निजी जग्गामा खोला पसेको भन्दै घोराहीका केही स्थानीय अदालत पुगेका छन्। खोलालाई लिएर दुई गाउँबीच विवाद भएको र स्थानीय तहले समेत सुल्झाउन नसकेपछि मुद्दा अदालत पुगेको देखिन्छ।
घोराही उपमहानगरपालिका १० मा पर्ने दक्षिण अम्राइको गुर्जे खोला किनारको आफ्नो जग्गामा खोला पसेको भन्दै जिल्ला अदालत दाङमा मुद्दा परेको हो।
घोराही–१५ का ७४ वर्षीय चन्द्रराम चौधरी, ५८ वर्षीय विनोदकुमार रावत, ५० वर्षीय कलवीर चौधरी लगायतले 'पानी निकास अवरोध हटाई पाउँ' भनेर एक महिनाअघि मुद्दा दायर गरेका हुन्।
उनीहरूको मुख्य माग छ- नक्सामा जहाँ खोला छ, त्यहीँ बगोस्। नक्साभन्दा पश्चिमतिरबाट खोला बग्न थालेपछि हाम्रो जग्गा निजी खाइदिएको छ। त्यो जग्ग्गामा तटबन्ध गरी संरक्षण गरिपाऊँ।
अर्को गाउँका गाउँलेले खोलामा तटबन्ध गरी नक्सा अनुसार बगाउन नदिएको पनि उनीहरूको आरोप छ।
घोराही- १० का विनोद कुमारले अहिले बगरमा परिणत भएको अधिकांश जग्गा आफूहरूकै भएको बताए। २०४६ सालपछि खोलो पश्चिमतर्फ ढल्किएपछि आफूहरूको निजी जग्गा बगर बन्ने क्रम सुरू भएको उनको भनाइ छ।
'बिस्तारै हाम्रो निजी जग्गामा खोला हिँड्न थाल्यो,' उनले भने, 'दुई गाउँको सिमाना छुट्याएर ऐलानी जग्गामा लगाइएका रूखहरू काट्ने हो र त्यही ठाउँबाट दुई खोलाको पानी बग्ने वातावरण बनाउने हो भने हाम्रो व्यक्तिगत जग्गा जोगिने थियो।'
५० वर्षीय कलवीर चौधरीको यही खोलामा ४ कठ्ठा जति जग्गा छ। २०५२ सालतिर उनले रैकर गराएका हुन्। पहिला यो मोहीको जग्गा थियो। त्यसयता आफूले मालपोत तिर्दै आए पनि एक बोट धान लगाउन नपाएको उनले बताए।
'नक्सामा खोला जुन ठाउँमा छ, त्यहीँ ठाउँमा तटबन्ध गरी खोला हिँडाउनका लागि राज्यले पहल गर्नुपर्छ,' उनले भने।
उनीहरूको यस्तो माग खोलाको अर्कोपट्टि पर्ने गाउँका बासिन्दाले नमानेपछि यो विवाद पहिला महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पुगेको थियो।
गुर्जे र सेवार खोलाले कटान गरेको आफ्नो जग्गा तटबन्ध गरी नक्सा बमोजिमको खोलालाई साबिक स्थितिमै लैजान पाउनुपर्ने मागसहित घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिएका थिए।
यसरी तटबन्ध गर्न घोराही – ७ बेसाही गाउँका प्रकाश चौधरी, बुद्धिप्रकाश चौधरी र शान्ता चौधरी लगायतले अवरोध गरेको भन्दै उनीहरूले वैशाख १६ गते न्यायिक समितिमा निवेदन दिएका हुन्।
खोलालाई पहिलेकै स्थितिमा फर्काउन नदिने पक्षमा उभिएका बेसाहीका गाउँलेले भने वर्षौं पहिले खोलाले बाटो फेरेपछि आफूहरूले वृक्षारोपण गरेको जग्गामा अहिले ठूल्ठूला रूख भइसकेको बताउँछन्। उनीहरूले खोला जहाँबाट बग्छ त्यही जग्गा खोलाको हो भन्ने तर्क गर्छन्।
खोलाको जग्गाबारे गाउँमै विवाद भएपछि न्यायिक समितिले दुवै पक्ष राखेर कुरा गरायो। समितिकी संयोजक हुमाकुमारी डिसी आफै पनि स्थलगत अवलोकनमा गइन्।
दुबै गाउँका मानिसहरू छलफलमा बसे पनि आ–आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन्। त्यसपछि न्यायिक समितिले यसमा निर्णय सुनाउने क्षेत्राधिकार आफ्नो नभएको भन्दै उजुरीकर्तालाई अदालत जान भनिदियो।
त्यसपछि चन्द्रराम चौधरी लगायत 'पानीको निकास अवरोध हटाई पाऊँ' भन्ने निवेदन दिन अदालत गएका हुन्।
न्यायिक समिति संयोजक डिसीका अनुसार खोलामा निजी जग्गा छ भन्ने चन्द्रराम चौधरीहरूले चुरे संरक्षण कोसबाट झन्डै ४१ लाख जति पैसा लिएर गुर्जे खोलामा तटबन्ध गरेका छन्। यो काम गर्दा उनीहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेका छैनन्।
उनीहरूले बाँध बाँधेर दुई खोला (गुर्जे र सेवार) मिल्ने दोभानसम्म लगेर खोला वनमा हाल्दिन खोजेको तथ्य आफूले देखेको बताइन्। यस्तो कुरा आफूलाई राम्रो हो जस्तो नलागेको पनि उनको भनाइ छ।
‘वन र खोला अतिक्रमण गर्न हुँदैन भन्ने आम मान्यता हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन् ‘हिजो खोला बग्थ्यो होला तर, आज हराभरा वन छ त्यो कसरी मास्न मिल्छ र ?’
कसको कति पूर्जावाला जग्गा छ वा कति ऐलानी छ भन्ने कुरा नगरपालिकामा निवेदन दिई जग्गा छुट्याउनु पर्नेमा उनीहरूले आफूखुसी तटबन्ध बाँधेर विवाद निम्त्याउन खोजेको उनले बताइन्।
घोराही–७ बेसाहीकी शान्ता चौधरी पनि यो खोलालाई अम्राई गाउँलेले भने जस्तो तटबन्ध गर्न नहुने बताउँछिन्। उनी सोही खोलामा रहेको जनजागृति सामुदायिक वनकी अध्यक्ष हुन्। उनी आठ वर्षदेखि वनको नेतृत्वमा छिन्।
श्रेस्तावाल जग्गा भएकाहरूले गुर्जे खोलाको पश्चिममा गर्नुपर्ने तटबन्ध आफूखुसी ५० मिटर पूर्वमा गरेको उनले बताइन्। वनको बीच भागमा खोला हुल्न खोजेपछि आफूहरूले विरोध गरेको उनले बताइन्।
उनका अनुसार २०५२ सालमा गुर्जे र सेवार खोलाको दोभानमा बेसाहीका स्थानीयले झन्डै दुई बिघा जग्गा सार्वजनिक भनेर बिरूवा रोपेका थिए। त्यहाँ अहिले ठूला रूखहरू भइसकेका छन्। जो जग्गा वनकै नाममा दर्ता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तै पनि कसैको निजी जग्गामा हो भने त्यहाँ खोला बगाउनुभन्दा वन भएको ठाउँको पश्चिम भागबाट तटबन्धन गरी खोला लैजान आफूहरूले आग्रह गर्दै आएको शान्ताले बताइन्।
‘हामीले वनको पश्चिम भागबाट तटबन्ध गरी खोला डोर्याउनुहोस् र तपाईंहरूको जग्गा जोगाउनुहोस् भन्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर उहाँहरू रूख बिरूवा मासेर वनको बीच भागबाट खोला लैजाउँ भन्नुहुन्छ। कुरा यहीँनिर मिलेको छैन।’
पहिला आफूहरूले बगरमा बिरूवा रोपेको समयमा पनि दक्षिण अम्राईका मानिसहरू आई उखेलेर फालिदिने गरेको शान्ताले बताइन्।
‘खोला त भोलि जता पनि बग्न सक्छ,’ उनले भनिन् ‘बग्ने खोलालाई रोक्नु हुँदैन र रोक्न मिल्दैन। आज पश्चिम बग्ने खोला भोलि आफै पूर्व आउन सक्छ।’
उनका अनुसार सामुदायिक वनको बीच भागबाट खोला बगाउन खोजिएमा त्यसले त्यस दक्षिणका अन्य व्यक्तिहरूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाजमिन पनि स्वाहा पार्नेछ।
गुर्जे र सेवार खोला पश्चिमका जग्गाधनीमध्ये चन्द्रमानले प्रदेश सरकारको बजेटले ४० लाखमा दुई सय मिटर तटबन्ध गरेको बताए। त्यो तटबन्धदेखि दक्षिणमा आठ बिघा जति निजी जग्गा छ। तटबन्ध गरेको र खोला हिँडेको जग्गा भने २० बिघा छ। त्यही निजी जग्गा जोगाउन गत वर्ष मात्रै आफूहरूले त्यो तटबन्धको काम गरेको चन्द्रमानले बताए। अब त्योदेखि दक्षिणतर्फ पनि उनीहरू तटबन्धन गर्न चाहन्छन्।
त्यसरी तटबन्ध गरेमा खोला सोझै वनको बीच भागमा सोझिने छ।
त्यसका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट माग गरि विनियोजन भइसके पनि बेसाहीका स्थानीयको विरोधका कारण तटबन्ध निर्माणको काम भने हुन नसकिरहेको चन्द्रमानले बताए।
गुर्जे खोलामा चन्द्रमानको जग्गा ११ कठ्ठा छ भने उनकी छोरीको जग्गा १ बिघा ५ कठ्ठा छ। २०७२ सालमा खोलाको जग्गा किनेको बताए। छोरीको जग्गा प्रतिकठ्ठा ८५ हजारका दरले र आफ्नो ११ कठ्ठा जग्गा प्रति कठ्ठा साढे दुई लाखका दरले किनेको बताए।
‘नक्सा अनुसार खोलाको जग्गामा खोला बगोस् र हाम्रो निजी जग्गामा हामीले खेती किसानी गरी खान पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ चन्द्रमानले भने, ‘अब थप तटबन्ध गरी पानी वनतिर ढल्काएपछि हाम्रो जग्गा जोगिन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं।’
वन कार्यालय के भन्छ ?
डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले प्रति/ऐलानी जग्गा हेर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय पालिकालाई हुने हुँदा यो कुरा घोराही उपमहानगरपालिकासँग सम्बन्धित हुने बताए।
‘खोलामा हुर्किएका रूख काटेर निजी जग्गा जोगाउने कुरा कहीँकतै नियममा भएको जस्तो लाग्दैन,’ श्रेष्ठले भने ‘यो नयाँ र अनौठो प्रकृतिको मुद्दा भयो हैन र?’
श्रेष्ठका अनुसार पहिला जग्गा धनीहरूले तिरो तिरेको निश्चित हुनुपर्छ र उनीहरूको नाममा पूर्जा भएको जग्गा छुट्याउनु पर्छ।
प्रमुख श्रेष्ठले भने ‘खोला त आफ्नै स्वभावले प्रकृतिअनुसार बग्ने हो र हामीले यता उता भनेर बग्ने हैन नि।’
खोलामा हुर्किसकेका रूखहरू मनपरी काट्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
'बाँकी त अदालतमा मुद्दा पुगेको छ उसैले हेर्ला!'