नेपालमा हिउँ चितुवाको अनुमानित संख्या ३९७ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आइतबार राष्ट्रिय हिउँ चितुवा सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०२५ सार्वजनिक गरेर हाल नेपालमा हिउँ चितुवाको संख्या ३३१ देखि ४७६ सम्म रहेको उल्लेख गरेको छ।
नेपालका विभिन्न ७ स्थान र वरपरका क्षेत्र (कञ्चनजङ्घा ८ वटा, गौरीशंकर ८ वटा, मनास्लु-अन्नपूर्ण ३४ वटा, पूर्वी डोल्पा २४ वटा, शे-फोक्सुण्डो ६२ वटा र हुम्ला १६ वटा) मा हिउँ चितुवाको सर्वेक्षण गरिएको थियो।
सर्वेक्षण गर्दा लिइएका नमूनाका आधारमा तथ्यांक विश्लेषण गरी नेपालमा हिउँ चितुवाको समग्र बासस्थान र संख्या अनुमान गरिएको विभागले जनाएको छ।
तथ्यांक विश्लेषण गर्दा ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एण्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्सन प्रोग्रामले तयार गरेको पपुलेसन एसेसमेन्ट अफ द वर्ल्डस स्नो लियोपार्ड (पिएडब्लुएस) को सुझाव र विज्ञसँगको परामर्श एवं भारत, मंगोलिया र भुटानले हिउँ चितुवा सर्वेक्षण गर्दा अपनाएका विधिहरू अनुसरण गरिएको विभागका महानिर्देशक डा.रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिए।
दुर्लभ वन्यजन्तु हिउँ चितुवाको नेपालमा संरक्षणको प्रयासस्वरूप हिउँ चितुवा संरक्षण कार्ययोजना (पहिलो सन् २०१७-२०२९ र दोस्रो सन् २०२४-२०३०) तयार भई कार्यान्वयनमा आएको थियो।
यस प्रजातिको राष्ट्रियस्तरको संख्या सर्वेक्षण गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख थियो।
यसअघि हिउँ चितुवाको विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धानकर्ता वा सरकारी तवरबाट छुट्टाछुट्टै विधि (क्यामरा ट्रयाप र वंशानुगत विश्लेषण) मार्फत क्षेत्रगत तथ्यांक प्रकाशन भएको थियो। तर एकीकृत रूपमा राष्ट्रियस्तरको संख्या अनुमान गरिएको थिएन।
सन् १९९५ तिर एक जना हिउँ चितुवा विज्ञले अनुमान गरे बमोजिम नेपालमा ३०१-४०० जति हिउँ चितुवा रहेको मानिदै आएकोमा पहिलो पटक यसको वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरी सर्वेक्षण गरिएको हो।
हिउँ चितुवाको राष्ट्रियस्तरको सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न भनेर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गत असार ९ गते विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्टको संयोजकत्वमा वन तथा भू-संरक्षण विभाग, डब्लु डब्लु एफ-नेपाल, जेड एस एल-नेपाल, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्राविधिक प्रतिनिधि र हिउँ चितुवासम्बन्धी अनुसन्धानकर्ताहरू सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरेको थियो।
प्राप्त नतिजाले नेपालमा हिउँ चितुवाको अवस्थाबारेमा आधारभूत जानकारी उपलब्ध गराएको महानिर्देशक कँडेलले बताए। यसले भविष्यमा थप वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं व्यवस्थापकीय योजना तर्जुमा गर्न आधार प्रदान गरेको उनी बताउँछन्।
