सुर्खेतमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षका लागि झण्डै तीन अर्ब बजेट छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई तुलना गर्ने हो भने यो कार्यालयमा भएको बजेट त्यसको ९.६ प्रतिशत हो।
संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयबाट कर्णालीमा आएको यो बजेट कर्णालीको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय वीरेन्द्रनगरमा छ। कार्यालयसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न भनेर मन्त्रालयबाट विनियोजन भएर आएको बजेट २ अर्ब ६८ करोड ९४ लाख ८ हजार रूपैयाँ छ।
यो बजेट कार्यान्वयको प्रक्रिया अझै सुरू भएको छैन। ठेक्कामार्फत पूर्वाधार निर्माण गर्न लगाएर खर्च गर्नुपर्ने यो बजेट कार्यालयमै थन्किएको पाँच महिना भयो। सुरूबाटै कार्यान्वयनमा लगेको भए अहिले यो बजेटअन्तर्गत तोकिएका आयोजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका हुन्थे। तर कार्यालयको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी भएको प्रमुख नहुँदा यो रकम फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयमा कर्णालीका १० वटा जिल्लाका २७३ वटा आयोजनालाई तोकेर बजेट विनियोजन गरी पठाइएको छ। ती आयोजनाहरूमा सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि भवन निर्माण पर्छन्। जिल्लाहरू जोड्ने सडक आयोजना मात्र १० वटा छन्।
‘अरू प्रदेशका यही कार्यालयबाट तोकिएको बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। हाम्रोमा प्रमुख नहुँदा सुरू नै भएको छैन,’ कार्यालयका लेखापाल भानु रिजालले भने, ‘हाम्रो कार्यालयको बजेट वर्षभरिमा खर्च भए २०/२५ प्रतिशत होला। ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्नै चार महिना बढी लाग्ने भएकाले त्यति पनि नहुन सक्छ।’
यो कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने योजनामध्ये सबैभन्दा धेरै योजना डोल्पाका छन्। डोल्पाका विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएका ४९ वटा योजना कार्यान्वयन गर्न कार्यालयमार्फत बजेट विनियोजन भएको छ।
सबैभन्दापछि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको डोल्पाको सहायक सडक निर्माण, स्तरोन्नति, पुल निर्माण लगायतका योजना स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयमार्फत पठाइएको छ।
सुर्खेतका २१, दैलेखका ३०, जाजरकोटका २३, रूकुम पश्चिमका २४, कालीकोटका २३, सल्यानका २८, मुगुका ५, हुम्लाका १४ र जुम्लाका ४६ वटा विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि यो कार्यालयमार्फत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
विषयगत रूपमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजनाका लागि ३७ करोड ४२ लाख, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमका लागि २० करोड ३५ लाख, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमतर्फ ७६ करोड ५ लाख, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ २५ करोड ४० लाख, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमतर्फ १ अर्ब ९७ करोड २० लाख ८ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएर यो कार्यालयमा आएको छ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यालयमार्फत आएको बजेटमध्ये जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा धेरै डोल्पामा छ। डोल्पाका लागि ५४ करोड २७ लाख रूपैयाँ विनयोजन गरिएको छ।
त्यस्तै सुर्खेतका लागि २७ करोड ३२ लाख, दैलेखका लागि ३२ करोड ८३ लाख, जाजरकोटका लागि १७ करोड ७० लाख, रूकुम पश्चिमका लागि २६ करोड ५२ लाख, कालीकोटका लागि २६ करोड ३३ लाख, सल्यानका लागि २३ करोड ३७ लाख, मुगुका लागि २ करोड ९० लाख र जुम्लाका लागि ३४ करोड ६५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कार्यालयमार्फत खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएका कर्णालीका जम्मा आयोजनामध्ये दुई वटा प्रदेशहरू जोड्ने सडक आयोजना छन् भने १० वटा अन्तरजिल्ला सडक आयोजना छन्। कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बन्ने ४७ वटा सडकपुलका लागि पनि यही कार्यालयबाटै बजेट खर्च गर्नेगरी तोकिएको छ।
जसमध्ये सुर्खेतका ६, दैलेखका ८, जाजरकोटमा १, रूकुम पश्चिमका ४, डोल्पाका ३, कालीकोटका २, सल्यानका ८, मुगुका २, हुम्लामा १ र जुम्लाका १२ पुल बनाउनेगरि कार्यालयमार्फत बजेट पठाइएको हो।
स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयमा ईञ्जिनियरिङ समूहका उपसचिव सरह कर्मचारी प्रमुख हुन्छन्। यो कार्यालय सहरी विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहत हुन्छ।
लेखापाल रिजालका अनुसार कार्यालयमा यसअघि असोज पहिलो सातासम्म जगदीश शर्मा प्रमुख थिए। ती प्रमुखको गत वर्ष चैतमा सरूवा भइसकेको थियो। तैपनि उनी रमाना नलिइ तालुक कार्यालयमा बसेर काम गरिरहेका थिए। केही समयअघि कार्यालय छोडेका शर्माले राजीनामा दिइसकेका छन्।
भएका प्रमुखको सरूवा गरेपनि विभागले अर्को कर्मचारीलाई प्रमुखका रूपमा सिफारिस नगरेकाले कार्यालयको कामकाज नै रोकिएको हो।
‘प्रमुख नभएपछि हामीले भदौपछिको तलब पनि खान पाएका छैनौं। कार्यालयमा पनि आएर हाजिर लगाउने काम मात्र भएको छ,’ लेखापाल रिजालले भने, ‘बेलाबेलामा योजना अगाडि बढ्यो कि बढेन भनेर सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरू आएर हामीलाई सोध्नुहुन्छ। हामीले हाकिम नभएर भएको छैन भन्ने जवाफ दिनुपरेको छ। कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति भएर पनि प्रमुख नभएकै कारण तोकिएका काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन।’
उक्त कार्यालयमा प्रमुखबाहेक दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति छ। हाल कार्यालयमा सात जना इन्जिनियर, एक जना सुपरिवेक्षक ईन्जिनियर, दुई जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, चार जना ओभरसियर, एक–एक जना प्रशासन र लेखातर्फका कर्मचारी कार्यरत छन्।
राज्यले कर्णालीप्रति गर्ने हेपाहा व्यवहारसँगै कर्णालीका माथिल्लो तहका नेताले बेवास्ता गर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर गिरीले बताए।
बारेकोट गाउँपालिकामा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरेर दुई करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। पहिलो चौमासिक सकिँदा पनि बजेट विनियोजन भएको पालिकाका आयोजना निर्माण सुरू नभएपछि अध्यक्ष आफैं कार्यालयमा पुगेका थिए। उनलाई पनि प्रमुख नभएको भनेर कार्यालका कर्मचारीले जबाफ दिएका थिए।
‘एक त कर्णाली पछाडि पारिएको छ, त्यहीमाथि भएको बजेट पनि राज्यले कर्मचारी नपठाएर फ्रिज गर्न खोजेको देखिन्छ,’ गिरीले भने, ‘कर्णालीका १० जिल्लाका लागि आएको तीन अर्ब बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको भए धेरै विकास देखिन्थ्यो। यसमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पहुँचवाला नेताले पनि वास्ता नगरेको देखियो।’
आफूले कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यो समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको उनले बताए।
‘नेताहरूलाई फोनमा मैले यही कुरा भनेको छु, विभाग प्रमुखलाई पनि मैले आग्रह गरेको छु,’ गिरीले भने, ‘विभागबाट एक हप्ताभित्र प्रमुख पठाइसक्छु भनेर महानिर्देशकले भन्नुभएको हो।’
प्रमुख पठाइदिन भन्दै कार्यालयमा भएका कर्मचारीले समेत बेलाबेला विभागलाई भन्ने गरेका छन्।
‘फोनमा कुरा हुँदा फलानो बारसम्म प्रमुख पठाइसक्छौं भनेर विभागका कर्मचारीले भन्नुहुन्छ, तर भनेको समयसम्म कुनै खबरै आउँदैन,’ कार्यालयका एक कर्मचारीले भने।
कर्णाली प्रदेशका लागि तोकिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयबाट गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा कुल बजेटको ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।
