राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि दोहोरो भत्ता लिने सेवाग्राही घटेका छन्।
सरकारले पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि दोहोरो भत्ता लिने सेवाग्राही घटेको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बताएको छ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा लिन परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो।
२४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो भने २०८२ साउन १ पछि देशभरि अर्थात् ७७ वटै जिल्लामा सरकारी सेवा सुविधा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउने तयारी गरिरहेको छ।
योजनानुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन भयो। तर त्यसमा मानिसहरूले धेरै सास्ती झेल्नुपर्यो, कैयन् जेष्ठ नागरिकहरू समाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै विरोध भयो।
परिचयपत्र तत्काल कार्यान्वयन गर्दा धेरै लाभग्राहीलाई समस्या भएको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर २८ असारमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे।
राउतसहित दुई जनाले दिएको रिटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो।
भदौ ७ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
यो प्रक्रिया यही टुंगिएन।
सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गर्यो।
उक्त आदेशविरूद्ध राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको हो।
'परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा फाइदा भएको छ। तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने आदेशपछि असर परेकाले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका हौं,' राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा निर्देशक तुलसीप्रसाद दाहाल भन्छन्, 'परिचयपत्र व्यक्तिगत पहिचान गर्ने माध्यम हो। यसले आम नागरिकलाई पहिचान गर्न सहज बनाएको छ।'
नेपालको संविधान धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक सुनिश्चित गरिएको छ।
सोही अनुसार हरेक नागरिकको विवरण संकलन गर्न परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक दाहालले जानकारी दिए।
संविधानले तोके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको विवरणलाई रेकर्ड राख्न परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो। यो कार्ड अन्य सरकारी तथा निजि क्षेत्रले दिने सेवासुविधामा पनि जोड्ने सरकारको तयारी छ।
'परिचयपत्र अन्य सरकारी कागजातसँग जोड्ने कडी हो,' उनले भने, 'कार्ड बनाउँदा गरेको बायोमेट्रिकले सही व्यक्ति पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउँछ।'
उनले थपे, 'परिचयपत्र बनाउँनाले धेरै फाइदा भएको छ।'
उनका अनुसार अहिलेसम्म १ करोड ६३ लाखले विवरण दर्ता गराएका छन्। तीमध्ये ५८ लाखको कार्ड प्रिन्ट भएको छ। बाँकीको छाप्ने काम भइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न भनेपनि यसको काम रोकिएको छैन। विवरण भर्ने र कार्ड लिनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। परिचय पत्र लिनेको संख्या बढ्दैगएसँगै सरकारी सेवा सुविधा लिनेको संख्या घट्दै गइरहेको उनी बताउँछन्।
पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने सेवाग्राहीलाई परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै चालु आर्थिक वर्षमा सेवाग्राही घटेका उनको भनाइ छ।
वर्षौनी बढ्दै गइरहेको सामाजिक सुरक्षा संख्यासमेत घटेको छ।
२०८०/८१ मा ३८ लाख २९ हजार सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राही थिए। चालु आर्थिक वर्षको असोज पहिलोसातासम्म ३४ लाख ९७ हजार लाभग्राही छन्। गत वर्षहरूमा डेढ दुई लाखमा संख्या थपिदै गएको थियो। यस वर्ष घटेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुभास ढकालले जानकारी दिए।
'यस वर्ष सामाजिक सुरक्षाकोषमा नवीकरण गर्नेको संख्या घटेको छ। तर कहिलेसम्म यही कारण हो भनेर पुष्टि हुन सकेको छैन।'
उनका अनुसार मृत्यु भएर जानकारी नगराइएको, सेवाग्राही देशबाहिर गएको र दोहोरो भत्ता लिएका कारणले घटेको अनुमान हो। यही कारणले घटेको हो भन्नसक्ने अवस्था भने छैन।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक दाहालले पनि परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि दोहोरो भत्ता लिनेहरू पन्छिएको बताए।
'घटेकाहरू सबै दोहोरो भत्ता लिएकाहरू भन्न सक्ने अवस्था छैन तर परिचयपत्र पनि एउटा कारण हो,' उनले भने, 'पेन्सन लिनेको संख्यापनि घटेको छ।'
निर्देशक दाहालका अनुसार यस वर्ष असोजसम्म पेन्सन लिने २ हजार ४६६ जना घटेका छन्। निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख बिष्णुप्रसाद खरेलले पनि यसवर्ष पेन्सन लिनेको संख्या घटेको दाबी गरे।
'परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि लामोसमयदेखि दोहोरो भत्ता लिनेहरूले नवीकरण गर्न नपाएका हुन्,' उनले भने, 'योसँगै मृत्यु भएको तर कार्यालयमा जानकारी नआएको पनि हुनसक्छ।'
प्रमुख खरेलका अनुसार श्रीमान् बितेपछि अर्को विवाह गरेर पनि कतिपय श्रीमतीहरूले पेन्सन लिइरहेका थिए। अहिले परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा त्यसमा विवरण फरक परेपछि कतिपयको पेन्सन कटौती भएको छ।
एकदुई जना व्यक्ति आफूले पेन्सन लिन नचाहेको भन्दै कार्यालयमा निवेदन दिएकोसमेत उनले जानकारी दिए।
परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षाकोषमा एउटै विवरण भएपछि सेवासुविधा कटौती गरिएको छ। दोहोरो सुविधा लिन पाइदैन। त्यहीकारण सरकारले दिने विभिन्न भत्ताहरूमा परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि त्यसबाट ४ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ बचत भएको परिचयपत्र शाखाका निर्देशक दाहालले जानकारी दिए।
'परिचयपत्रमा सम्पूर्ण विवरण भरिने भएकाले कुनै पनि व्यक्तिले त्यहाँ छाटकाट गर्न पाउँदैनन्,' उनले भने, 'त्यसमा सम्पूर्ण विवरण हुने भएकाले त्यही व्यक्तिले फरक नाम ठेगाना राखेर सरकारलाई झुक्काउन पाउँदैन।'
उनले थपे, 'पहिला डिजिटल प्रणाली नभएकाले जिल्ला र ठाउँ फरक राखेर पनि धेरैले सेवा लिएको देखियो।'
अहिले परिचयपत्रमा भरेका विवरण र अन्य कार्यालयको विवरणलाई हेरिन्छ। त्यो नाम र ठेगाना अनुसारको विवरण सही छ कि छैन भनेर निगरानी हुन्छ। जसले गर्दा एउटा नाम र अर्कोको फोटो राखेर गरिने अपराधिक क्रियाकलापहरू घट्छन्। कुनै व्यक्तिले पनि अरूको नाममा झुक्याएर बैंक खाता, नागरिकता वा कुनै पनि कागजात बनाउन नसक्ने उनी बताउँछन्।
अहिले कुनै एक व्यक्ति मृत फेला परेमा उसको पहिचान हुनै समय लाग्छ। उनीहरूको पहिचान खोज्नै सकिँदैन। नाम र ठाउँ फरक हुँदा धेरै व्यक्तिले सास्ती खेप्नुपरेको उदाहरण प्रशस्त छ।
परिचयपत्रमा गरिने बायोमेट्रिकले व्यक्तिको पहिचान गर्छ। नाम, थर परिवर्तन गरेपनि मान्छेको आँखा, नाक, कान अनुहार र आफ्नो छापहरू परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। त्यही विवरण परिचयपत्रले राख्छ। यो नै परिचयपत्रको पहिलो पक्ष भएको परिचयपत्र कार्यालयको भनाइ छ।
'सबै नागरिकहरू यसमा आबद्ध भएमा भोलिका दिनमा परिचयपत्रको नम्बर राख्नबित्तिकै सबै विवरण हेर्न मिल्ने प्रविधि बनाउँदै छौं। त्यसले व्यक्ति पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ,' परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक दाहालले भने, 'व्यक्तिगत पहिचान सँगै डिजिटल प्रविधिबाट सेवासुविधा लिन सहज हुन्छ।'
परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा केही बेफाइदा छैनन्। यसमा सबै सरकारी तथा निजी कार्यालयबाट लिने सेवासुविधा जोड्न भने केही झन्झट होला तर यस्ता कमजोरीहरूलाई सुधार्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अहिलेसम्म सरकारले आफ्ना नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न सकेको छैन। त्यही भएर २०६६/०६७ देखि नै योजना व्यक्तिगत विवरण संकलनका लागि परिचयपत्र बनाउने भनिएको हो।
त्यतिबेलादेखिको छलफल तयारीले २०७५ सालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जीकरण विभाग स्थापना भएको हो। प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्नेगरी विवरण राख्ने, विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा र विकास योजनासँग आवद्ध गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विद्युतीय प्रणाली हो।
सरकारले यस प्रणाली बनाउनका लागि ७ अर्ब बढी रकम खर्च गरेको उनी बताउँछन्।
'लामो समय लगाएर उत्पादन गरेको बालीलाई पाक्ने बेलामा वर्षाले चुटेजस्तो भयो,' उनले भने, 'यसका केही कमजोरी होलान् त्यसलाई बलियो बनाउँदै लैजाने हो। परिचय पत्र नै चाहिँदैन भन्ने होइन।'
उनले भने, 'यसका फाइदाहरू धेरै छन्। यसले आम नेपालीको दैनिकीलाई सहज बनाउँछ। कार्यालय उपस्थित हुन नसक्ने ९० वर्षभन्दा माथिको उमेरका नागरिकलाई परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छैन।'
