घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुनेगरी प्रदेश सरकारले सीप परीक्षण तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो।
सीप परीक्षण तालिम सञ्चालन गर्ने र नागरिकलाई उद्यमसँग जोड्ने सरकारको लक्ष्य अनुरूप प्रदेशको तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएको थियो। तर, तत्कालीन सरकारले बनाएको कार्यविधिकै कारण नागरिकलाई उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रम गत वर्ष प्रदेशमा फलदायी बन्न सकेन।
कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको ठूलो रकम फ्रिज भएको थियो।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि बने पनि कार्यविधिमा केही जटिल प्रकृतिका प्रावधान हुँदा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेर रकम फ्रिज भएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार सञ्चालनका लागि दोस्रो श्रेणीका प्रशिक्षकहरू प्रदेशमा उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यक्रम प्रदेशमा प्रभावकारी बन्न नसकेको हो।
‘कार्यविधिमा सिटिइभिटीबाट मान्यता प्राप्त दोस्रो श्रेणीका प्रशिक्षकहरू प्रशिक्षकका रूपमा रहने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो कार्यविधि अनुसारको प्रशिक्षक प्रदेशमा उपलब्ध हुन नसकेपछि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत वर्ष प्रदेशभर ३० बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो। तर जटिल कार्यविधिकै कारण आधाभन्दा बढी कार्यक्रम चल्न सकेनन्।
कार्यविधिकै कारण सीप परीक्षण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन हुन नसकेपछि हालका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले यो जटिलता अन्त्य हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरेका छन्।
आफ्नो मन्त्रालयमार्फत् हुने कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजता ल्याउन दोस्रो श्रेणीका प्रशिक्षकको अनिवार्य भन्ने कुरा हटाएका छन्। दोस्रो श्रेणीका प्रशिक्षक हुनैपर्ने कार्यविधिलाई संशोधन गरेर अहिले पहिलो श्रेणीकै प्रशिक्षकले समेत प्रशिक्षण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
‘प्रदेशमा सञ्चालन हुने सीप परीक्षण तालिम सञ्चालनका लागि जटिल कार्यविधि हुँदा संशोधन गरेका हौं,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘अब सहज ढंगबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।’
मन्त्री न्यौपानेले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा पहिलो निर्णय उक्त कार्यविधि संशोधन गर्ने गरेका थिए। कार्यविधि संशोधनपछि कार्यक्रम अब सहज ढंगबाट सञ्चालन हुने आशा गरिएको उनले बताए।
दोस्रो श्रेणीका प्रशिक्षक उपलब्ध नभए पहिलो श्रेणीका प्रशिक्षकले समेत प्रशिक्षण दिन पाउने व्यवस्था भएपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा जुटिसकेका छन्।
‘प्रदेशमा दोस्रो श्रेणीका प्रशिक्षकहरूको अभाव भएकै कारण यो कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘अब पहिलो तहकै प्रशिक्षकले समेत प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएपछि सहज हुनेछ। अर्कातर्फ पहिलो तहका प्रशिक्षकहरू पनि प्रदेशमै उपलब्ध छन्।’
अघिल्लो वर्ष प्रदेशमा दुई तहका प्रशिक्षक उपलब्ध नभएपछि काठमाडौंबाट समेत ल्याउन खोजिएको थियो। तर काठमाडौंबाट दोस्रो श्रेणीका प्रशिक्षकहरू आउन नमानेपछि कार्यक्रम नै प्रभावित भएको थियो।
३९० देखि ४०८ घण्टे तालिम सञ्चालन गर्ने प्रदेश मन्त्रालयको कार्यविधिमा उल्लेख छ। तालिमका लागि प्रशिक्षकहरूको उपलब्धता सहज हुने भएपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूले तालिम सञ्चालनका लागि सार्वजनिकम सूचना समेत प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।
