मेडिकल व्यवसायीसमेत रहेका 'राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले तोकेका 'जनकमान्डर' दुर्गा प्रसाईंमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
ऋणको दुरूपयोग गरेको आरोपमा प्रसाईंमाथि सिआइबीले अनुसन्धान थालेको हो भने प्रहरीले प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेको छ। सिआइबीले प्रसाईंमाथि बैंकिङ कसुरसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पनि अनुसन्धान जारी राखेको छ।
हाल प्रसाईं जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्। चैत १५ गते तीनकुने क्षेत्रमा हिंसा भड्काएको आरोपमा उनलाई प्रहरीले भारतको असमबाट पक्राउ गरी चैत २९ गते नेपाल ल्याएको थियो।
सिआइबी प्रवक्ता एवं एसपी सुधिरराज शाहीका अनुसार अहिले प्रसाईं र उनको परिवार संलग्न कर्जाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।
सिआइबीले प्रसाईं, उनको परिवार तथा आफन्तहरूले २५ वटा संस्थाहरूमार्फत ऋण लिएको फेला पारेको छ।
विभिन्न ९ वटा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूबाट विभिन्न मितिमा ऋण प्रवाह भएको पाइएको छ। प्रहरीले वित्तीय संस्थाको नाम अहिले खुलाएको छैन।
प्रहरीका अनुसार ती वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गरेका विवरणअनुसार सात अर्ब २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ। यो रकम गत असोज मसान्तसम्मको हो।
‘प्रसाईंले असार मसान्तसम्म त्यति ऋण लिएको देखिएको हो। त्यसमा उनले तिर्नुपर्ने ब्याज-साँवा पनि एकदमै कम गरी तिरिरहेका छन्। एक ठाउँबाट लिएर अर्कोमा तिर्ने काम गरिरहेको पाइएपछि अनुसन्धान सुरू गरेका हौं,’ एसपी शाहीले भने।
प्रसाईं र उनको परिवार संलग्न रहेका २५ वटा संस्थाहरूको नाममा कर्जा लिएर दुरूपयोग गरेको र शंकास्पद वित्तीय कारोबार देखिएको सिआइबीको भनाइ छ।
प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गर्न सिआइबीले चैत १७ गते उच्च अदालत पाटनबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।
उनी र उनको परिवार सम्बद्ध फर्म र कम्पनीहरूले लिएका ऋण जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरेको आरोप छ। ती रकमलाई उनले अन्यत्रै प्रयोग गरेका छन्।
साथै उनले एउटा बैंकबाट ऋण लिने र अर्को बैंकको ऋण चुक्त गर्ने गरेको आरोप छ।
‘बैंकबाट लिएको कर्जा व्यवसायमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, व्यवसायको आम्दानी कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा ठूलो रकम पेश्कीको रूपमा उनले र उनी सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई प्रदान गरेको देखियो,’ एसपी शाहीले भने।
विगत चार वर्षदेखि बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि र पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्रालिलाई प्रवाह भएको कर्जाको भुक्तानी गर्ने भाखा नाघेर कर्जाको बक्यौता साँवा-व्याज भुक्तानी नियमित नभएको पनि प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
कतिपय परियोजनाको लागतलाई वृद्धि गरी आवश्यक पर्नेभन्दा बढी कर्जाको प्रयोग समेतको आरोप प्रसाईंमाथि छ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरूमा गलत कारोबार देखाएको (राउन्ड ट्रिपिङ), स्वार्थ बाझिने गरी आपासी पक्षसँगै कारोबार (रिलेटेड पार्टी ट्रान्जाक्सन) लगायतका शंकास्पद कारोबार देखिएको हो।
अनुसन्धानबाट तत्कालीन एनसिसी बैंक (हाल कुमारी बैंक) बाट पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको नाममा १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको देखिएको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लिमिटेडबाट होटल एट्रियम प्रालिको नाममा ५ करोड र गुडविल फाइनान्स लिमिटेडबाट युए मेडिको सप्लाइज एन्ड इक्युपमेन्ट प्रालिको नाममा १० करोडको ऋण प्रवाह भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
तर उनले लिएको ऋण प्रयोजना गर्ने उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर दुरूपयोग गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
ऋणको दुरूपयोग गरेको भन्दै अनुसन्धानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भन्दै गत माघ २३ गते सिआइबीमा पत्राचार गरेको थियो।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ दफा ८ मा कर्जाको दुरूपयोग गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ। प्रसाईंले यही व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको सिआइबीको भनाइ छ।
‘कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जाको सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरूपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन,’ उक्त कसुरमा भनिएको छ।
यस कसुरअनुसार उनीविरूद्ध जति बिगो रकम कायम हुन्छ त्यही अनुसार कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। उनलाई तोकिएको बिगो जफत गर्ने, त्यस अनुसारकै जरिवाना र कैद हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
सिआइबीले प्रसाईंसँग कति बिगो रकम कायम गर्छ भन्ने खुलिसकेको छैन।
यदी बिगो रकम एक अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ भए पनि १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरी सिआइबीले मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ।
त्यस्तै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद माग गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद माग गरी सिआइबीले मुद्दा लैजानेछ।
प्रसाईंविरूद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योग, राज्यविरूद्धको कसुर र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
