पश्चिम नवलपरासीको सुस्ताका ५२ वर्षीय कमाल खाँ हरेक दिन भारतीय सीमानजिकैको टुटनवा पुग्छन्।
टुटनवालाई पानीको घोला (सिमक्षेत्र) ले वारिपारि पारेर छुट्याएको छ।
पानीको घोलावारि धान र उखुबाली लहराएको छ, घोलापारिको खेतीयोग्य भूमि बाँझो बसेको १५ वर्षभन्दा धेरै भयो। धानाका बाला लहलह झुल्ने र उखुघारीले ढाकिने खेत भारतीय किसानका गाईभैंसीको चरनक्षेत्र भएको छ।
यस्तो दृश्यले कमालको मन कुँडिन्छ, उनी यसै टोलाउँछन्।
राजा महेन्द्रले २०२२ सालमा वन फडानी गराएर सुस्तामा विभिन्न स्थानबाट बोलाएर भूतपूर्व सैनिकहरूलाई बसोबास गराएका थिए। त्यही ठाउँ ‘सुस्ता गाउँपञ्चायत’ बन्यो। त्यहाँका बासिन्दाले २०२९ सालमा आफूले भोगचलन गरेको जग्गाको लालपुर्जा पनि पाए।
कमालको परिवारले पनि २०२९ सालमै ३५ बिघा जग्गाको लालपुर्जा पाएको थियो। अहिले पनि उनका चार दाजुभाइका नाममा ३५ बिघाकै लालपुर्जा छ तर भोगचलनमा १५ बिघा मात्र छ।
टुटनवामा रहेको बाँकि २० बिघा जग्गा भारतीयका जनावरको चरन भएको छ।
भारतीय किसानहरूले २०६५ सालमा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को आडमा अन्य सुस्तावासीसँगै कमाल दाजुभाइको पनि २० बिघाको बाली ट्याक्टरले जोतिदिएर खेत कब्जा गरेका थिए। अलिकपछि त्यो जमिन ‘विवादित’ भनियो तर भारतीयले चरनक्षेत्र बनाए।
मुन्सिकुमार हरिजनका बाजेका नाममा लालपुर्जा रहेको टुटनवाको एक बिघा १७ कट्ठा जग्गा पनि भारतीयहरूले कब्जा गरेका छन्। त्यो पनि बाँझै छ। लालपुर्जा रहेको र आफूले भोगचलन गरेको जग्गा विवादित भनेर बाँझो बसेपछि उनी बेचैन छन्।
‘हामीले ४० वर्षदेखि जोतभोग गरेको जग्गा भारतको कब्जामा पुग्दा हामीलाई कस्तो भएको होला?’ प्रश्न गर्दै मुन्सीकुमार भन्छन्, ‘लालपुर्जा हाम्रो नाममा छ, हामीले नै भोगेको हो तर अहिले विवादित भनेर जोतभोग गर्न रोकिएको छ। हाम्रो सरकार पनि सुस्ताको विषयमा चुपचाप छ।’
सुस्ताका अर्का बासिन्दा ओमप्रकाश चौधरीसँग साढे तीन बिघा जग्गाको लालपुर्जा छ।
२०६२ सालसम्म जोतभोग गरेको साढे दुई बिघा जग्गा एकाएक भारतीयले कब्जा गरेपछि हाल उनीसँग एक बिघा मात्र बाँकी छ।
लालपुर्जा वितरण गरेको समयमा रामचन्द्र साहसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र थिएन। उनले लालपुर्जाको साटो पाँच बिघा जग्गाको फिल्ड बुक पाए। त्यही जग्गा भोगचलन गर्दै आएका रामचन्द्र जग्गाविहीन भएका छन्।
सुस्तामा ३५० हाराहारी घरधुरीमा कम्तीमा तीनहजार २०० नेपालीको बसोबास छ। लालपुर्जा भएर पनि जग्गा भोगचलन गर्न नपाउने कमाल, मुन्सिकुमार, ओमप्रकाश र रामचन्द्र मात्र होइनन्, अरू पनि छन्।
सुस्ता गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेका अनुसार २०३४ सालमा नारायणी नदीमा आएको भीषण बाढी र डुबानपछि त्यहाँका २४५ घरघुरी नारायणीवारि त्रिवेणी आसपासका साहुमारा, केउलानी लगायतका ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएका थिए।
केही परिवार थातथलो छाड्न राजी भएनन्, सुस्तामै बसे। नारायणी नदीको कटान र डुबानका कारण बस्ती स्थानान्तरण गरिएपछि भारतीयहरूले अतिक्रमण सुरु गरे।
सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा स्तम्भ नराखी सानो सडकलाई नै सीमा मानिएको छ। सीमा स्तम्भ रहेका ठाउँ यकिन गर्न नसक्दा भूमि छुट्याउन गाह्रो भएको पाण्डेले बताए।
‘सुस्ता बचाऔं अभियान’ का कार्यवाहक अध्यक्ष आदम खाँका अनुसार सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गर्दा नवलपरासीको नारायणी नदीपूर्वको भाग भारतमा र पश्चिमको भाग नेपालमा पर्ने गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो।
उनी भन्छन्, ‘समय बित्दै जाँदा नारायणी नदी धार बदलेर पश्चिमतिर सर्यो। नेपालीको जमिन नारायणीपारि रह्यो। त्यही जमिनलाई भारतीयले आफ्नो भनेर अतिक्रमण गरे।’
सन् १९७२ देखि २०१६ को बीचमा धेरै पटक आएको बाढी र कटानका कारण नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्दा नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण बढेर विवाद उत्पन्न भएको आदमको भनाइ छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार सन्धि भएको बेला नदीको धार जहाँ थियो, त्यहींको जमिनलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ र नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुगौली सन्धिका बेला जुन सीमा थियो त्यहीअनुसार सीमा कायम गरौं भन्न नसक्नु नेपाल सरकारको कमजोरी हो।’
नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा र कालपानी समेटेर देशको चुच्चे नक्सा बनाउँदा सुस्तालाई बेवास्ता गरेको र सरकार गम्भीर नरहेको उनको आरोप छ।
उनको प्रश्न छ, ‘सरकारले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नक्सामा समेट्दा सुस्तालाई किन समेट्न सकेन?’
आदमका अनुसार सुगौली सन्धिका समय सुस्ता ४० हजार ९८० हेक्टर जमिन रहेकोमा अहिले ७ हजार हेक्टर मात्र सुस्तावासीको भोगचलनमा छ।
२०६२ सालमा सुस्तावासीमाथि ज्यादति सुरु गरेको भारतीय पक्षले हालसम्म साढे १४ हजार ५०० हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको उनको भनाइ छ।
टुटनवा र नारायणी नदीतर्फको करिब १९ हजार ४८० हेक्टर जमिन विवादित भन्दै भोगचलन गर्न नदिई डेढ दशक भन्दा लामो समयदेखि बाँझो राखिएको छ।
‘दुई देशबीचको सीमा निर्धारणमा कुनै निश्चित मापदण्ड होला तर नेपाल सरकार सुस्ताको बारेमा भारतसँग बोल्न नसक्दा हामी अन्यायमा परेका छौं,’ आदमको प्रश्न छ, ‘प्रकृतिले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्दा कुनै देशको सीमा परिवर्तन हुन्छ र?’
सरकारले बाटोघाटो र नारायणीमा झोलुंगे पुल बनाएर सुस्तावासीलाई भौतिक विकासमा अगाडि बढाउँदै गरे पनि अधिकारको सवालमा केही पनि सुधार नभएको उनको भनाइ छ।
‘बस्ती बसेको ६० वर्षपछि झोलुंगे पुल बन्यो। ज्यान हत्केलामा राखेर नारायणी तर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो। बाटोघाटो पक्की छ। बिजुली पनि पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले अब लालपुर्जा र नागरिकताको समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ। हाम्रो जग्गा फिर्ता गराउनुपर्छ।’
२०३४ सालमा बाढी आएपछि सुस्ताका अधिकांश बासिन्दा त्रिवेणी आसपास सरकारले व्यवस्थापन गरेको क्षेत्रमा गएर बसोबास गरे। सुस्तामै बसेर नेपाली भूमिको रक्षा गर्नेहरू नागरिकता प्रमाणपत्रबाट बञ्चित भएको आदमको गुनासो छ।
‘नारायणीमा आएको बाढीपछि पनि सुस्तामै बसेका ३६ घरपरिवारले भारतीय पक्षसँग लडेर नेपाली भूमि जोगाए। नारायणीपारि स्थानान्तरण भएकाहरू पनि बिस्तारै सुस्तामा गएर बस्न थाले,’ उनले भने, ‘सुरुदेखि नै सुस्तामा बसेकाहरूसँग अहिले पनि नागरिकता छैन।’
सरकारले बिस्तारै सुस्तामा ध्यान दिन थालेको आदमको बुझाइ छ। नागरिकता प्रमाणपत्र र लालपुर्जा नपाएका सुस्ताबासीको समस्या सरकारले चाँडै समाधान गर्ने उनको अपेक्षा छ।
उनका अनुसार सात हजार हेक्टर जग्गामा विवाद छैन। यति जग्गाको नापनक्सा गरेर लालपुर्जा दिनुपर्ने उनको माग छ।
सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जैसवाल विवाद नरहेको जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘सुस्ता बचाउ अभियान’ मा सक्रिय लैला बेगम भारतीय पक्षको ज्यादतीबाट मात्र नभई नेपाल सरकारको बेवास्ताले पनि सुस्तावासी प्रताडित गुनासो गर्छिन्।
‘हामी सुस्ताबासीले नेपाली भूमि जोगाउन भारतीयहरूसँग संघर्ष ग¥यौं, हामीले लडेर भूमि जोगायौं,’ उनी भन्छिन्, ‘सुस्तामा सीमा विवाद समाधानका लागि भारत सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने भए पनि नागरिकता दिने र विवाद नभएको जग्गाको लालपुर्जा दिने काम नेपाल सरकार हो।’
सुस्ताबासीहरू आफ्नै सरकारबाट पनि पीडित रहेको लैलाको गुनासो छ।
नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदा बिजुलीको मिटर जडान गर्न नपाएको उनले बताइन्। सुस्तामा चलेका एकदर्जन भन्दा बढी भेली उद्योग पनि दर्ता भएका छैनन्।
