गृह मन्त्रालयले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को पद रिक्त भएको एक महिनापछि बिहीबार ६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) लाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ।
बढुवा समिति सचिवालयले बिहीबार अपराह्न ६ जनाको सूची निकालेको हो।
यो सूचीको अन्तिममा नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान गरेका डिआइजी मनोजकुमार केसी पनि अटाएका छन्।
पहिलोमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत डिआइजी चन्द्रकुँवेर खापुङ, दोस्रोमा मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा रहेका लालमणि आचार्य र तेस्रोमा कृष्णहरि शर्मा पोखरेलको बढुवा सिफारिस भएको हो।
उनीहरू नेपाल प्रहरीमा २०५२ कात्तिक २७ गते प्रहरी निरीक्षक भएर सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
अर्को ब्याच अर्थात् २०५४ चैत १८ मा प्रवेश गरेकाहरू दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र मनोजकुमार केसीको पनि बढुवा सिफारिस भएको हो।
गत चैत ४ गतेदेखि आइजिपी बसन्तबहादुर कुँवरसहित ८ जना वरिष्ठ अधिकृतहरू ३० वर्षे सेवा अवधि सकेर अवकासमा गएका थिए। एआइजीहरू टेकप्रसाद राई, बुद्धिराज गुरूङ, दुर्गा सिंह, कुवेर कडायत र जनक भट्टराई बिदा भएका थिए। त्यस्तै डिआइजी ध्रुवराज राउत, भोलाबहादुर रावल र गणेश चन्द पनि अवकासमा गएका थिए।
त्यसपछि दीपक थापालाई नेपाल प्रहरीको ३१ औं महानिरीक्षक बनाइएको थियो।
६ वटा एआइजीको पद रिक्त भएको एक महिना भएपछि बिहीबार सूची निस्किएको हो। मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेपछि उनीहरूले दर्ज्यानी चिन्ह पाउनेछन्। बैठकले नै उनीहरूको पदस्थापन पनि गर्ने व्यवस्था छ।
आउने भदौमा आइजिपी थापा अवकासमा जानेछन्। उनी अवकासमा गएपछि अहिले एआइजी सिफारिस भएकामध्येबाट एक जना ३२ औं आइजिपी हुनेछन्।
बिहीबार निस्किएको बढुवा समितिको सूचीमा २०५३ पुस ५ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा आएका डिआइजीहरू सिद्धिबिक्रम शाह, सुशिलसिंह राठौर र उमाप्रसाद चतुरवेदी पनि बढुवा हुने लाइनमा थिए।
डिआइजी मनोज केसीलाई यस पटकको बढुवामा छुटाएर सिद्धिबिक्रम शाहलाई नै अघि सार्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकको चाहना रहेको स्रोतले बतायो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानपछि नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू केसीसँग असन्तुष्ट थिए।
पटकपटक सरूवा गरी केसीलाई अनुसन्धान गर्ने निकायबाट पन्छ्याउँदै आएका कारण डिआइजी मनोज केसीलाई बढुवामा छुटाउने धेरैको आशंका थियो।
उनको सट्टामा डिआइजी शाहलाई नै अघि सार्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकले जोड दिइरहेको स्रोतले बतायो।
‘मन्त्रीज्यूको चाहना त शाह नै हुनुहुन्थ्यो। बूढानीलकण्ठको पनि त्यही थियो। त्यसैले पनि बढुवा सिफारिस निस्किन नै ढिला भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘केसीलाई छुटाउने नै भन्ने खालको थियो तर पछि दबाब पनि सिर्जना हुन थालेपछि निर्णय भयो। सरकारको धेरै आलोचना हुन्छ भन्ने हिसाबले अघि बढेको देखियो।’
यसो त कार्की, अधिकारी र केसी सिद्धिबिक्रम शाह भन्दा ६ महिना अगावै बढुवा भएका हुन्। शाहसहितको ब्याचलाई गत मंसिरमा मात्रै बढुवा गरिएको थियो। कार्कीको ब्याच गत जेठमै बढुवा भएका थिए।
आइजिपी दीपक थापा पनि प्रणालीलाई तलमाथि नगरीकनै जानुपर्नेमा अडिग थिए।
उच्च स्रोतका अनुसार चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनले पनि एआइजीको बढुवा सूची निकाल्न ढिला भएको थियो।
उक्त आन्दोलनका कमाण्डरलाई पक्राउ गर्न पनि डिआइजी शाहकै नेतृत्वमा समिति बनेको थियो। जसले भारतको असमबाट प्रसाईंलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो।
पछिल्लो समय सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले खुलेआम सरकारको आलोचना गर्न थालेका थिए।
सरकारले एकपछि अर्को जनमानसलाई निराश बनाउने निर्णय गर्ने गरेको भन्दै खुला रूपमै विरोध गर्न थालेका थिए।
‘आजभोलि त मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो कि डर लाग्न थालेको छ,’ वैशाख २ गते बौद्धिक पेशाकर्मी अभियानले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘यसले आज एउटा केही निर्णय गरिदिन्छ कि त्यसको दु:ख हामीले व्यहोर्नुपर्ने हो कि जस्तो हाम्रो अवस्था भएको छ।’
यसरी आलोचना हुँदै गएपछि एआइजी बढुवामा केसीलाई समावेश गर्नैपर्ने अवस्था आएको र उनको ब्याचबाट तेस्रो नम्बरमा राखेर बढुवा गरिएको स्रोतले बतायो।
यसअघि एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा हुँदा मनोज केसी दोस्रो नम्बरमा बढुवा भएका थिए, कार्की पहिलो र अधिकारी तेस्रो नम्बरमा। तर अहिले एआइजीमा बढुवा गर्दा भने केसी उनको ब्याचबाट तेस्रोमा झरे।
‘दुई दलीय संयन्त्रमा यस विषयमा कुरा उठेपछि केसीलाई बढुवा गर्ने भए अन्तिम नम्बरमा मात्रै गरौं भनेर निर्णय भएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
गत जेठ ४ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकबाट डिआइजीमा बढुवा हुँदा मनोज केसीलाई विशेष ब्युरोको जिम्मेवारी दिएको थियो।
उनी त्यहाँ रहँदा असार १४ गते विशेष ब्युरोले प्रतीक थापा र बेचन झालाई पक्राउ गरेको थियो। बेचन झा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लामो समय फरार रहँदै आएका थिए।
उनलाई पक्राउ गरेको केही समयमै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको थियो।
गृहमन्त्रीमा कांग्रेसको तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक भए।
लेखक गृहमन्त्री भएसँगै विशेष ब्युरोमा दुई महिना पनि नबसेका केसीलाई राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरूवा गरेको थियो।
त्यसअघि पनि उनले अनुसन्धान सुरू गरेकै कारण सरूवा भोगिसकेका थिए।
तत्कालीन गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणसमेत मुछिएको यस मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा मनोज केसी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा प्रमुख थिए। उनकै नेतृत्वको टोलीले खाणलाई गत वर्ष वैशाख २७ गते काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो।
यसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका नेता पक्राउ परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारलाई दबाब परेको थियो। त्यति बेला प्रचण्ड कांग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्दै थिए।
पछि कांग्रेसकै दबाबमा केसी र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा प्रमुख रहेका दानबहादुर कार्की (तत्कालीन समयमा एसएसपी) लाई २०८० भदौ ४ गते सरूवा गरिएको थियो। केसीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा जिम्मेवारी तोकिएको थियो।
