गत मंगलबार बिहान रसुवास्थित नेपाल–चीन सीमामा रहेको ल्हेन्दो खोलामा बाढी आयो। बाढीका कारण चीन–नेपालका गरी अहिलेसम्म १९ जना नागरिक बेपत्ता छन् भने सात जनाको मृत्यु भएको छ। ३० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ भने मितेरी पुल बगाएको छ। एक सयभन्दा बढी इलेक्ट्रिक सवारीसाधन बाढीसँगै बगेर गयो भने चीनसँगको व्यापार अवरुद्ध भएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हिमताल विस्फोटबाटै बाढी आएको प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुगेको छ। विभागका बाढीविज्ञ विनोद पराजुलीले सुप्राग्लेसियर तालको पानी निकास हुँदा बाढी आएको भन्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी दिए।
‘रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन सीमाबाट करिब ३६ किलोमिटरमाथि (अक्षांशः २८.४०४३, देशान्तरः ८५.६४६९, समुद्री सतहबाट करिब ५१५० मिटर उचाइ) ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा पर्छ। हिमनदीको करिब बीच भागमा विकास भएको सुप्राग्लेसियर ताल (हिमताल) करिब ०.७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले उक्त हिमतालको क्षेत्रफल करिब ०.६० वर्ग किलोमिटरमात्र देखिएको छ। बाढीको घटना हुनुपूर्व र घटना भइसकेपछिकोे तालको क्षेत्रफलमा परिवर्तन भएको देखाएको छ। अध्ययनले उक्त समयावधिमा तालबाट पानी निकास भएको र त्यसको प्रभाव तालको तलका क्षेत्रमा परेको देखिएको छ।’अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का वैज्ञानिकहरूले पनि चीन–नेपाल सीमाको ल्हेन्दे खोलामा बनेको ‘सुप्राग्लेसियर ताल’को पानी निकास भएर
भोटेकोशीमा बाढी आएको पुष्टि गरेका छन्। गत साउन ३२ गते दिउँसो १ः३० बजेतिर सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहित आएको बाढीको घटना नसेलाउँदै फेरि रसुवामा आएको बाढीले त्रास फैलाएको छ। थामेमा पनि स्थानीयले यसरी एक्कासी बाढी आउला भन्ने सोचेकै थिएनन्। हेर्दाहेर्दै क्षणभरको बाढीले बगरमा परिणत भएको थामेको दृश्यले जोकोहीको मन पनि भक्कानिन्छ अझैसम्म।
हालैका यी घटना (रसुवाको बाढी र सगरमाथाको थामे क्षेत्रको विस्फोट) नयाँ बनेका साना, सुप्राग्लेसियर तालहरूबाट भएको इसिमोडले पुष्टि गरिसकेको छ। इसिमोडले १९८५ देखि हिमनदी, हिमताल र त्यसमाथिको विपद् अनुगमन गर्दै आएको छ। त्यसबेला सोलुखुम्बुस्थित खुम्बुमा डिजछो ताल फुट्दा जलविद्युत् आयोजना बगाएर झण्डै ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको थियो। त्यसपछि इसिमोडले उक्त घटनाको मूल्यांकन गर्नुका साथै मेलम्ची, वीरेन्द्र ताल, हुम्ला र भारतको सिक्किमस्थित चामोली, दक्षिण लोनाकमा आएका विपद्को समेत अध्ययन गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिनु, हिमताल विस्फोट हुनुजस्ता शृंखलाबद्ध असरको सुरुआत भएको भन्दै यसको ठूलो क्षति तल्लो क्षेत्रमा पर्न जाने बताए। ‘हालको हिमताल विस्फोटबाट अझ सतर्क हुनुपर्ने र तापक्रम वृद्धिका आधारमा समयमै पूर्वसूचनाका प्रणाली अपनाउन अत्यावश्यक देखिएको छ,’ उनले भने।
सुप्राग्लेसियर ताल
इसिमोडका अनुसार सुप्राग्लेसियर ताल हिमनदीको सतहमा बन्ने, विशेषगरी ढुंगामाटोले ढाकिएका क्षेत्रमा देखिने जलासय हुन्। यी ताल अस्थायी र गतिशील हुने र सानो पानीको पोखरीका रूपमा सुरु भएर ठूलो तालमा परिणत हुन सक्छन्। उपग्रहबाट यस्ता ताल देख्न गाह्रो हुन्छ। विशेषगरी ल्यान्डसेट र सेन्टिनेल टुजस्ता माध्यमबाट ताल देख्न सकिन्छ। डिसेम्बर २०२४ मा देखिएको उक्त ताल सानो पोखरी थियो। जुन २०२५ को जुनमा तीव्र रूपमा फैलिएको हो।
तापमान वृद्धिको कारण
हिमतालविज्ञ शरद्प्रसाद जोशीले तापमान वृद्धिका कारण हिमनदीजन्य घटनामा वृद्धि भएको बताए। ‘हिमनदी तालहरूको नक्सांकन र निरन्तर अनुगमन, खतरनाक तालहरूको सूचीलाई नियमित अद्यावधिक गर्न जरुरी रहेको छ। छोटो समय टिक्ने तालमा पनि अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने। ‘हिमनदी पग्लनुको गति र ताल निर्माणको प्रक्रियालाई जोखिम मूल्यांकनमा समावेश गर्न आवश्यक छ।’
उनका अनुसार छोटो अवधिमा उच्च तापमान वृद्धिका कारण बरफ खसाल्ने, पर्खाल भत्किने, चट्टान खस्ने, जमिन भासिने घटना निम्त्याउँछ। इसिमोडका अनुसार हालका घटनामा बाढीले गिट्टी, बालुवा, माटो र ठूला ढुंगा बोकेको देखिन्छ र जसले पानीमात्र भएको बाढीको तुलनामा धेरै क्षति पुर्याउँछ। हिमाली क्षेत्रमा हिउँको सट्टा वर्षा बढी हुँदा यस्ता घटना बढ्ने इसिमोडको निष्कर्ष छ।
विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ)द्वारा प्रकाशित २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गरेको छ। सन् २०२४ को गत जनवरीदेखि सप्टेम्बरमा औसत तापमान औद्योगिक क्रान्तिअघिभन्दा १.५४ (+०.१३ सेल्सियसले बढी भएको देखाएको छ। सन् १८५० देखि १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.४ डिग्री सेल्सियसले बढेको र त्यसमध्ये पनि १.३ डिग्री सेल्सियस मानव सिर्जित रूपमा तापमान वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ।
समुद्री तापक्रममा उल्लेखनीय वृद्धि भएको, बरफको कमी, ठूला आर्थिक र मानवीय क्षति भइरहेको डब्लुएमओले बताएको छ। संगठनले २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा दर्ता गरेको छ। यसले जलवायु परिवर्तनको तीव्रगति र यसको असरलाई थप प्रस्ट्याएको छ।
एलनिनो प्रभावले तापक्रम वृद्धि थप बढाएको सङ्गठनको निष्कर्ष छ। संगठनको अध्ययनअनुसार समुद्री सहतमा पनि वृद्धि भई सन् २०१४ देखि २०२३ को अवधिमा वार्षिक ४.७७ मिमी बढेको छ। यसैगरी २०२३ मा ग्लेसियरले १.२ मिटर पानी बराबरको बरफ कम भएको र यो १९५३ पछि सबैभन्दा उच्च बरफ पग्लिएको घटना रहेको संगठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
इसिमोडको अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ। इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ।
बढ्दो हिमनदीजन्य विपद्
इसिमोडका विज्ञहरू नै हिमनदीजन्य विपद्को आवृत्ति देखेर चकित भएको बताउँछन्। इसिमोडका विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रमुख सास्वत सन्यालले सन् २००० को दशकमा यस्ता घटना हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा ५ देखि १० वर्षमा एकपटक हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘तर २०२५ को मे र जुन दुई महिनामा मात्र हिमनदीजन्य बाढी तीनवटा देशमा (नेपालको हुम्लास्थित लिमी, अफगानिस्तानको एन्डोराब उपत्यका, पाकिस्तानको चित्राल÷हुनजा)आएको छ,’ उनले भने। सोमबार (असार २४) नेपालमा मात्र दुईवटा बाढी, रसुवा र माथिल्लो मुस्ताङमा देखापरका थिए। अध्ययनले २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमनदी विस्फोटको जोखिम तीन गुणा बढ्ने अनुमान गरेको छ।
‘यी घटना तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्, जुन हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन। हामीले यस्ता शृंखलाबद्ध विपद्को कारणलाई अझ गहन रूपमा बुझ्न आवश्यक छ,’ सन्यालले भने, ‘लुकेका तालहरूले अहिले पनि ठूलो विनाश गरिरहेका छन्।’
पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हालसम्म इम्जा र छो–रोल्पाबाहेक अरू साना तालमा पूर्वसूचना प्रणाली छैन। ‘हामी यस्तो विशाल हिमाली क्षेत्रको कुरा गर्दैछौं जहाँ जताततै यस्ता तालहरू बन्न सक्छन्। यति छिटोछिटो हुने परिवर्तनलाई समेट्ने प्रविधि र डाटा प्रणाली अहिलेसम्म विकसित भइसकेको छैन”, इसिमोडका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमविद् च्याङ्गो झाङले भने।
जोखिम घटाउन जुटेको लगानी
हरित जलवायु कोष (जिसएफ)बाट नेपालले जोखिममा रहेका चारवटा हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब पाँच अर्बको अनुदान पाउने निश्चित भएको छ। केही दिनअघि पपुआ निउगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको ४२औं बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत भएसँगै अब जोखिममा रहेका चार हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण गर्न लागत व्यवस्थापन भएको हो।
अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी)को तर्फबाट जिसिएफको वैकल्पिक बोर्ड सदस्यसमेत रहेका वन तथा तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका निवर्तमान प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले परियोजनाको कार्यान्वयनबाट हिमताल विष्फोटको जोखिम घटाएर नेपाललाई हुनसक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न सकिने बताए।
नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा समेत गम्भीरतापूर्वक राखिएको हिमताल विष्फोटको जोखिममा यस्ता दर्जनौँ अरू परियोजनाको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ। यस परियोजनमा नेपाल सरकार, युएनडिपी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले एक करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु दुई अर्ब सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो परियोजना सरकारको तर्फबाट कोषको सम्बन्धनप्राप्त निकायका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले पेस गरेको हो। नेपालले यसअघि सोलुखुम्बुको इम्जा तालमा ३.४ मिटर पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरेको थियो। ४७ वटा हिमतालको जोखिम
अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को ‘इन्भेन्टोरी अफ ग्ल्यासियर लेक्स इन द कोशी, गण्डकी एण्ड कर्णाली रिभर बेसिन्स अफ नेपाल एण्ड तिब्बत, चाइना’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा अवस्थित ४७ वटा हिमताल फुट्न सक्ने बताएको छ।
युएनडिपी र इसिमोडले संयुक्त रूपमा गरको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा पर्ने ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ। यी हिमताल जुनसुकै बेला पनि फुट्न सक्ने र नेपालले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त अध्ययनअनुसार यीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ।
तिनीहरूमध्ये केही अत्यन्त संवेदनशील मानिएका छन्, जसले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गराउने सम्भावना रहेको अध्ययानले देखाएको छ। प्रतिवेदनले जोखिममा रहेका हिमताल फुट्दा नेपालले विलियन डलरभन्दा बढी वित्तीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने र ठूलो मानवीय क्षति पनि गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कार्यक्रम तय गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
पर्वत जोगाउने पैरवी
हरेक वर्ष विभिन्न मुलुकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन (कोप) हुने गर्छ। कोपजस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायुजन्य संकटबाट नेपालका पर्वतीय क्षेत्रहरूलाई जोगाउन विश्व समुदायको सहयोग चाहिने भन्दै पैरवी गर्दै आइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन गराउन नगन्य भूमिका खेले पनि हिउँ पग्लने, हिमताल विस्फोटजस्ता जलवायुजन्य घटनाले नेपाललाई ठूलो नोक्सान पुग्न सक्ने भन्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ।यही जेठ पहिलो साता पनि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु संकटका उदाहरण प्रस्तुत गरेर जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउन सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले सगरमाथा संवादले उच्च भूभाग (हिमाली क्षेत्र) र तल्लो भूभाग (तराई, समुद्री सतह)बीचको सम्बन्ध–हिमदेखि समुद्र, माथिल्लो क्षेत्रबाट तल्लो क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई क्षेत्रीय तहमा उठाएको बताए। ‘संवादले जलवायु न्याय, मानवताको भावना र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्य अपनाउनुपर्ने एजेण्डा उठाएको थियो, हामीले पर्वत जोगाउने पैरवीस्वरूप संवाद आयोजना गरेका थियौं,’ उनले भने।
वन विज्ञान अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा डा राजेशकुमार राईले जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारिरहेका भन्दै सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गरेको बताए।
-ink-1752121004.jpeg)
-1746009348.jpg)
