जबाफदेही निगरानी समितिले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरूद्ध थालिएको कारबाहीलाई परित्याग गर्न माग गरेको छ।
सोमबार समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले विज्ञप्ति जारी गर्दै पक्राउ र अनुसन्धानको कारबाही तत्काल परित्याग गर्न प्रहरी र गृह प्रशासनसमक्ष माग गरेको हो।
समितिले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ दुरूपयोग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको उल्लेख गरेको छ।
संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको हुँदा दफा ४७ मार्फत् अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताएको हो।
‘विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन र आदानप्रदान नियमन गर्ने उद्देश्यले गरिएको कानुनी प्रबन्धको दुरूपयोग गरी आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने पत्रकार वा अन्य नागरिकलाई दण्डित गर्नु सर्वथा गलत हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चार माध्यममा आएका सबै सामग्री सधैं सही हुन्छन् नै भन्ने हुँदैन। तर त्यसको खण्डन गर्ने, यथार्थता के हो स्पष्ट पार्ने वा असन्तुष्ट भएमा गैर–फौजदारी प्रकृतिका उपचार खोज्ने पर्याप्त विकल्पहरू छन्। यस्ता उपायहरू हुँदाहुँदै पनि पत्रकारविरूद्ध सरकारवादी फौजदारी मुद्दा लगाउनु विधिको शासन र समानुपातिकताको सिद्धान्तको उल्लंघन हो।’
यस्तै, जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिजमाण्डू डटकम र नेपालखबर डटकमलाई प्रारम्भिक सुनुवाइमै समाचार हटाउन माग गरेको विषय चिन्ताजनक रहेको बताएको छ।
‘बिजमाण्डू डटकम र नेपालखबर डटकम जस्ता अनलाइन पोर्टलहरूमा प्रकाशित समाचार हटाउन माग गरिएको एउटा मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइमै अन्तिम निर्णयको झझल्को दिने गरी प्रकाशित सामग्री हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको पछिल्लो आदेशले स्थापित विधि शास्त्रीय मूल्य, मान्यता र आवश्यक न्यायिक संयमता आत्मसात गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिमा तल्लो तहका न्यायाधीशहरूका लागि प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विधिशास्त्रीय ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्न न्यायिक नेतृत्व एवं राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाले विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ भन्ने निगरानी समितिको निचोड रहेको छ।’
