सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ हुन थालेपछि जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकामा रहेका निजी विद्यालय विस्थापित हुँदै गएका छन्।
पर्वतमा रहेका सात पालिकामध्ये निजी विद्यालय नहुने यही महाशिला गाउँपालिका हो। अन्य पालिकामा भने निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। महाशिलामा जनप्रतिनिधिले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधारमा प्राथमिकता दिएपछि यहाँका विभिन्न वडामा सञ्चालित निजी विद्यालय बन्द भएका हुन्।
हुनेखानेका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा बजार जाने र गाउँमा रहेका विपन्न तथा मध्यम परिवारका बालबालिका पनि लामो समय विद्यालयमा नटिक्ने समस्यापछि गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयबाट नै निजी विद्यालयसरहको शिक्षा दिन थालेपछि यस्तो हुन गएको दाबी गरेको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसाले भने, ‘सुरुमा कक्षा १ देखि ३ सम्म दिवाखाजा कार्यक्रम सुरु ग¥यौं, यसले विद्यार्थीको टिकाउदर बढ्यो। पछि सरकारले कक्षा ५ सम्म दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि निजी विद्यालयमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढयो। साथै अहिले कक्षा नर्सरीदेखि १० सम्म नै सबै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ सञ्चालन गरेपछि सामुदायिक विद्यालय नै अभिभावको रोजाइमा परे।’
भुसालले पछिल्लो समय जिल्लाभरमा निजी विद्यालय नहुने पालिका बनाउन सफल भएको बताए। गाउँपालिकाले अंग्रेजी भाषाप्रतिको मोह देखेर यहाँ रहेका सबै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेको र बोर्डिङ स्कुलले दिने शिक्षा सामुदायिकबाट नै दिन थालिएपछि गाउँपालिकालाई निजी विद्यालयबिहीन बनाउन सकिएकोे उनले सुनाए। त्यसका लागि विद्यालयमा रहेका नयाँ तथा पुराना शिक्षकलाई आवश्यक तालिम दिएर मासिक रूपमा उपलब्धि मापन परीक्षा पनि लिने गरिएको अध्यक्ष भुुसालले बताए।
यसका साथै यहाँ परीक्षा प्रणालीमा पनि सुधार गरिएको छ। शिक्षक आफैले प्रश्न तयार गर्दा नतिजा राम्रो नआउने भएकाले बाहिरबाट विषयविज्ञ बोलाएर प्रश्नपत्र तयार गर्ने र शिक्षकको नभई कर्मचारीको रोहवरमा परीक्षा लिने तथा नतिजा विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। गाउँपालिकाले तीनवटा विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गरेको छ। वडा नं १ मा रहेको गोल्र्याङधाम आधारभूत मावि, वडा नंं ४ पाखापानीमा रहेको स्वधर्म मावि र वडा नं ५ लङ्खुदेउरालीमा रहेको महेन्द्रज्योती माविलाई पूर्ण तथा आंशिक रूपमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरी बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म विद्यार्थीलाई विद्यालयमै राख्ने, पढाइसँगै अतिरिक्त क्रियाकलाप सिकाउने गरिएको छ। पालिकाले यस वर्षदेखि आवासीय विद्यालय थप गर्ने योजना बनाएको छ।
आवासीय विद्यालयमा परिचालन हुने शिक्षकलाई गाउँपालिकाले तलबको थप ३५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यसैगरी एक शिक्षक एक ल्यापटप र एक कक्षा एक प्रोजेक्टर कार्यक्रम लागू गरेर प्रविधिमैत्री शिक्षा दिन थालिएको छ।
यसगरी यस गाउँपालिकाले कृषि, पशु, स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन गर्नेलाई वार्षिक रु एक लाखका दरले चार वर्षसम्म अनुदान दिँदै आएको छ भने विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षकको अभाव भएपछि गाउँपालिकाभित्रबाट उच्च शिक्षामा विज्ञान र गणित तथा नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक रु ५० हजारका दरले चार वर्षसम्म सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि लागू गरेको छ। उक्त सुविधा लिने विद्यार्थीले पढाइ सकिएपछि न्यूनतम दुई वर्ष पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधार भएपछि बालबच्चा पढाउन बजार झर्ने क्रम पनि रोकिएको गाउँपालिकाका पूर्वप्रवक्ता जीवनविक्रम उच्चैले जानकारी दिए। उच्चैले आफैले सञ्चालन गरेको लङ्खुदेउराली आवासीय बोर्डिङ स्कुललगायत अन्य वडामा रहेका गरी चारवटा निजी विद्यालय बन्द भइसकेको जानकारी दिए।
