नेकपा एमालेकी स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डेले आम नेपालीले सहजै पाउन सक्नेगरी नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
नेपालमा जन्मेका सन्तानले समान हकअधिकारसहित सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।
बिहीबार मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले एकल महिलाका सन्तान, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी छोरीका सन्तान र यही जन्मे-हुर्केकाले सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताएकी हुन्।
'आमाको नागरिकताबाट नागरिकता दिने भने पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसलाई अझै सहजीकरण गर्नुपर्छ,' उनले कार्यक्रममाा बोल्दै भनिन्, 'बालबालिका १७ प्रतिशत आमा, २ प्रतिशत बुबासँग बस्छन्।'
उनका अनुसार बुवासँग बस्ने २ प्रतिशतले सहजै नागरिकता पाए पनि आमासँग बस्ने १७ प्रतिशत बालबालिकालाई समस्या छ। उनीहरूलाई सहज हुनेगरी कानुनका केही बुँदाहरू सच्चाउनुपर्छ। कानुनमा १७ वटा बुँदा सच्चाउँदा पनि केही हदसम्म सहज हुन्छ।
त्यस्तै, उक्त कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार कम कर तिर्नुपर्ने भएकाले पछिल्लो समय केही सम्पत्ति महिलाको नाममा दर्ता हुन थालेको छ। उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरू पनि वंश र सम्पत्ति छोरालाई मात्र दिनुपर्छ भन्ने पित्तृसत्तात्मक सोचबाट चलेको उनी बताउँछिन्।
'विदेशीसँग विवाह गरेका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्दा 'रक्त शुद्धता हुँदैन' भान्जाभान्जीलाई कसरी नागरिकता दिने भनेर भनियो,' उनले भनिन्, 'लामो समयसम्म राजनीति गरिरहेका व्यक्तिहरू नै छोराछोरी दुवैलाई समान हकअधिकार दिन हिच्किचाउँछन्।'
आम नागरिकका सन्तानले नागरिकता नहुँदा पाएको दु:खलाई बुझेर सहज ढंगले ऐन संशोधन हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
पूर्वमन्त्री सीता गुरूङले पनि कम उमेरमा विवाह गरेर जन्मेका सन्तानहरूलाई पनि जन्मदर्ता र नागरिकता लिन सहज नभएकाले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार २० वर्ष नभई विवाह दर्ता हुँदैन। त्योभन्दा कम उमेरमै विवाह गरेर सन्तान जन्माउँछन्। तर जन्मदर्ता गर्न पाउँदैनन्। यस्ता समस्या बढ्दो छ। यसलाई न्यूनीकरण हुनेगरी नागरिकता ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।
