३५ वर्षीया आशादेवी यादव एकदशक अघिसम्म १५ मिनेट टाढाको कलमा गएर पानी ल्याउँथिन्। बिहान-बेलुका ल्याएको दुई ग्रागी पानीले उनको चार जनाको परिवारको प्यास मेटिन्थ्यो।
२०७० अन्तिमतिर त्यहाँको मुहान सुक्दै गयो। त्यसपश्चात आशादेवीलाई दुई ग्रागी पानी ल्याउँन पौने घन्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो।
पौने घन्टा टाढा पनि लामो लाइन पार गरेपछि मात्र उनले पानी भर्न पाउँछिन्।
'पानी लिन घन्टौं समय लाग्ने भएपछि मेलापात जान पनि पाइनँ,' उनले भनिन्, 'जग्गा जमिन केही छैन, नदी किनारमा बस्दै आएका छौं, त्यही पनि पानीको अभावले मर्ने भयौं।'
धनुषा औरही गाउँपालिका वडा नम्बर १ की आशादेवीका परिवार वर्षौंदेखि नदी किनारमै बस्दै आएका छन्। उनले तीन सन्तान त्यहीँ बसेर हुर्काइन्। श्रीमान बितेकाले छोराहरूलाई पढाउन भने नसकेको उनी बताउँछिन्।
त्यही कथा सुनाउँन उनी २५ दिन हिँडेर जेठ १० गते काठमाडौं आइपुगेकी हुन्। उनीसँगै हिँडेर आएकी ४० वर्षीया ममिना खातुनको पीडा पनि उस्तै छ।
धनुषा मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ की ममिना ५ वर्षदेखि आधा घन्टा हिँडेर पानी ल्याउँछिन्। त्यहाँ पनि घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता उनले भोगेकी छन्।
उनका अनुसार गाउँका धनीमानी मानिसले दुई/तीन लाख खर्चिएर कल बनाएका छन्। कल नहुने वरपरका बासिन्दा कलधनीको घरमा लाइन बसेर पानी ल्याउँने गरेको खातुन बताउँछिन्।
'एकदशक अघिसम्म नजिकैको कुवामा पानी भरिभाउ हुन्थ्यो, अहिले धौ-धौ भयो,' उनले भनिन्, 'पानी खान नपाएपछि राजधानीसम्म आउनुपर्यो।'
लुगा धुन, सिँचाइ गर्न पानी पाउने कुरा निकै टाढाको भइसक्यो। पिउने पानी पनि नभएपछि 'सरकार पानी देउ' भन्दै काठमाडौं आउनुपरेको उनले बताइन्।
उनीमात्र होइन्, पानी र बासस्थान बचाउनुपर्यो भन्दै रौतहट कटहरिया नगरपालिका-३ का नन्दकिशोर राम, सोही वडाका ३६ वर्षीय रामबालक शाह, ३२ वर्षीय सिकिन्द्र राम, सिराहको लहान नगरपालिका २ की संगिता सदा, धनुषाकी रामकुमारी मुखिया छिन्।
रामकुमारी मुखियालाई आफ्नो उमेर र कुन पालिकामा बस्छु भन्नेसमेत थाहा छैन।
'खोला किनारमा बसेका छौं, दुई-चार पुस्ताले त्यही काट्यौं,' उनले भनिन्, 'पहिला पिउने पानीको समस्या थिएन अहिले बस्ती नै काकाकुल बन्यो।'
-1721882194.jpg)
-1721882195.jpg)
त्यस्तै, धनुषा जनकपुरउपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ की भूलि मुखिया, महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपालिका वडा नम्बर ९ की नाजमा खातुन, धनुषाकी ३० वर्षीया मदिना खातुन, धनुषाकै कमला नगरपालिका वडा नम्बर ६ की सुनवती मुखिया, बारा सिम्रौनगढ नगरपालिका वडा नम्बर २ को ३७ वर्षीय सुनिल यादव पानी चाहियो भन्दै काठमाडौं आइपुगेका छन्।
उनीहरू गाउँमा पानीको खडेरी हुन थालेपछि २५ जनाको टोली बनाएर हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका हुन्।
सोमबार धर्नामा भने १२ जनामात्र उपस्थित थिए।
किनकी हिँडेर काठमाडौंसम्म आइपुगेका नन्द मुखियाको मृत्यु भएपछि साथीहरू गाउँ फर्किएको चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालका संयोजक सुनिल यादवले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नन्द मुखियाको सोमबार बिहान साढे ३ बजे मृत्यु भएको हो। उनी हिँडेर काठमाडौं आउने क्रममा धादिङको गल्छीमा बिरामी परेका थिए।
बिरामी परेका मुखियालाई दुई दिन टिचिङ अस्पतालमा राखेपछि निको बनाएर आराम गर्न गाउँ पठाइएको थियो। उनको उतै निधन भयो।
उनीहरू सप्तरीको भारदहबाट वैशाख १७ गते हिँडेका थिए। उक्त टोली जेठ १० गते काठमाडौं आइपुगेको हो।
२५ दिन हिँडेर काठमाडौं आएका उनीहरूको टोली ५६ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेका छन्।
मंगलबार ५६ दिन पुरा भएको हो।
उनीहरू बिहान १० बजेदेखि साँझ ५/६ बजेसम्म माइतीघरमा बस्छन्। साँझ बाँस बस्न आफन्त हुनेहरू आफन्तकोमा जान्छन्।
नहुनेहरू थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा खाली टहरा खोजेर बस्ने गरेको संयोजक यादवले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
'बर्खाको समय भएकाले सडकमा बस्न त्रिपाल पनि भएन, त्यसैले सुकुम्बासी बस्तिमा गएका हौं। त्यहाँ पनि पानी चुहिने र नदी छिर्ने डर रहेछ,' उनले भने, 'पानी चुहिने टहरामा रात बिताउन बाध्य छौं, खानका लागि विभिन्न संस्थाले सहयोग गरिरहेका छ,पकाउने भाडा घरबाटै ल्याएका थियौं।'
धर्नामा बसेको ५५ दिनसम्म कुनै पनि निकायले चासो देखाएका थिएनन्। स्थानीयतहदेखि राजधानीसम्म आइपुग्दा पनि आम मानिसहरूको पीडा कसैले नसुनेको संयोजक यादव बताउँछन्।
उनका अनुसार गृहमन्त्रालय, राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम, वन मन्त्रालयमासम्म पत्र बुझाइएको छ।
'पत्र बुझाएको ५६ दिनमा चुरे- तराई मधेश संरक्षण समितिसँग छलफल भयो। तर निकर्षमा पुग्न सकिएन,' संयोजक यादवले भने, 'समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई राखेर पुन छलफल गर्ने भनेको छ।'
उनीहरू भने आफ्नो माग पुरा नभएसम्म नफर्किने अडान लिएका छन्।
उनीहरूले चुरेको ढुंगा, गिटी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने विधेयक तत्काल खारेज गरी अतिक्रमणमा परेको चुरेलाई फर्काउनुपर्ने बताएका छन्।
भूमि आयोग गठन गरी दलित भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथसाथै नेपाललाई भूमिहीन मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ। डिभिजन वन कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता रोक्न २/३ वर्ष भन्दा बढी समय देखि कार्यरत कर्मचारीहरूको सरूवा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अवैध निकासी हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा र क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गरी उक्त कार्यमा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग हो।
उनीहरूले सरकारसँग मधेसमा पानी रिचार्ज जोन र चुरे वन क्षेत्र भित्रका बग्ने नदीहरूमा सम्भाव्यताको आधारमा ड्याम तथा पोखरीहरूको निर्माण गर्न भनेका छन्।
मधेसलाई सुख्खाग्रप्त क्षेत्र घोषणा गरी, डढेलो नियन्त्रण तथा खुला चरिचरण बन्द गर्नुपर्छ। विभिन्न परियोजना तथा विकासको नाममा चुरे तथा वन जंगल मास्ने कार्य बन्दसमेत गर्नुपर्ने उनीहरूको माग हो।
मधेस प्रदेश वन तथा वातारण मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विभिन्न योजामा भएको भ्रष्टाचार र ८०/८१मा भएको कर्मचारी चलखेलमा छानबिन गर्नुपर्ने समेत उनीहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै, चुरे वन विनाशका कारण मधेस मरुभूमि हुँदा निजी वनका धनीलाई चुरे जंगल बचाऊ कार्यक्रममा राख्न र निजी वन धनीलाई सरकारद्वारा गरिएको कार्यक्रम व्यवस्थित गराउनपर्ने अभियानको माग छ।
संयोजक यादवका अनुसार चुरे अतिक्रमण र दोहनले खानेपानीको स्रोत सुक्दै जाने क्रम बढेको हो।
चुरेबाट अतिक्रमणपश्चात पानीको र आसपासका बासिन्दाले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेपछि संयोजक यादवले २०७४ सालमा चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपाल समिति बनाएका थिए।
त्यसपछि चुरे संरक्षणका लागि विभिन्न निकायसँग आफ्ना धारणा राख्ने र समस्याहरूको बारेमा बताउँदै आएको उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो पहिलो माग नै चुरे बचाउनुपर्यो भन्ने हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'पानीको समस्या बढ्दैजाँदा स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशसम्म हारगुहार गर्यौं। तर कसैले टेरेनन्।'
उनीहरूको ५/६ वर्ष स्थानीयतह, जिल्ला प्रदेश धाउँदै बित्यो।
पानीको समस्या झनझन बढ्दै जान थालेपछि हिँडेर राजधानी आउनुपरेको उनको भनाइ छ।
उनीहरू हिँडेर काठमाडौं आएको पहिलो पटक भने होइन्। एकवर्ष अघिपनि ११ दिन हिँडेर आएका थिए।
त्यतिबेला पनि उनीहरूको माग यही थियो।
उनीहरूले त्यतिबेला तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए। त्यतिबेला उनले समस्या समाधान हुने भनेपछि फर्किएको उनीहरू बताउँछन्।
यसपटक भने माग कार्यान्वयनको बिन्दुमा नपुगेसम्म नफर्किने उनीहरूको भनाइ छ।
चुरे पूर्वी इलाम देखी पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई छुदै बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड हो। करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर चुरे बनेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको कुल भूभागको करिब १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल चुरेले ओगटेको छ। यसमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या जोडिएका छन्।
२०६६/६७ देखि नै चुरे संरक्षणलाई पहिलो प्राथामिकता राखिएको हो। सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।
वन विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी २०७१ साल असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भएको उनी बताउँछन्।
तर समिति बनेसँगै संरक्षणमा थप चुनौती थपिएको धर्ना बसेको टोलीको भनाइ छ।
तर यसमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेल भने चुरे संरक्षणको माग गर्दै धर्ना बसेकाहरूप्रति सकारात्मक धारण रहेको जानकारी दिए।
'मंगलबार दुई घन्टा छलफल भएको छ। उनीहरूको माग समितिले मात्र पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन,' उनले भने, 'अन्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नुपर्ने छ। त्यसैले समय लागेको हो।'
उनीहरूले चुरे संरक्षण, वृक्षरोपण, पानी संरक्षणमा काम गर्ने, ऐन बनाउने, आगलागी नियन्त्रण लगायतकामाग जायज छ। तर भूमिहिनलाई व्यवस्थापन गर्ने लगायतका मागहरू अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए।
-1721882194.jpg)
-1721882195.jpg)
उनीहरूको माग अनुसारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको नाम लेखेर वन मन्त्रालयलाई जेठ २७ गते पठाइएको थियो। ४० दिन भइसक्दा पनि केही जवाफ आएको छैन।
चुरेसँगै सम्बन्धित भएका मागहरूमा समितिले पहिलादेखि नै काम गरिरहेको उनी बताउँछन्।
चुरे संरक्षणको काम थालेको ०६६/६७ देखि नै हो।
राष्ट्रपति चुरे- तराई मधेश संरक्षण विकास समिति बनेको २०७१ असार २ गते हो। सोही दिन चुरेको १२.७८ प्रतिशतलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषण गर्यो। त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मा समितिलाई दिएको उनले जानकारी दिए।
त्यसपश्चात संरक्षणको लागि २०७१ देखि नै वृहत गुरूयोजना तयार पार्ने काम भयो। सुरूआत भने २०७४ देखि गरिएको हो।
चुरे संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी २० वर्षीय गुरुयोजनमा २ खर्ब ४९ अर्ब ७२ करोड लगानी चाहिने भनिएको छ। २०७१ देखि हालसम्म १३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइरहेको उनी बताउँछन्।
'सम्रगमा हेर्ने हो भने ५ प्रतिशत बजेटमा ५ प्रतिशत काम भएको छ,' उनले भने, 'यदी ५ वर्ष अवधिको हेर्ने भने उक्त समयमा ८१ अर्ब चाहिन्छ भनिएको थियो। हामीले १० अर्ब रूपैयाँ मात्र पायौं। काम पनि कम छ।'
३७ वटा जिल्लामा खोल्सा, पहाड, पहिरो गएका थुप्रै छन्। त्यसैले त्यहाँ लगानी पनि त्यही अनुसारले हुन्छ। तर समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
यसबारे गृहमन्त्रालयलाई पनि सोध्यौं।
गृहमन्त्रालय विपद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भिष्मकुमार भुसालका अनुसार हिँडेर आएका टोलीसँग फोनमा कुराकानी भएको मात्र थाहा भयो। त्यसबाहेक अन्य कुनैपनि जानकारी छैन।
'प्रवक्ता नभएकाले केहीदिन उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको हुँ, उनीहरूको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे जानकारी छैन,' उनले भने।
-1721882193.jpg)
