सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएकाहरूका आफन्तले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ कार्यान्वयनमा राज्यले तदारूकता नदेखाएको बताएका छन्।
ऐन कार्यान्वयनका विषयमा मंगलबार सहकर्मी समाज सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागी आफन्तहरूले तत्काल राज्यले ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राज्यले बेपत्ता भएकाहरूको खोजबिन गरेर निष्कर्ष परिवारलाई दिन नसक्नु बिडम्बना भएको वीरेन्द्रनगर–२ की मायादेवी हमालले बताइन्। २०५७ सालदेखि बेपत्ता भएका आफ्नो भाइको बारेमा अहिलेसम्म पनि परिवार बेखबर रहेको उनले बताइन्।
राज्यले पीडितहरूलाई मैदान बनाएर खेलेको वीरेन्द्रनगर–८ की शान्ति ढकालको आरोप छ।
‘यहाँ हामी पीडितहरूलाई मैदान बनाइएको छ, मैदानमा आएर राज्य सञ्चालकहरूले मनलाग्दी तरिकाले राजनीतिक खेल खेलिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई आश्वासन दिइरहेका छन्, तर हाम्रो मागको बारेमा कोही जिम्मेवार बनेको हामीले पाएका छैनौं।’
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारलाई पीडाबाट उन्मुक्ति दिने प्रयास राज्यबाट नभएको उनले गुनासो गरिन्।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले ऐन संशोधन भएर आइसकेपछि पनि कार्यान्वयनका लागि पैरवी जारी राख्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत मानबहादुर कार्कीले बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूका बारेमा आयोगले सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताए। आगामी दिनमा पनि आयोगका तर्फबाट यो क्रम जारी राख्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक कमल लम्सालले राज्यलाई अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर दबाब दिइराख्नुपर्नेमा जोड दिए।
विश्वविद्यालयका पूर्व डिन पिताम्बर ढकालले कानूनमा भएका व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान नागरिक समाज पीडितका पक्षमा उभिएको बताए। आगामी दिनमा पनि बेपत्ता नागरिकका परिवारका पक्षमा पैरवी गर्नका लागि नागरिक समाज सशक्त भएर लाग्नुपर्ने उनले बताए।
