गत पुस २७ गते सरकारले भूमि सहित अरू पाँच अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो।
प्रतिनिधि सभाको आरामदायी बहुमत र राष्ट्रिय सभामा पनि सत्ता पक्षीय दलहरूको बहुमतको हिसाबकिताब गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले सरकार ती अध्यादेश यो संसद अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै स्वीकृत गराउन चाहन्थ्यो।
तर सत्ता समर्थक दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अरू अध्यादेश स्वीकार गरे पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न मानेन। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई अध्यादेश स्वीकृत गराउन जसपाको साथ चाहिन्छ। यस कारण अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कहिले निर्णायार्थ पेस हुन्छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन।
योसँगै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको विषय पनि प्रभावित भएको छ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई बासको व्यवस्था हुने भनेको छ। तर सबै नेपाली नागरिक यो व्याख्याभित्र परेका छैनन्। भूमि आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालभर १० लाखभन्दा बढी परिवारको आफ्नै ठेगाना छैन। अर्थात् उनीहरू अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्।
अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको नाममा जग्गा उपलब्ध गराउने विषय २०४६ सालमा बहुदल आउनु अगाडिदेखि नै चर्चाको विषय थियो। २०४८ सालको चुनावयताका कुनै चुनावमा भूमिहीनलाई बासको व्यवस्था गर्ने कुरा छुटेको छैन। २०४८ सालमा पहिलोपटक लगत लिँदा भूमिहीन परिवारको संख्या २ लाख ६३ हजार ७३८ थियो। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यो संख्या १० लाख पुगिसकेको छ। सरकारले बीचबीचमा भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदै आए पनि संख्या बढेको बढ्यै छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को कृषि ऋणको छानबिन गर्ने व्यवस्थाले जमिनदार र ठूला किसानसँग ऋण लिएबापत पुस्तैनी उनीहरूको दास बनिरहेका सुकुम्बासीहरूको उन्मुक्ति गरेको थियो। सुकुम्बासीको संख्या भने कम भएन। बरू बढिरह्यो र यसले अरूतिर पनि क्षति पुग्दै जान थाल्यो।
२०४७ सालमा द्रोणप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलले वन क्षेत्रमा व्यापक रूपमा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सो प्रतिवेदनमा अतिक्रमणको मुख्य कारण सुकुम्बासीले वन फँडानी गरी बसोबास गर्नुलाई मानिएको छ।
त्यही सुझावका आधारमा २०४७ चैत १८ गते भौतिक योजनामन्त्रीको अध्यक्षतामा 'सुकुम्बासी समस्या समाधान सम्बन्धी समन्वय समिति' गठन भयो। सुकुम्बासी समस्या समाधानका निम्ति बनेको पहिलो उच्चस्तरीय संयन्त्र त्यही हो।
त्यसपछि २०४८ सालमा आवास तथा भौतिक योजनामन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय 'सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग' बनायो। सो आयोगले तराई-मधेसका २५ वटा जिल्लामा वन अतिक्रमित क्षेत्र र सुकुम्बासी समस्या समाधानबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्यो।
२०४९ पुस १ गते सांसद शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा सो आयोग पुनर्गठन भयो। त्यसले दुई वर्षमा दुई लाख ६३ हजार ७३८ जना सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरेको थियो।
तीमध्ये ५४ हजार १७० को छानबिन र पहिचान गरी १० हजार २७८ जना सुकुम्बासी परिवारले अस्थायी निस्सा पाएका थिए। अस्थायी निस्सा पाएका मध्येबाट एक हजार २७८ जना सुकुम्बासी परिवारले जग्गाधनी पुर्जा पाएका थिए।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले सांसद ऋषिराज लुम्साली आयोगको अध्यक्ष बने। आयोगले नौ महिनामा २४ हजार ४७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, १९५ कमैया, ३ हजार ३०३ जना बाढीपहिरो पीडित र विवरण नखुलेका ६ हजार ३२१ गरि ५८ हजार ३४० परिवारलाई मधेसमा २१९७४-१५-१ विघा र पहाडमा ९८६०-३-०-१ रोपनी जग्गा वितरण गरेको थियो।
त्यसबेलै ललितपुर, काठमाडौं र भक्तपुरमा रहेका सुकुम्बासीको समस्या अलि फरक छ भनेर छुट्टै आयोग बनाइएको थियो। सो आयोगले २०५२ भदौमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार २ हजार ५१० सुकुम्बासी र २ हजार ७२८ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार २३८ जना भूमिहीन थिए।
तीमध्ये पतुवार, पोडे, च्यामेजस्ता उत्पीडित स्थानीय आदिवासीको संख्या ७४९ थियो। उपत्यका बाहिरबाट आएकाहरू एक हजार ९२७ थिए।
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ— सहरी क्षेत्रमा नयाँ बसोबास गराउन हुँदैन। ग्रामीण क्षेत्रमा घडेरी उपलब्ध गराउनुपर्छ। फ्ल्याट सिस्टमको घर बनाइ आवास व्यवस्था गर्नुपर्छ। नापी दर्ता नभएका गाउँको र अव्यवस्थित बसोबास समस्या हल गर्दै जानुपर्छ।
प्रतिवेदनको त्यो सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। काठमाडौं उपत्यकामा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या पनि बढेको बढ्यै छ।
२०४८ यताका सबैजसो सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा केही न केही गरेकै छन्।
२०५४ सालमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले ८८६ परिवारलाई ३५२-१२-१८ विघा जग्गा वितरण गरेको थियो। २०५५ सालमा तारिणीदत्त चटौतको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो। आयोगमा दुई लाख ६१ हजार ६१९ को निवेदन पर्यो। तिनबाट ८ हजार ६६६ सुकुम्बासी, १९ हजार ६१३ जना अव्यवस्थित र ३ हजार ७१६ विवरण नखुलेको परिवारलाई ७०३६-१९-१ विघा जग्गा वितरण गरियो।
२०५६ सालमा आयोगमा फेरि २ लाख ७७ हजार १४० वटा निवेदन परे। सरकारले त्यस बेला पनि ६ हजार २०२ सुकुम्बासी र १६ हजार ९२० अव्यवस्थित बसोबासीलाई ९,४५३-१०-७ विघा जग्गा दियो।
२०५८ देखि २०६६ सालसम्म भने कार्यकारी आयोग बनेन। भूमिहीनले जग्गा पनि पाएनन्। २०६६ सालमा गोपालमणि गौतमको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले बल्ल ३९ हजार २३६ सुकुम्बासी परिवारलाई ४८५३-०६-१४ विघा जग्गा वितरण गर्यो।
त्यसयता भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा गएको छ। २०७१ सालमा आयोगले ८ लाख ६१ हजार सुकुम्बासीहको निवेदन संकलन गरेको थियो। जग्गा भने कसैले पाएन।
२०७३/७४ को बजेटमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको सरकारी एवं सार्वजनिक र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण रोक्न अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न 'बसोबास आयोग' गठन गर्ने भनिएको थियो। तर काम गर्न नपाइ आयोग २०७५ वैशाखमा विघटन भयो। मन्त्रिपरिषद निर्णयबाटै आयोग गठन र विघटन हुँदा वैधतामा प्रश्न उठ्न थाल्यो। २०७६ माघमा सरकारले भूमि ऐनको आठौं संशोधन गर्यो।
आठौं संशोधनले पनि कतिपय कुरामा बाधा पुर्याएको भन्दै सरकारले हालै, पुस २८ गते भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो। सो अध्यादेशले आठौं संशोधनले गरेका केही अप्ठ्यारा प्रावधान खुकुलो पारेको छ। ऐनको दफा ५२ 'ख' को उपदफा ४ मा संरक्षित क्षेत्रको जग्गाको साटोमा आरक्षको जग्गा भनिएको छ।
यसले जग्गाको प्रकृतिबारे थप प्रस्ट पार्छ। तर सुरूमा नापी हुँदा क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा २०६६ सालअघि नै घर-टहरा बनाएर बसेका रहेछन् भने त्यस्तो जग्गा सुकुम्बासीलाई दिन सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
यसका लागि स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णय सहित सिफारिस हुनपर्ने छ।
तर गौचर र हाटलाई मालपोत ऐन र देवानी संहिताले सार्वजनिक जग्गा भनेर व्याख्या गरेका छन्। र, सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्न नहुने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। त्यसैले गौचर, हाटजस्ता सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्दा अदालतको फैसलाको अवहेलना हुने कतिपयको तर्क छ।
'अध्यादेशमा सुरूमा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रूखबिरूवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सीमा सडकभित्रको जग्गालाई सार्वजनिक जग्गा भनेर उल्लेख गरिएको छ,' अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, 'मूल व्यवस्थामा सार्वजनिक जग्गा नदिने भनेर लेखियो, फेरि तल गएर गौचर, हाट दिने भनेर लेखियो। तर यस्तो सार्वजनिक जग्गा दिन नमिल्ने भनेर अदालतको फैसलामै उल्लेख छ।'
भूमि अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका जगत देउजा भने यो अध्यादेशले सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षाको झन् प्रत्याभूति गरेको बताउँछन्।
'अध्यादेशमा नदी-तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ,' देउजाले भने, 'यसबाट कानुनले दिन नमिल्ने भनेर उल्लेख भएको जग्गामा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा सुकुम्बासीलाई के गर्ने भन्नेमा थप स्पष्ट गरिएको छ। यसबाट दिन नमिल्ने जग्गाका विषयमा झन् स्पष्ट र बलियो व्यवस्था गरिएको छ।'
यो अध्यादेशले सबैभन्दा धेरै भूमिहीन रहेको मधेसलाई भने छुटाएको छ। मधेसमा बसोबास गर्ने भूमिहीनहरू विशेषतः पोखरी, विर्ता-बिटौरीको जग्गा, गाउँ ब्लकमा बस्ने भए पनि यी क्षेत्रबारे अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छैन। मधेस केन्द्रित दलहरू अध्यादेशको विरोधमा उत्रिने विभिन्न कारणहरूमध्ये यो पनि एक हो।
'यो अध्यादेशका सबै प्रावधान नराम्रा छन् भन्ने होइन। सरकारले मुलुकका सबै क्षेत्रका भूमिहीनले जग्गा पाउने प्रतिबद्धता गरेर यो पास गर्नुपर्छ,' जसपा महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, 'पहिलो, सरकारले चुरे क्षेत्र नमासिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। दोस्रो, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीसँगै मुसहर, बातर, खत्वे, डोम लगायत तराई-मधेसका भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषय थपिनुपर्छ।'
चुरे क्षेत्रका ३३ जिल्लामा कम्तीमा पनि ५० लाख नागरिक बसोबास गरिरहेका छन्। भूस्वामित्वका हिसाबले यो क्षेत्रमा निजी र ऐलानी गरी दुई किसिमका जग्गामा बसोबासीहरू छन्।
चुरे क्षेत्रमा जनसंख्या बढिरहेकाले जोखिम पनि बढिरहेको छ। त्यसैले बसोबास र खेतीकिसानी गरिरहेकामध्ये जोखिममा रहेका र संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा बसेकालाई स्थानान्तरण गर्ने र एक पटकका लागि भूमिको स्वामित्व दिनुपर्ने माग भूमि क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरूको छ।
सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने विषय यसअघि पनि कुनै न कुनै बाहनामा रोकिँदै आएको थियो। २०६८ देखि २०७८ सालसम्म सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनुको साटो परिचयपत्र मात्रै दिँदै आयो। २०७८ सालमा केशव निरौला भूमि आयोगको अध्यक्ष भएपछि ५ हजार अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरियो।
त्यसयता अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिइएको छैन। पछिल्लो पटक संशोधित कानुनले पनि सम्बोधन गर्न सकेन।
२०७६ मा भएको भूमि ऐनको आठौं सशोधनले सुकुम्बासीको मापदण्ड थप कसिलो बनाएपछि उनीहरूलाई जोतभोग गर्दै आएको जग्गा दिन पनि कठिनाइ भइरहेको थियो। त्यो संशोधनले २०६६ सालदेखि अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकालाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोत अवधि र अन्त जग्गा भए वा नभएको आधारमा तोकिएको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र वर्गीकरण अनुसार तोकिएको दस्तुर लिइ जग्गाको स्वामित्व दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
यी आठवटा मापदण्डले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन कठिनाइ भएको भनेर भूमि आयोगले नै मापदण्ड घटाउन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यही सिफारिसका आधारमा अहिले अध्यादेश संशोधन भएर आएको छ।
अध्यादेश अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीले अब जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनका आधारमा तोकिएको दस्तुर तिरेपछि जग्गा पाउनेछन्।
भूमि आयोगका अनुसार यसरी व्यवस्थापन गर्दा ७ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सम्बोधन हुन्छ। त्यसबाहेक बाँकी तीन लाख भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने विषय यो अध्यादेशमा छ।
तर सत्ता साझेदार दल जसपार्टी र तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले स्वीकृत नगर्ने भएपछि अध्यादेश संघीय संसदमा पेस हुने कि नहुने भन्ने अन्योलमै छ।
'भूमि आयोग गठन र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयलाई जानीबुझी विवादमा पार्ने र समाधान हुन नदिने प्रपञ्च पञ्चायत कालदेखिकै समस्या हो,' भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा भन्छन्, 'संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयनमा लान्छु भन्दा किन केही गर्न दिइँदैन? यो त श्रमिक र निम्न वर्गमाथिको अन्याय हो, अपमान हो। यसले सामाजिक अन्याय र गरिब–धनी बीचको खाडल झनै बढाउँछ।'
