काठमाडौंको कपनमा बस्ने बिनु यादवले रामेछापका प्रदीप कठायतविरूद्ध दिएको बलात्कारको जाहेरीमा अनुसन्धान नगर्ने प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे, सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानुन हेर्ने सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीको समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो।
बिनुको जाहेरी परेपछि अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा तत्कालीन इन्स्पेक्टर अनिल अधिकारीले स्वास्थ्य जाँच गर्न पठाएका थिए। कालिमाटीकी तत्कालीन असई गीता थापालाई बिनुले जाहेरी बुझाएकी थिइन्।
चार वर्षअघि प्रदीपले गरेको बलात्कार र दुई वर्षअघि प्रदीपका काका पवनले गरेको बलात्कार प्रयास गरेपछि आफूले दिएका जाहेरीमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा लापरबाही गरेकाले न्याय नपाएको भन्दै अनसन बसेकी थिइन्।
उनको अनसन तोडाउँदै तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त घटनाबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गतको समितिबाट छानबिन गर्ने बाचा गरेका थिए।
कानुनअनुसार तीन महिनाभित्र छानबिन सक्नुपर्ने जिम्मेवारी समितिलाई थियो। तर एक वर्ष लगाएर समितिले यो विषयमा निर्णय दिएको छ।
‘प्रहरी कार्यालयले कामकारबाही गर्दा कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया अक्षरशः पूरा गर्नु पर्नेमा सो भए गरेको नदेखिएकोले सम्बन्धित प्रहरी अधिकृत वा कर्मचारीका सम्बन्धमा विभागीय छानबिन गरी गराई छानबिनबाट देखिए बमोजिम गर्नू/गराउनू,’ समितिले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भनेको छ।
बिनुले भने समितिले बाचा अनुसार समयमै काम नगरेकाले आफूले न्याय नपाएको बताउँछिन्।
‘चार वर्षअघि मैले दिएको जाहेरीमा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग थियो मेरो। मैले न्याय पाउने कुनै ढोका नदेखेपछि अनसन बसेकी थिएँ। गृहमन्त्रीले नै कारबाही अघि बढाउने बाचा गरेका थिए,’ उनले भनिन्, ‘समितिले प्रहरीले प्रक्रिया पूरा नगरेर गल्ती भएको भन्दै विभागीय छानबिन गर्न भनेको छ। तर मेरो जाहेरी अघि बढाउन पर्थ्यो नि। मलाई त फेरि पनि झुक्याइयो। अब कसरी मैले न्याय पाउँछु?’
चार वर्षअघि आफू बलात्कारमा परेको जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको महिला सेल पुगेकी बिनुलाई प्रहरीले नै आरोपीको परिवारसँग 'मिलाएर' पठाएको पाइएको थियो।
यो सिलसिला सुरू हुन्छ, २०७६ वैशाख ३० गते।
त्यस दिन बिनुले कालिमाटीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको महिला सेलमा गएर रामेछापका प्रदीप कठायतले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्।
उनको जाहेरीपछि उक्त कार्यालयले बिनुलाई सांकेतिक नाम दिएको थियो। तर प्रहरीको मुद्दा दर्ता सम्बन्धी अभिलेखमा बिनुको जाहेरीको कुनै रेकर्ड भेटिन्न।
त्यो दिन प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको नम्बर र बिनुलाई दिएको सांकेतिक नाम सेतोपाटीले फेला पारेको छ।
बिनुको जाहेरी 'मुद्दा नम्बर २४५४' भनेर दर्ता भएको थियो। त्यसमा उनको सांकेतिक नाम राखिएको थियो- २६ परिसर ज्ञ (४६) २०७५/०७६। बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा पीडितको परिचय गोप्य राख्न यस्तो सांकेतिक नाम दिइन्छ।
यसरी सांकेतिक नाम दिएपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरका तत्कालीन इन्स्पेक्टर अनिल अधिकारीले बिनुको स्वास्थ्य परीक्षण निम्ति प्रसूति गृह लैजान अनुमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसपछि बिनुलाई प्रसूति गृह थापाथली लगिएको थियो। प्रसूति गृहले बनाएको रिपोर्ट पनि सेतोपाटीले फेला पारेको छ।
यति प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने थियो। तर प्रहरीले आफ्नो काम नगरेको मात्र होइन, बिनुको जाहेरी नै अभिलेखबाट गायब पारेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको समितिले भने कालिमाटी प्रहरीले बिनुको जाहेरी र जाहेरी फिर्ता लिने निवेदन भेटाएको थियो।
बलात्कारमा परेँ भन्दै आएको जाहेरीलाई दर्ता नम्बर र पीडितको सांकेतिक नाम समेत दिएपछि दर्ता गरे सरह मानिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
'दर्ता नम्बर र सांकेतिक नाम दिनु भनेकै दर्ता गर्नु हो। त्यसमाथि स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिसकेको अवस्थामा जाहेरी दर्तै भएको छैन भन्न मिल्दैन,' ती अधिकारीले भने, 'प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न त्यसै पठाउँदैन। मुद्दा दर्ता भएपछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हो। विधि त्यही हो। त्यत्रो प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि कि त जाहेरी तामेलीमा जानुपर्छ कि सरकारी वकिलकहाँ प्रतिवेदन पुग्नुपर्छ। यति भएको छैन भने त्यो प्रहरीको त्रुटि हो।'
हामीले त्यो बेला कालिमाटीमा कार्यरत तत्कालीन इन्स्पेक्टर अनिल अधिकारी र तत्कालीन असई गीता थापालाई बिनुको जाहेरीमा किन अनुसन्धान नबढाएको भनेर सोधेका थियौं। हाल अधिकारीले डिएसपी भएर अवकाश पाइसकेका छन्।
तत्कालीन इन्स्पेक्टर अनिल अधिकारीले त्यो दिन राति आफू नै ड्युटी अफिसर भएकाले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लैजाने अनुमतिमा हस्ताक्षर मात्र गरिदिएको बताएका थिए।
'त्यो दिन महिला सेल प्रमुख बिदामा हुनुहुन्थ्यो। प्रहरी परिसरको अनुमति चाहिने भएकाले मैले अनुमतिका लागि हस्ताक्षर गरिदिएको हुँ,' उनले भनेका थिए, 'अरू सबै महिला सेलले नै गर्ने हो, त्यसैले उतै सोध्नुहोस्, मलाई थाहा भएन।'
गीता थापाले भने आफूले यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जबाफ दिइसकेको र चार वर्ष अघिको घटना भएकाले विस्तृतमा केही नसम्झिने बताएकी थिइन्।
उनीहरूले गएको जेठमा काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई बिनुको जाहेरीमा अनुसन्धान नबढाउनुको कारणसहित स्पष्टीकरण लेखेर पठाएका थिए।
गीताले आफ्नो स्पष्टीकरणमा बिनुको जाहेरी लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पठाएको स्वीकार गरेकी छन्। स्वास्थ्य परीक्षण गरेको पाँच दिनपछि बिनुले 'आवेगमा आएर जाहेरी दिएकाले त्यसलाई अघि नबढाउन निवेदन दिएको' पनि उल्लेख छ।
'२०७६ वैशाख ३० गते बिनु यादवले प्रदीप कठायतविरूद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा जाहेरी दरखास्त लिई आएपश्चात मैले तत्काल निजलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा पठाएको हो। त्यो दिन स्वास्थ्य परीक्षण गर्दैमा समय बितेपछि भोलिपल्ट बोलाएकोमा उपस्थित भइनन्। हामीले पटकपटक फोन गर्दा पनि उनी आइनन्,' गीताले स्पष्टीकरणमा भनेकी छन्।
उनी अगाडि लेख्छिन्, 'एकैपटक जेठ ५ गते स्वयं उपस्थित भई निज प्रदीप कठायतले मसँग बिहे नगरेका कारण रिसको आवेगमा आई मैले जबर्जस्ती करणीमा जाहेरी दरखास्त दिएको हुँ। मैले दिएको जाहेरीउपर कारबाही नगरिदिएमा पछि उक्त विषयमा कहीँ पनि उजुरबाजुर गर्ने/गराउने छैन भनी जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुबाट तोक लगाइदिएको निवेदनसहित उपस्थित भएकी हुँदा हामीले उक्त जाहेरी दरखास्त यथास्थितिमै राखेको हो।'
अनिल अधिकारीले पनि आफ्नो स्पष्टीकरणमा यस्तै जबाफ दिएका छन्।
बिनुले भने स्वास्थ्य परीक्षणपछि बाँकी औपचारिकता पूरा गर्न भोलिपल्ट प्रहरी कार्यालय जाँदा प्रदीपका मामा डिएसपी सुरज कार्की आएर आफूलाई धम्क्याएको बताउँदै आएकी छन्।
तत्कालीन असई गीताले नै प्रदीपका मामा डिएसपी कार्कीसँग कुरा गर्न लगाएको बिनुको भनाइ छ।
'महिला सेलको उपल्लो तलाको कोठामा लगेर गीता म्याडमले मलाई सुरज कार्कीसँग कुरा गर्न लगाउनुभएको थियो। छलफल गर्नुहोस्, कुरा नमिले जाहेरी दर्ता हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यहीँ मलाई सुरजले मेरो भान्जा हराएको भनेर तिमीविरूद्ध मुद्दा हाल्दिएँ भने तिमी नै पक्राउ पर्छौ भनेर धम्क्याए,' बिनुले सेतोपाटीसँग भनेकी थिइन्, 'तिमीले जाहेरी दियौ भने हामी पनि मुद्दा हाल्छौं। फिर्ता लियौ भने प्रदीप र तिम्रो बिहे गराइदिन्छौं भनेर धम्की र प्रलोभन एकैपटक देखाए।'
छानबिन समितिमा रहेका एक सरकारी वकिलले प्रहरीले जाहेरी लिएपछि अनुसन्धान नबढाएर गल्ती गरेको बताएका छन्।
'यो केसमा जाहेरी दर्तापछि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू चलाएका प्रमाण भेटिन्छन्। त्यसैले दर्ता किताबमा चढाएको छैन भन्दैमा दर्ता गरेको छैन भन्न मिल्दैन,' उनले भने, 'अर्कातिर फौजदारी मुद्दा परिसकेपछि त्यसमा अनुसन्धान गर्नु राज्यको दायित्व हो। पीडितको काम सूचना दिने हो, त्यसपछि उसको काम सकिन्छ।'
'पीडित कमजोर हुन्छ भनेरै यस्ता मुद्दा सरकारले लड्छ। त्यसैले पीडितले अनुसन्धान नबढाउनू भनेर दिएको निवेदनको कुनै अर्थ नहुनुपर्ने हो,' उनले भने, 'फौजदारी मुद्दाको जाहेरी दर्ता प्रक्रियामा गएपछि प्रहरीले फिर्ता गर्नै मिल्दैन,' ती सरकारी वकिलले भने।
बिनुले कारबाही नबढाउन भन्दै दिएको भनिएको निवेदनमा अचम्मको कुरा के छ भने, त्यसमा आरोपी प्रदीप कठायत, उनका काका पवन र मामा सुरेन्द्र कार्की नै रोहवरमा बसेका छन्।
बिनुले जसलाई आरोप लगाएकी हुन्, उनकै नाम रोहवरमा रहनुले उक्त निवेदन करकापमा दिइएको पुष्टि हुने एक सरकारी वकिल बताउँछन्।
'यति पनि नबुझेर प्रहरीले बिनुको जाहेरी यथास्थितिमा राख्नु भनेको कि त बदनियत हो कि अक्षमता हो,' उनले भने।
यसरी प्रहरी अधिकारीहरूले कानुनबमोजिम ड्युटी निर्वाह नगर्दाको भुक्तमान बनेकी बिनु यादव चार वर्षपछि पनि उक्त घटनाले उत्पन्न गराएका थप पीडा झेलिरहेकी छन्।
त्यो मध्ये एक हो काका ससुरा पवनले रामेछापस्थित आफ्नो घरको तल्लो तलामा गरेको बलात्कार घटना।
उक्त घटनाको मुचुल्का प्रहरीले सही ढंगले नउठाउँदा आफ्ना प्रमाण कमजोर भएको बिनुको दाबी छ।
‘त्यसमा पोहोरसाल नै समितिले केही गरेको भए मेरो मुद्दा बलियो हुन्थ्यो। अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेर मुद्दा सकिएपछि निर्णय गरेर कसरी मलाई न्याय हुन्छ?’ उनले भनिन्।
पवन कठायतविरूद्ध आफूले दिएको जाहेरीमा प्रहरीले घटनास्थलमा नगई मुचुल्का उठाएको भन्ने बिनुको आरोप थियो।
समितिले भने उक्त मुद्दामा जाहेरी अनुसार नै अनुसन्धान भएको/ अभियोजन भई अदालतमा गएर मुद्दाको किनारा लागिसकेकोले त्यसमा कसैलाई कारबाही गर्न नपर्ने भनेको छ।
यो पनि:
प्रहरीले गायब पारेको बिनु यादवको बलात्कारको जाहेरी
-1696997314.jpeg)
