प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले चित्लाङस्थित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थलगत अवलोकन गर्नुका साथै विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका छन्।
शुक्रबार र शनिबार भएको भ्रमणमा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासहित देवेन्द्र पौडेल, छविलाल विश्वकर्मा, महेन्द्रकुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, सरिता भुषाल र ज्ञानु बस्नेत सुवेदी सहभागी थिए।
सांसदहरूले डिजिटल प्रविधि, च्याउ, प्लान्ट प्याथोलोजी, जैविक तथा प्राकृतिक स्रोत–साधन र दिगो तथा लचिलो पूर्वाधारसम्बन्धी अनुसन्धान प्रयोगशालाहरू अवलोकन गरेका थिए। उनीहरूलाई डा. भुषण श्रेष्ठ, डा. सबिना श्रेष्ठ, डा. अनुपमा श्रेष्ठ, डा. सर्वेशदास डंगोल, डा. किशोर तिम्लसिना र डा. राजिब सुब्बाले आ–आफ्नो कार्यक्रमअन्तर्गत भइरहेको अनुसन्धानबारे जानकारी गराए।
विश्वविद्यालयका अध्यक्ष राजेन्द्रध्वज जोशीले यो शैक्षिक संस्थालाई विश्वस्तरीय बनाउन राजनीतिक क्षेत्र लगायत समाजका विभिन्न तह र तप्काबाट आवश्यक सहयोगबारे बताए।
उनका अनुसार अनुसन्धान अनुदानको अवधि ४-५ वर्ष हुनुपर्छ। अनुसन्धानका लागि खर्च १० वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.४ प्रतिशत हुनुपर्छ। त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.४ प्रतिशत उच्च शिक्षाका लागि विनियोजन गर्नुपर्छ।
साधारणतया विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गर्ने स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका विद्यार्थीले भएकाले उनीहरूलाई वित्तीय सहयोग आवश्यक पर्ने उनले बताए।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई ३० हजार रूपैयाँसम्म मासिक वृत्ति दिइरहेको छ। विभिन्न सार्वजनिक संस्थाले चन्दादाताहरूको सहयोगमा १ करोड ५० लाखसम्म दिइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
उक्त अवसरमा वर्षको १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाले नाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याउने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूलाई दिइयो। योगमाया विश्वविद्यालयलाई व्यवस्था गरिएजस्तै मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई पनि विदेशीहरूले चन्दा दिँदा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइयो।
प्राध्यापकहरूले मदन भण्डारी विश्वविद्यालय आउने चित्लाङ सडक 'गणेशमान सिंह राजमार्ग' को दुरावस्थाबारे अवगत गराउँदै सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएर उपयुक्त व्यवस्था गर्न आग्रह पनि गरे।
