नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई रूससँग लड्न दिइरहेको सैन्य सहायतालाई निरन्तरता दिने भएका छन्। तर नेटो सदस्य राष्ट्रहरूको रक्षा खर्च बढाएर कूल गार्हस्थ उत्पादनको (जिडिपी) पाँच प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने सर्त राखेका छन्।
नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले जिडिपीको कम्तीमा पाँच प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्।
तत्कालीन सोभियत संघविरूद्ध अमेरिकाले बनाएको सैन्य गठबन्धन नेटोको सन्धिको धारा ५ अनुसार कुनै पनि सदस्यमाथि गरिएको आक्रमण सबै सदस्यमाथि गरेको मानिन्छ। अथवा नेटो सदस्यसँग सानै भए पनि कसैको भिडन्त भए सन्धि अनुसार अमेरिका त्यहाँ युद्ध गर्न आउन बाध्य हुन्छ।
नेटोका ३२ सदस्य राष्ट्रमध्ये अमेरिका र क्यानडा बाहेक बाँकी सबै ३० युरोपेली देश छन्।
नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले जिडिपीको कम्तीमा पाँच प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्।
ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि नेटोका युरोपेली सदस्य राष्ट्रहरू धेरै धनी भए पनि रक्षामा खर्च नगरेर अमेरिकाबाट सित्तैमा धारा ५ अनुसारको सुरक्षा ग्यारेण्टी लिइरहेको आरोप लगाउने गर्थे।
दोस्रो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघि उनले सार्वजनिक रूपमा नै प्रतिबद्धता अनुरूप रक्षामा खर्च नगर्ने युरोपेली राष्ट्रमाथि रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगले आक्रमण गरे नजोगाउने बताउँदै आएका थिए र उल्टै रूसलाई ‘जे मन लाग्छ त्यही गर भन्छु’ भन्थे।
साथै चुनाव प्रचारका क्रममा उनले युक्रेनलाई रूससँग लड्नका लागि अमेरिकाले दिँदै आएको हतियार सहायता पनि रोक्ने बताएका थिए। पुटिनले युक्रेन कब्जा गरे उनी त्यहाँ नरोकिएर अरू युरोपेली देशमाथि पनि हमला गर्छन् भनेर ठान्ने युरोपेली देशलाई त्यसैले अमेरिकाले सैन्य सहायता रोक्छ कि भन्ने ठूलो डर छ। ट्रम्पले सहायता बन्द गरे पुटिनलाई रोक्नका लागि युक्रेनलाई ठूलो मात्रामा सैन्य सहायता बढाउनु पर्ने दबाबमा युरोपेली राष्ट्रहरू थिए।
कार्यभार सम्हाल्न एक महिना पनि बाँकी नरहेको बेलामा ट्रम्पले युक्रेनलाई सैन्य सहायता निरन्तरता दिने भनेर युरोपेली राष्ट्रहरूलाई आश्वासन दिएका छन्। तर साथमा नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले रक्षा खर्च बढाएर जिडिपीको पाँच प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने सर्त राखेका छन् भनेर फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ।
रूसले सन् २०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेन आक्रमण गर्नुअघि धेरै युरोपेली नेटो राष्ट्रले प्रतिबद्धता अनुसार जिडिपीको दुई प्रतिशत पनि रक्षामा खर्च गर्दैन थिए। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पनि अझै क्यानडा र आठ युरोपेली राष्ट्रले प्रतिबद्धता पुर्याएका छैनन्।
त्यसैले ट्रम्पले आफ्ना सल्लाहकारहरूमार्फत युरोपेली राष्ट्रलाई रक्षा खर्च बढाएर जिडिपीको पाँच प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने सर्त राखेका छन्। त्यसो त आगामी जुनमा हुने नेटोको शिखर सम्मेलनमा रक्षामा खर्च गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता बढाएर जिडिपीको कम्तीमा तीन प्रतिशत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर ट्रम्पले भने त्यो भन्दा धेरै बढाएर पाँच प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने सर्त राखेका छन्।
ट्रम्पले जीवनमा जहिले पनि सौदावाजीलाई सबैभन्दा धेरै महत्व दिएका छन् र उनले आफूलाई अब्बल सौदागर भएको दाबी गर्छन्। त्यसैले मोलतोल गर्नका लागि उनले अहिले पाँच प्रतिशतको सर्त राखेको मानिन्छ।
खासमा रक्षा खर्च बढाएर साढे तीन प्रतिशत पुर्याए उनले मान्ने र त्यति पुर्याउन उनले अमेरिकासँग फाइदाजनक व्यापारिक सम्झौताको लोभ पनि देखाउने भनेर एक अधिकारीलाई उदृत गर्दै फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ।
ट्रम्पले नेटो राष्ट्रहरूले रक्षा खर्च बढाएर जिडिपीको पाँच प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने सर्त राखे पनि विश्वमा सबैभन्दा ठूलो रक्षा बजेट भएको अमेरिका आफैले पनि त्यति खर्च गर्दैन। उसको रक्षा खर्च तीन प्रतिशतभन्दा अलितकति मात्रै बढी छ। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको अन्तिम वर्ष २०२० मा पनि अमेरिकाले ३.४ प्रतिशतमात्रै रक्षामा खर्च गरेको थियो।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग राम्रो सम्बन्ध भएका ट्रम्पले चुनाव प्रचारका क्रममा आफूले जिते रूस-युक्रेन युद्ध २४ घण्टाभित्रै रोकिदिने घोषणा गरेका थिए। कसरी युद्ध रोक्ने भन्ने उनले विस्तृत रूपमा नखुलाए पनि सैन्य सहायता रोक्ने धम्की दिएर युक्रेनलाई पुटिनको सर्त मान्न दबाब दिने अनुमान गरिएको छ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्सकीका वरिष्ठ सल्लाहकार आन्द्रइ यरमाक रूससँग शान्ति सम्झौता गर्नेबारे ट्रम्पका अधिकारीसँग छलफल गर्न केही हप्ताअघि अमेरिका गएका थिए। उनको सो भ्रमणमा के-के सर्तमा शान्ति सम्झौता गर्नेबारे छलफल भयो भनेर अहिलेसम्म विस्तृत रूपमा खुलेको छैन।
तर हाल जुन-जुन ठाउँमा ज-जसले कब्जा गरेको छ ती ठाउँ तत्-तत् देशको नियन्त्रणमा रहने गरी शान्ति सम्झौता गर्न ट्रम्पले प्रस्ताव गर्ने मानिन्छ।
त्यसैले शान्तिका लागि वार्तामा बस्नुअघि रूस सकेसम्म धेरै भूमि कब्जा गर्न लागिपरेको छ भने युक्रेन पनि सकेसम्म रूसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ।
वार्तामा बस्नुअघि युक्रेन बलियो अवस्थामा होस् भनेर ट्रम्पले चुनाव जित्नेबित्तिकै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई रूसभित्र लामो दुरीका अमेरिकी हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिएका थिए।
आफ्नो एक इन्च भूमि पनि रूसलाई नछोड्ने अडान लिँदै आएका जेलेन्सकी अहिले भने युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिइए अहिले रूसको नियन्त्रणमा रहेको जमिन छोड्न तयार छन्। उनले रूसको नियन्त्रणमा रहेको जमिन पहिले भने जस्तो युद्धबाट नभएर कूटनीतिबाट फिर्ता लिने जिकिर गरेका छन्।
ट्रम्प भने युक्रेनलाई नेटो सदस्य दिन तयार नरहेको मानिन्छ।
नेटो तत्कालीन सोभियत संघविरूद्ध खोलिएको सैनिक गठबन्धन भएकाले नेटो सदस्य राष्ट्रमा अमेरिका लगायत अरू सदस्यका सैनिक र हतियार रहन्छन्।
त्यस्तै नेटो सन्धिको धारा ५ अनुसार कुनै पनि सदस्यमाथि गरिएको आक्रमण सबै सदस्यमाथि गरेको मानिन्छ। अथवा नेटो सदस्यसँग सानै भए पनि कसैको भीडन्त भए सन्धि अनुसार अमेरिका त्यहाँ युद्ध गर्न आउन बाध्य हुन्छ।
त्यसैले रूससँग युद्ध चलिरहेको बेलामा युक्रेनलाई नेटो सदस्यता दिनुहुँदैन भन्नेमा बाइडेनका पनि धेरैजसो अधिकारी अडिग छन्। तर केही अमेरिकी अधिकारी र केही युरोपेली नेटो सदस्य राष्ट्रहरू भने शीत युद्धकालीन जर्मनीको उदाहरण दिँदै युक्रेनलाई पनि त्यसरी नै सदस्यता दिनुपर्छ भन्छन्।
पश्चिम जर्मनी सन् १९५५ मा नेटो सदस्य बन्दा पूर्वजर्मनी तत्कालीन सोभियत संघको नियन्त्रणमा थियो। त्यस्तोमा नेटो सन्धिको धारा ५ पश्चिम जर्मनीको भूमिमा मात्रै लागु हुन्थ्यो। त्यसैअनुसार शीत युद्धको अन्त्य नहुन्जेलसम्म पश्चिम जर्मनीलाई सोभियत संघबाट जोगायो। सोभियत संघ धेरै कमजोर भएर बिखण्डन हुने बेलामा अन्ततः पूर्व र पश्चिम जर्मनी एकीकरण भए।
अहिले युक्रेनलाई नेटो सदस्यता दिनुपर्छ भनेर जिकिर गर्ने पनि धारा ५ ले शान्ति सम्झौता भएको बेलामा युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको भूमिमा मात्रै लागु हुनुपर्ने भन्छन्। शान्ति सम्झौता विपरीत युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको भूमिमा आक्रमण गरेमा नेटोले युक्रेनका लागि लड्न आउनेछ भनेर पुटिनले फेरि हमला नगर्ने उनीहरूको तर्क छ।
जेलेन्सकीले पनि त्यस्तै माग गरिरहेका छन्। सोभियत संघबाट युक्रेन अलग्गिएपछि बुडापेस्टमा सन् १९९४ मा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताले पुटिनलाई नरोकेको देखाउँदै नेटो सदस्य नबने पुटिनले फेरि आक्रमण गर्ने उनी बताउँछन्।
अमेरिका र रूसले फकाएर बेलायतसहित रोहबरमा युक्रेनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको लिखित ग्यारेन्टी दिँदै बुडापेस्टमा सम्झौता भएपछि मात्रै आफ्नो भूमिमा रहेको सोभियत संघको आणविक हतियार युक्रेनले रूसलाई फिर्ता गर्न मानेको थियो। तर पुटिनले सो लिखित सम्झौताको उल्लंघन गर्दै युक्रेनमाथि आक्रमण गरे।
त्यसैले नेटो सदस्यता लगायत शान्ति वार्ताको खाकाबारे कुरा गर्न जेलेन्सकीका वरिष्ठ सल्लाहकार आन्द्रइ यरमाकले अहिले अमेरिका गएका हुन्। ट्रम्पले चुनाव जितेपछि रूस-युक्रेन युद्धमा नयाँ तरंग आएको छ।
ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्नुअघि युक्रेनले कब्जा गरेको रूसको कुर्स्क क्षेत्रको भूमि फिर्ता गर्न पुटिनले उत्तर कोरियाली सैनिक परिचालन गर्ने भएपछि बाइडेनले युक्रेनलाई रूसभित्र लामो दुरीका अमेरिकी हतियार प्रयोग गर्न गत महिना अनुमति दिए।
त्यसपछि अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रलाई तर्साउन रूसले युक्रेनमाथि नयाँ हतियार प्रयोग गरेको थियो।
युक्रेनले अमेरिकाले दिएको हतियारले रूसले हतियार भण्डारण गरेको ठाउँमा नोभेम्बर १९ मा प्रहार गरेपछि त्यही दिन रूसले आणविक हतियार प्रयोग गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्दै प्रयोग गर्ने सीमा घटाएको थियो।
त्यसको दुई दिनपछि अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रलाई तर्साउन रूसले आणविक हतियार राख्न प्रयोग गर्न मिल्ने नयाँ मिसाइल युक्रेनमाथि प्रहार गरेको थियो।
हाल उत्तर कोरियाली सैनिक कुर्स्क क्षेत्रमा लड्न थालिसकेका छन् भने रूसले त्यति बेला प्रयोग गरेको मध्यम दुरीको हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेस्निक फेरि युक्रेनमाथि प्रहार गर्नसक्ने पश्चिमा विश्लेषकले अनुमान गरेका छन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
