नारायणघाटको पुलचोकदेखि भरतपुरको गोन्द्राङसम्मको ६ लेन सडक निर्माणको मुख्य काम लगभग सकिँदैछ। तर योजना पूर्णरूपमा सकिन अझै केही महिना लाग्ने भएको छ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ६ किलोमिटर खण्डलाई ६ लेनको बनाउने योजना सुरू भएको चार वर्ष हुन लाग्यो। अझै करिब १४ प्रतिशत काम बाँकी छ। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख इन्जिनियर रमेशप्रसाद पौडेलले आगामी भदौ महिनासम्ममा योजना सम्पन्न हुने दाबी गरे।
उनकाअनुसार अहिलेसम्म केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकदेखि पूर्वतिरको सडक निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। उक्त चोकदेखि वीरेन्द्र क्याम्पस चोकसम्मको सडकको काम असार मसान्तसम्म सक्ने उनले बताए।
‘त्यसपछि बाँकी रहेको पुल्चोकसम्मको सडक फिनिसिङ गर्ने काम सुरू हुन्छ। भदौसम्ममा सबै काम सक्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘त्यतिखेरसम्म फुटपाथ निर्माण गर्ने, रङ लगाउने सबै काम सकिसक्नुपर्ने छ।’
६ लेन सडकमा भरतपुर ओरालोमा राजमार्गको सीमा कायम गर्न नसक्दा फुटपाथ निर्माणमा ढिलो भइरहेको छ।
इण्डो–सगुन जेभीले यो सडक निर्माण गरिरहेको हो। पहिलेको सडकलाई दुबैतर्फ सर्भिस लेनसहित ६ लेनको कालोपत्रे सडकमा स्तरोन्नति गर्नेगरी २०७७ सालको असोजमा सम्झौता भएर कात्तिक ११ गतेदेखि काम सुरू गरिएको थियो।
२०७९ सालको फागुन १० गतेभित्रमा सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भए पनि अझै काम सकिएको छैन।
यो अवधिमा दुई पटक म्याद थप गरिएको इन्जिनियर पौडेलले बताए। २०७९ फागुनमा एक वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो। तर उक्त अवधिमा पनि काम नसकिएपछि फेरि ६ महिना समय थप गरिएको हो।
सुरूको सम्झौताअनुसार २०७९ फागुनमा काम सक्ने भनिएकोमा सडक डिभिजन कार्यालयले भदौ तेस्रो हप्तासम्म पनि सडकको क्षेत्र खाली गर्न सकेको थिएन। भदौ २० गते बल्ल राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ मा बनेका संरचनाहरू भत्काउन डोजर लगाउन थालिएको थियो।
‘म आएपछि बल्ल घरहरू भत्काउने काम सुरू भयो। भदौ २० बाट सुरू गरेको मंसिरमा बल्ल साइट क्लियर भयो,’ पौडेलले भने, ‘यो काम निकै चुनौतीपूर्ण थियो। नगरी सुखै थिएन। ढिलो भए पनि काम भयो। अनि बल्ल सडक निर्माणले गति लिन थाल्यो।’
सडक डिभिजनले भदौदेखि मंसिरसम्ममा भरतपुर र नारायणघाट क्षेत्रका ३०५ वटा घरहरू भत्काएको थियो। सडकको क्षेत्र मिचेका घरहरूको ०.१ मिटरदेखि १.७ मिटरसम्म भत्काइएको थियो।
‘कहिले सडक बनाउँदै गरेको ठाउँमा नालामा गैंडा फसेर मर्ने, कहिले खानेपानीको लाइन, विद्युत पोल, सालको रूख हटाउन समस्या भयो,’ पौडेलले भने, ‘यी सबैकुराहरू पन्छाउँदै सडकको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत बढी भएको छ।’
२०७८ माघ ८ गते राति गोन्द्रङमा नाला बनाउन खनिएको खाल्डोमा फसेर एक सिंगे गैंडा मरेको थियो। यो घटनामा निकुञ्जले निर्माण व्यवसायीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो।
रवि लामिछाने पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा करिब २ महिना क्रसरहरू बन्द गराउँदा पनि काममा अवरोध भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। काममा ढिलाइ हुनुको अर्को मुख्य कारण समयमा बजेट नआउनु पनि रहेको सडक डिभिजनका प्रमुख पौडेलले बताए।
‘गत असोजमा पेश गरेको बिलको भुक्तानी यो सालको बैशाखमा बल्ल भयो। भदौमा ५ करोड रूपैयाँ लगेका थिए त्यसपछि वैशाखसम्म भुक्तानी नै भएन। यसको असर काममा पर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘खुरूखुरू काम गरिएको निर्माण व्यवसायीले पैसा पाउन छाडेपछि खर्च हुने कामहरू रोख्यो। केही महिना त काम गरेजस्तो मात्रै भयो।’
१ अर्ब २३ करोड रूपैयाँमा योजना सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म १ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको बाइपास सडक निर्माण सम्पन्न गर्न पनि त्यस्तै ढिलाइ भइरहेको छ। बाइपासको केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकदेखि विशालचोक सम्मको खण्ड निर्माण नसक्दै निर्माण व्यवसायी हराएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख पौडेलले बताए।
यो सडक १३ करोड ४५ लाख ८२ हजार ७९१ रूपैयाँमा निर्माण गर्नेगरी गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रालिसँग २०७३ सालको पुस १९ गते सम्झौता भएको थियो। पाँचौं पटक थपिएको म्याद २०७९ भदौ ३१ गते सकिएपछि निर्माण व्यवसायी हर्जना बुझाउँदै काम गरिरहेको थियो।
उक्त सडकको निर्माण ९५ प्रतिशतमात्रै सकिएको छ। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम नगरेपछि कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई एक करोड २० लाख रूपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो। तर १० लाख रूपैयाँ बराबरको काम गरेपछि व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएको प्रमुख पौडेले बताए।
उक्त कम्पनीले पेश गरेको ५० लाख रूपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। २ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको काम गर्न बाँकी छ।
‘ठेकेदारबाट अशुल गर्नुपर्ने रकम बील र बाँकी कामबाट अशुल हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘ठेकेदारको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्छौं।’
बाटो काट्ने ठाउँ बढी हुँदा दुर्घटनाको जोखिम
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र बाइपास सडक (पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र नारागणघाट–मुग्लिन सडकलाई जोड्ने महत्वपूर्ण सडक) सहरी सडक पनि हुन्।
राजमार्गको निर्माण निश्चित मापदण्डहरू पुरा गरेर गर्नुपर्नेमा स्थानीयबासीको दबाब झेल्नुपर्दा मापदण्ड पुरा गर्नमा समस्या भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख पौडेल बताउँछन्।
सबैभन्दा बढी दबाब महतवपूर्ण सडकमा बाटो काट्ने ठाउँ (क्रसिङ) निर्माण गर्नका लागि आउने गरेको उनले बताए।
पौडेलकाअनुसार बाइपास रोड निर्माणको डिजाइनअनुसार ५ वटामात्रै क्रसिङ बनाउनुपर्ने थियो। तर स्थानीयको दबाबले क्रसिङ बढाएर २४ वटा पुगेको छ। केही ठाउँमा त सय मिटरभन्दा पनि कम दुरीमै क्रसिङ बनाइएको छ।
‘आफ्नो घर, टोलको अगाडी क्रस गर्ने ठाउँ चाहियो भनेर स्थानीयबासी हुल बाँधेर आउने, कुटौंला झैं गर्ने गर्थे। बाध्य भएर डिजाइनमा भएभन्दा बढी क्रसिङ बनाइयो,’ पौडेलले भने, ‘त्यसो गर्नु गलत थियो। तर नसकेरै गरेको हो। धेरै क्रसिङ बनाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ।’
उनले अहिले ६ लेन सडकमा पनि विभिन्न ठाउँमा क्रसिङका लागि दबाब आउने गरेको बताए। यो सडकमा ९ वटामात्रै क्रसिङ छन्।
बाइपास रोडमा धेरै क्रसिङ बनाइएका कारण जोखिम बढेपछि सडक, भरतपुर महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहेको समितिले अध्ययन गरेर एउटा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनले बाइपासमा १३ वटामात्रै क्रसिङ भए पुग्ने उल्लेख गरेको छ।
‘अब प्रतिवेदनअनुसार नै गर्छौं। यस वर्ष बजेट नभएकाले सकिएन। आगामी वर्ष अनावश्यक क्रसिङ बन्द गर्छौं। आवश्यक परे प्रहरीको सहयोग लिन्छौं,’ पौडेलले भने, ‘६ लेनमा अहिले जति छन् त्यति नै कायम हुन्छन्। त्यसभन्दा बढी बनाउन दिइँदैन।’
