सरकारले शैक्षिक रूपले सबैभन्दा पछि पारिएका चार समुदायका विद्यार्थीलाई डाक्टरी पढ्न दिँदै आएको विशेष छात्रवृत्ति बिना कारण कटौती गरेको छ।
२०७२ सालदेखि सरकारले चमार, डोम, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति दिँदै आएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएरै यो छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिने प्रक्रिया निर्धारण गरेको थियो। तर आयोगले गएको वर्ष र यो वर्ष हटायो।
आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले आफूहरूले नहटाएको र चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत् नै दिने भएको बताए।
'हामीले हटाएको होइन नि। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाटै दिने भयो। पहिला आयोगको स्थापना नहुँदै हामीमार्फत् दिने भएको थियो। तर आयोग स्थापना भएपछि रोकिएको हो,' उनले भने।
चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनु अघिदेखि नै विश्वविद्यालयहरूले दलित विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेको छात्रवृत्ति दिँदै आएका थिए। त्यही छात्रवृत्ति उसले एकमुष्ट व्यवस्थापन गरेको मात्रै हो।
सरकारले भने चमार, डोम, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीलाई मात्र लक्षित गरेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत एमबिबिएस र इन्जिनियरिङ पढ्न विशेष छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको थियो।
हामीले अनुदान आयोगका अध्यक्ष अधिकारीलाई सोध्यौं- चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्नुभन्दा पहिले विश्वविद्यालयहरूले दलितलाई हुने कोटा निर्धारण गरेका थिए। सरकारले तोकेको छात्रवृत्ति दिँदै आएका थिए। अहिले आयोगले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको होइन र? दलित कोटाकै छात्रवृत्ति समेत यी समुदायका विद्यार्थीले पाउन नसकेको भएर सरकारले उनीहरूलाई अनुदान आयोगमार्फत् विशेष अनुदान दिने व्यवस्था गरेको होइन र?
'हैन उताबाट छात्रवृत्ति दिएपछि दोहोरो नहोस् भनेर हो नि।'
उनको यो जबाफ पनि मिल्दो देखिन्न। किनभने कार्यविधिमै अर्को छात्रवृत्ति पाएकालाई अनुदान आयोगबाट छात्रवृत्ति नदिने उल्लेख छ। त्यसैले दोहोरो पर्ने अवस्था थिएन।
सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग छलफल भएर यो छात्रवृत्ति कटौती गरेको पो हो कि भनेर पनि हामीले सोधेका थियौं। त्यस्तो छलफल नभएको उनले बताए।
हामीले उनलाई सोध्यौं, 'यो छात्रवृत्ति कटौतीको निर्णय गर्दा के कुरालाई आधार बनाउनुभयो त?'
उनले त्यस्तो खास निर्णय नभएको बताए।
आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक हिसाबले सबैभन्दा पछाडि पारिएका र निम्न आय भएका समुदायका विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति कटौती गर्दा आयोगले छलफल त परै जाओस् निर्णय समेत गरेको छैन।
'सरकारले नै बजेटमार्फत् घोषणा गरेर कार्यविधि बनाएर विशेष छात्रवृत्ति भनी दिएको कुरा तपाईंहरूले कुनै बिनाआधार कारण र निर्णय कसरी हटाउनुभयो?,' हामीले सोध्यौं।
उनले जबाफमा गएको वर्ष र यसपालि दुवै वर्ष सरकारले पठाएको बजेट नपुगेपछि उल्लेखित चार समुदायलाई दिने छात्रवृत्ति नदिएको बताए।
'सरकारले नै बजेट नपठाएपछि हामीले पनि रोक्नुपरेको हो,' उनले भने, 'सरकारले पठाएको बजेटले उनीहरूलाई छात्रवृत्ति दिन सकिएन।'
सरकारसँग यो छात्रवृत्तिका लागि बजेट माग्नुभएको थियो कि थिएन भनेर हामीले उनलाई सोध्यौं।
'पहिला त तपाईंहरूले मागफारम पठाउँदा यी समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर बजेट माग गर्नुभएको थियो कि थिएन?'
उनले यो कुरा सचिवलाई सोध्न भनेर एक जना व्यक्तिलाई फोन दिए। अधिकारीले सचिव भनी फोनमा कुरा गर्न लगाएका व्यक्तिले आफ्नो नाम समेत भन्न चाहेनन्। अधिकारीकै जस्तो चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने भएकाले दोहोरो नहोस् भनेर रोकिएको उनले बताए।
'त्यसोभए त चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग कुराकानी भएको थियो होला नि। अथवा सरकारले नै यी चार समुदायलाई दिँदै आएको छात्रवृत्ति अब चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने भएकाले अनुदान आयोगले दिन नपर्ने भनेको थियो कि थिएन ?'
त्यस्तो स्पष्ट कुराकानी र निर्णय नभएको उनले बताए।
हामीले उनलाई सोध्यौं- सरकारले शैक्षिक हिसाबले पछि पारिएका समुदायका विद्यार्थीलाई दिँदै आएको सुविधा हटाउन त एउटा आधार देखाएर निर्णय गर्नुपर्छ होला नि? नभए यतिकै कसरी रोक्छ त?
'खास कारण केही पनि छैन सरकारले पैसा दिएन हामीले छात्रवृत्ति रोक्यौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि दिई नै हाल्छ। दोहोरो छात्रवृत्ति नहोस् भन्ने भइहाल्यो।'
हामीले उनलाई पनि सोध्यौं 'तपाईंहरूले सरकारसँग यी समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने बजेट चाहियो भनेर माग गर्नुभएको थियो कि थिएन?'
'पोहोर साल माग गरेर पठाएको सरकारले बजेट नै छुट्याएन, त्यसैले यसपालि माग नै गरेनौं,' उनले भने।
कुराबाट पनि उल्लिखित समुदायका विद्यार्थीलाई दिँदै आएको छात्रवृत्ति कुनै निर्णय र आधारबिनै रोकिएको देखिन्छ। कुनै पनि निकायले आफूले गर्दै आएको कामका लागि बजेट 'स्टिमेट' गरेर तालुक निकायमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ। त्यसकै आधारमा बजेट विनियोजन हुने हो।
अनुदान आयोगका पदाधिकारीले उल्लेखित चार समुदायका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट छात्रवृत्ति पाउने भएकाले नदिएको भने पनि आयोगले भने त्यस्तो विशेष व्यवस्था गरेको छैन। जम्मा सिट संख्यामध्ये ४५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिने आयोगको नियमावली छ। ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मान्दा हुन आउने ९ प्रतिशत दलित कोटा छुट्याएको छ। यस बाहेकको विशेष छात्रवृत्ति नछुट्याएको चिकित्सा शिक्षा आयोगकी सूचना अधिकारी सरिता कुमारी खतिवडाले बताइन्।
सरकारले समग्र दलित छात्रवृत्तिमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी पछि पारिएका यी चार समुदायका विद्यार्थीलाई विशेष व्यवस्था गरेको थियो।
यी यस्ता समुदायमा पर्छन् जो समाजिक, आर्थिक हिसाबले धेरै पिँधमा पारिएका छन्। त्यसैले शिक्षाको पहुँचबाट समेत टाढा छन्।
यस्तो पृष्ठमूमिबाट आएर एमबिबिएस र इन्जिनियरिङ पढ्न हिम्मत गर्ने निकै थोरै विद्यार्थी हुन्छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले तयारी कक्षा लिन समेत पाउँदैनन्। घरको आर्थिक अवस्थाका कारण काम नगरी पढ्न बस्ने सुविधा उनीहरूलाई हुँदैन। दिउँसो काम गरेर बिहान बेलुका गरेको स्वअध्ययनका बलमा एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा पास हुन्छन्।
तयारी कक्षा लिने, दिनरात पढेरमात्र बिताउने सहपाठीहरूसँग छात्रवृत्तिकै लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ भनेरै सरकारले अनुदान आयोगमार्फत् यो छात्रवृत्ति दिएको हो।
हुन पनि अहिलेसम्म २७ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन्।
यो ९ वर्षमा जम्मा १८ जनाले एमबिबिएस पढ्न पाए भने बाँकी ९ ले इन्जिनियरिङ।
यो छात्रवृत्ति पाउनेमध्ये रौतहटका रामजी राम एक हुन्। काठमाडौंमा खाने, बस्ने ठाउँ थिएन। त्यही पनि निकै मेहनत र कष्टले पढेर उनले ९ वर्षअघि एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरेका थिए। तर विश्वविद्यालयले दिने छात्रवृत्ति पाउन चाहिँ वैकल्पिकमा परे।
त्यही बेला सरकारले डोम, बादी, मुसहर र चमार जातिलाई पैसा तिरेर पढाउने कार्यविधि बनाएको थियो। यसबाट रामजीलाई ठूलो राहत भयो।
'दुई वर्ष मान्छेहरूको सहयोग र आफ्नो मेहनतले एमबिबिएसको तयारी गरेको थिएँ। त्यतिन्जेल त मैले हिम्मतले पढेको थिएँ। त्यसपछि त तयारी गर्ने स्थिति समेत थिएन। जब मैले आयोगको छात्रवृत्तिबारे थाहा पाएँ। मसँग त काठमाडौंको टेकुदेखि आयोगको अफिस भक्तपुर जाने भाडा पनि थिएन। आफूले चिनेको मोहम्मद दाइको इलेक्ट्रोनिक पसलबाट सय रुपैयाँ लिएर मैले अन्तिम समयमा फारम भरेको थिएँ,' उनी सम्झिन्छन्, 'यो छात्रवृत्ति पाएकै कारण म आज डाक्टर भएको छु।'
आयोगको छात्रवृत्तिले एमबिबिएसमा भर्ना गर्न पुगेका थिए। त्यसमाथि हरेक महिना ५ हजारका दरले पनि उनले पैसा पाउँथे। खानेबस्ने, किताब किन्न आफै जुटाउनुपर्थ्यो। उनलाई त त्यति गर्न पनि गाह्रो थियो।
आफ्नो जिन्दगीलाई आनका तान फेरिदिएको यो छात्रवृत्ति अनुदान आयोगले रोकेको थाहा पाएदेखि उनी दु:खी छन्।
'एमबिबिएस र इन्जिनियरिङ जस्तो महँगा विषय पढ्ने सपना देख्नु नै ठूलो कुरा भएकाहरूलाई त यो छात्रवृत्तिले साहस दिएको थियो। अनुदान आयोगले यसलाई रोकेर गल्ती गर्यो,' उनले भने, 'कतिलाई त यो छात्रवृत्तिबारे थाहै छैन। अहिले अलिअलि थाहा पाउन थालेका थिए। कतिले अहिले एमबिबिएसको तयारी गरिरहेका छन्। तर आयोगले अनुदानै रोकिदियो। उनीहरूमाथि अन्याय गर्यो।'
रामको जस्तै कथा छ, रौतहटका दरोगा रामको पनि।
उनले एमबिबिएस कोसिस गरेको तीन वर्ष भयो। यसपालि भने प्रवेश परीक्षा पास भएका छन्। हुन त चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने छात्रवृत्ति कोटामा पर्छु कि भनेर उनी आशाबादी छन्।
कसैगरी नियमित कोटा पाएनन् भने उनले रामले जसरी अनुदान आयोगको साथ पाउने छैनन्। उस्तैपरे एमबिबिएसको सपना देख्न छोड्नुपर्ने छ।
'मैले त घर सम्हाल्दै, आफै कमाउँदै आफै पढ्दै एमबिबिएसको तयारी गरेको हुँ। मैले सुरू गर्ने बेला चिकित्सा शिक्षाको छात्रवृत्ति कोटामा नपाए अनुदान आयोगले दिन्छ भन्ने लागेको थियो। अब त त्यो रोकिएछ। त्यसैले यताको छात्रवृत्ति नपाए पढ्ने अवस्था छैन,' उनले भने, 'हाम्रो समुदायको विद्यार्थी त निकै कममात्र हुन्छौं। त्यही पनि सरकारले दिएको सुविधा किन रोकेको होला?'
