भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बर्खापछि पनि कामले गति नलिए बुटवल–नारायणघाट सडकको ठेक्का तोड्न सरकार बाध्य हुने बताएका छन्।
बुटवलबाट सडकको प्रगति हेर्दै नारायणघाट आइपुगेका मन्त्री दाहालले भरतपुरमा प्रेस चौतारीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यो सडकको अवस्था ‘क्रोनिक’ हुन लागिसकेको बताए।
‘बुटबल–नारायणघाट सडक क्रोनिक हुन लागिरहेको छ। हामीले क्रोनिक भनेर घोषणा गरिसकेका त छैनौं। किनभने हामीले म्याद थप गरेका छौं। तर यो निकै ढिलो भइरहेको अवस्था छ। हामीले यो महसुस गरेका छौं। त्यसैले हामीले यसलाई फोकस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘निकै समस्याग्रस्त बनिरहेको यो बाटोलाई कसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो बनाउने दिशामा हामी लागेका छौं।’
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल खण्ड निर्माणको सम्झौता सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा भएको थियो। अहिलेसम्म भौतिक प्रगति करिब ५४ प्रतिशत भएको छ। मन्त्री दाहालले थपिएको अवधिभित्र निर्माणको काम जसरी पनि पूरा हुनुपर्ने बताए।
‘सरकारको तर्फबाट कुनै समस्या छैन। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाइरहेका छन्। हामीसँग पैसा पनि छ। तर काम ढिला भइरहेको छ। त्यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न हामीले विभिन्न चरणका छलफलहरू गरेका छौं। हाइ लेवलमा पनि वार्ता भएको छ,’ दाहालले भने, ‘तपाईंहरूले ठेक्का लिएको हो निर्माणा व्यवसायीको तर्फबाट, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भनेर पटक–पटक सम्झाएका छौं।’
निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन प्रालिले भने कोभिड-१९ र मूल्यवृद्धिका कारण काममा ढिलाइ भएको बताउने गरेको छ।
पछिल्ला महिना काम सुस्त भएपछि मन्त्री दाहालले तालिमका लागि चीन गएका आयोजना निर्देशकलाई निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कम्पनीमा पुगेर कुरा गर्न लगाएका थिए।
‘उहाँ तालिमका लागि चीन जानु भएको थियो। गएको बेलामा उनीहरूको हेडक्वाटरमा पुगेर भेटेर आउनुस् भनेर साइट हेर्ने आयोजना निर्देशकलाई भनेका थियौं। उहाँहरूको प्रतिनिधि त यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग त हाम्रो कुरा भइरहेको छ। तर अर्को काममा गएको बेलामा यो पनि भेट गरेर आउनु है भनेर भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘उहाँले भेट्नुभएछ। अब हामी काम गर्छौं भनेर उहाँहरूले मुख्य कार्यालयबाट पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। तुरून्तै सक्नुस् भनेर फेरि पनि कुरा गर्छौं। सरकार यसमा गम्भीर भएर लागेको छ।’
अहिले यो सडकमा ५०–५५ जना कामदारले मात्रै काम गरिरहेका छन्। मन्त्री दाहालले बर्खापछि पनि कामको गतिलो लक्षण देखिएन, उनीहरूले गरेको कामप्रति विश्वास भएन भने ठेक्का तोडेर जाने बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले फकाएर, तर्साएर यही कम्पनीलाई काम गराउने र ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाने दुई विकल्प सरकारका सामु रहेको बताए।
उनले ठेकेदारले प्रतिबद्धताअनुसार काम गरे करिब १५–१६ महिनामा सम्पन्न हुने देखिएको बताए।
‘यतिको जग बसिसकेपछि मन लगाएर काम गरे भने सकिने खालको छ। तोड्ने हो भने सफाइ दिने मौका पनि दिनुपर्छ। २/३ महिना गइहाल्छ। तोडेको निर्णय गर्नुपर्यो। त्यसपछि उसले अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै तोडे भनेर उसले कोर्ट वा आर्विटेसनमा जान पाउँछ। गयो र टुंगेन, समय लाग्यो भने करिब वर्ष दिन खान्छ। त्यसपछि नयाँ सम्झौता गर्नुपर्यो। त्यो गर्न पनि केही महिना लागिहाल्छ। त्यो मोबिलाइज हुनुपर्यो। नयाँबाट जाँदा २–३ वर्ष लाग्ने भयो। यतिको सेटअप गरिसकेको कम्पनीले गर्यो भने त १५–१६ महिनासम्ममा सकिने जस्तो देखिन्छ,’ सचिव शर्मा भन्छन्।
चाइना स्टेट कम्पनीले २५ अर्बको स्टिमेट गरिएको योजना १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्कामा पाएको थियो।
‘त्यो २०१८ को रेट थियो। अब २०२५ को रेटमा स्टिमेट गर्दा पैसा ह्वात्तै बढ्छ। अनि २०२६ मा एडिबीको लोन बन्द हुन्छ। अब गरेको ठेक्का त २०२८ सम्म जान्छ। एडिबीले नदिएपछि थप पैसा नेपाल सरकारले दिनुपर्यो। ठेक्का तोड्ने भन्ने चाहिँ सकेसम्म गर्न हुँदैन,’ सचिव शर्मा भन्छन्, ‘तर त्यसको मतलब राज्य कमजोर भएर निर्माण कम्पनीले जे गरे पनि चुप लागेर त बस्दैन। १५–१६ महिनामा सकिने भए सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ। उसको धेरै घटेको ठेक्का भनेर हामी चुप लाग्या हौं।’
उनले बर्खापछि धमाधम काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएकाले केही समय पर्खिएर काम हेर्ने बताए।
मन्त्री दाहाल राज्यले कहिलेकाहीँ घाटाको बाटो पनि अपनाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘यो सडकमा पनि अर्को विकल्प लिनुपर्ने हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो बाटो समस्याको रूपमा आएको छ जसरी पनि पुरा गरेर छाड्छौं यो कुरामा म सबैलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु।’
