर गरेर एक हजार ५०० सय मिटरमाथि रेक्चा गाउँमा पुर्याउनुपर्छ।
‘सरकारका तर्फबाट यति काम पनि नगरेर हैरान पारे। मैले ठेक्का छोड्छु पनि भनें तर म्याद थपेर अल्झाउने काम भइरहेको छ,’ रवीन्द्रले भने, ‘सरकारले सडक र विद्युत ल्याइदिए कम्पनीका तर्फबाट आयोजना पूरा गर्न डेढ महिना मात्र लाग्छ।’
आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारको विशेष अनुदानमार्फत बजेट प्राप्त भएको थियो।
चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले समयमै पोल नपाउँदा आयोजना केन्द्रित विद्युतीकरण गर्न नसकिएको बताए। आयोजना केन्द्रित विद्युत संरचना तयार गर्न ८० वटा पोल चाहिन्छ। पोल प्राप्त हुनेबित्तिकै विद्युतको काम हुने उनले बताए।
‘हामी आफैंले पोल खरिद गर्न मिल्दैन, विद्युत प्राधिकरणबाट ढिलाइ भएको हो,’ अध्यक्ष विक भन्छन्, ‘हामीलाई चाहिने ८० वटामध्ये पुरानै ठेक्काबाट खरिद भएका ४८ पोल यो वर्ष दिने कुरा भएको छ। बाँकी ३२ वटा पोल प्रदेशको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले दिने भनेको छ। यति भए हामीलाई सहज हुन्छ।’
आयोजनाका लागि आवश्यक सडकको ठेक्का भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरिने उनले बताए। करिब सात किलोमिटर सडकका लागि प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदानमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
उनका अनुसार उक्त बजेटमा गाउँपालिकाले थपेर पौने दुई करोड रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरिनेछ। खानेपानी आयोजना कहिले पूरा हुन्छ भन्ने उनले बताउन सकेनन्।
‘विद्युतको काम सकियो भने खानेपानी आयोजनाको काम पनि सकिन्छ। सबै निकायबाट सहजै सामग्री आपूर्ति भएमा आयोजना पूरा हुन एक महिना जति लाग्नेछ,’ अध्यक्ष विक भन्छन्, ‘अन्य निकायबाट ढिलाइ भयो भने रेक्चामा खानेपानी कहिले पुग्छ, भन्न सकिन्न।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर अशोक लोहनीले रेक्चा खानेपानी आयोजनाका लागि विद्युतीकरण गर्न बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। आयोजनाले भनेअनुसार विद्युतीकरण गर्न ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘आयोजनाका लागि चाहिने विद्युतको जिम्मा खासमा आयोजनाकै हो, हामीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो तर हामीसँग चालु आर्थिक वर्षमा बजेट छैन,’ लोहनी भन्छन्, ‘स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर हामीलाई काम जिम्मा दिनुपर्छ। हामीसँग भएको बजेटले मात्र त्यहाँ विद्युतीकरण गर्न सम्भव छैन।’
यता रेक्चा खानेपानी आयोजना सयमै पूरा गर्न स्थानीय तहका तर्फबाट कार्ययोजना बनाएर लागेको अध्यक्ष विकले बताए।
रेक्चाबासीको खानेपानी समस्या समाधान नगरेको भन्दै उच्च अदालत, सुर्खेतमा रिटसमेत परेको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकार र चौकुने गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाएर परेको रिटमा २०८० साउन ३१ गते तत्काल खानेपानी उपलब्ध गराउन आदेश भएको थियो।
