पोखरा महानगरपालिकाले करको दर सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गर्न साउन १ देखि ७ गतेसम्म राजस्व संकलन बन्द गरेपछि मालपोत कार्यालय सुनसान छ।
नयाँ आर्थिक वर्षमा भूमि लगायत सबै प्रकारका करको दर नयाँ बजेट अनुसार उठाउनुपर्ने भएकाले महानगरले नै कर संकलनमा रोक लगाएको हो। करको दर हेरफेर गर्न एक साताका लागि राजस्व संकलन बन्द भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर मालपोत कार्यालयमा देखिएको छ।
सधैंजसो सेवाग्राही, बिचौलिया र लेखापढी व्यवसायीको भीडभाड हुने जिल्ला मालपोत कार्यालयमा बिहीबार कर्मचारी मात्र थिए। उनीहरू पनि कार्यालय परिसरमा गफ गरेर बसिरहेका थिए।
मालपोत कार्यालय, कास्कीका पूर्वप्रमुख सरूवाका विषय नमिल्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेकोदेखि विभागीय भूमि व्यवस्थापन मन्त्रीले लिएको भनेको घुस र बिचौलियाका धन्दाबारे उनीहरूले खुलेर गफ गरे।
मन्त्रीलाई घुस खुवाउँदै हिँडेका भनिएका सुजन लामा नियमितजसो मालपोत कार्यालय पुग्ने र कर्मचारीलाई सरूवा–बढुवाको धाकधम्की दिने गरेको उनीहरूले बताए।
लामाकै कारण सो कार्यालयका तीन नायब सुब्बा (नासु) को सरूवा भएको उनीहरूले बताए।
'सुजन लामा सधैं यहाँ आएर तपाईंहरू को को कहिलेदेखि यहाँ आएको हो, म सरूवा गरिदिन्छु भन्थे। मैले तपाईं को हो र मेरो सरूवा गर्ने भनेको थिएँ,' एक अधिकृतले भने, 'मन्त्रीसम्म पहुँच रहेछ र पो त्यत्रो फूर्ति गरेको!'
उनका अनुसार लामाले तयार पारेको पोखरा–१६ लिची बगैंचाको फाइल खासमा प्रमुख (तत्कालीन) रामचन्द्र अधिकारीले छुन पनि हुँदैन थियो। उनी मालपोत र नापी सम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाको जानकार नभएकैले त्यसो गरेका हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ।
'नत्र कानुनले कुनै हालतमा पनि नमिल्ने कुरा उहाँले कसरी गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ र,' ती अधिकृतले भने।
लामाले तयार पारेको फाइल प्रमुखको कार्यकक्षमा राखिएको भए पनि दर्ता गरिएको छैन। अरू कर्मचारीलाई हेर्न पनि नदिइएको उनले बताए।
'कुनै पनि फाइल सम्बन्धित शाखा भएर मात्र कार्यालय प्रमुखकोमा जानुपर्थ्यो। प्रमुखकहाँ पहिले पुगेको भए पनि त्यहाँबाट सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीकहाँ पठाउनुपर्थ्यो,' उनले भने।
२०७९ पुस २० मा प्रमुख भएर आएका अधिकारी यसअघि कुनै पनि मालपोत वा नापी कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयमा बसेको अनुभव थिएन। यसले गर्दा उनलाई मालपोत र नापी सम्बन्धी कानुन र प्रक्रिया जानकारी नभएको कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
लमजुङको राइनास नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका अधिकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत भूमि व्यवस्था मन्त्रालय हुँदै मालपोत, कास्कीका प्रमुख भएका थिए।
पोखरा–१६, दीप भन्ने ठाउँको लिची बगैंचा दाबी गरिरहेका सुरज शाह प्रमुख अधिकारी अझ एक महिना बढी बसेको भए उक्त जग्गा हाल हकभोग गरिरहेका व्यक्तिहरूको लालपुर्जा खारेज भएर आफूहरूको नाममा आउँथ्यो भन्ने दाबी गर्छन्।
'कित्ताकाट यकिन गर्न बाँकी थियो। अरू सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो,' शाहले भने, 'त्यही बेला रामचन्द्र अधिकारीको सरूवा गराइदियो। काम पूरा गर्न पाउनुभएन।'
२०४१ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराबाट हजुरआमा दुर्गादेवी शाहले मुद्दा जितेकाले उनको हकदारका रूपमा आफू नातिहरू सुरज शाह, भिमसेन शाह, सुनील शाह र ओमबहादुर शाह गरी चार जनाले जग्गा दाबी गरेर मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूकै तर्फबाट सुजन लामाले फाइल तयार गरेका थिए।
जग्गा दर्ता गर्न सजिलो होस् भनेर २०४१ सालमा मुद्दा जित्दा दुर्गादेवी शाह वादी र जग्गा नापी गरेका अमिन राजेन्द्रजंग राणा र नायब सुब्बा होमबहादुरलाई प्रतिवादी बनाएका थिए। २०८० माघ १७ गते फेरि उनै वादी र प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा हाले।
अदालतले उनीहरूको मुद्दालाई प्राथमिकता दियो। मुद्दा परेको २ तेस्रो दिन, माघ १९ गते सुनुवाइ राखियो। जिल्ला न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको इजलासले 'प्रस्तुत मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण भइसकेको देखिँदा थप बोलिरहन परेन, कानुन बमोजिम गर्नू' भनेर आदेश दियो।
अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नै मालपोत, नापी र जग्गा खरिद गरेर हकभोग गरिरहेका स्थानीयलाई विपक्षी नबनाउनु र अदालतले पनि उनीहरूका राय नलिनु त्रुटि भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय, कास्कीका प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेल बताउँछन्।
जग्गा नापजाँच गरेका तत्कालीन कर्मचारीलाई मात्र विपक्षी बनाउँदा उनीहरूका पक्षमा फैसला आएको हुन सक्ने पौडेलले बताए।
'नापी आउँदाको समयको कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालियो। यसको जानकारी मालपोत, नापी र हकभोग गरिरहेका स्थानीयले पाएनन्,' उनले भने, 'जानकारी नपाएकै कारण हामी र स्थानीयले पनि यस विषयमा अदालतलाई प्रस्ट जानकारी गराउन पाएनौं।'
लिची बगैंचाका स्थानीयले २०१७ सालदेखि उक्त जग्गा खरिद गरेर बसेको, २०३१ साल र २०६९ सालको नापीमा पनि उनीहरूकै नाममा हालसाविक भएकाले अर्को व्यक्तिले दाबी गर्दैमा लालपुर्जा दिन नसकिने उनले बताए।
'अदालतले यति नम्बरको कित्ताको जग्गाधनीको लालपुर्जा खारेज गरेर फलानालाई नामसारी गरिदिनू भनेर आदेश आयो भने मात्र सकिन्छ, नत्र सकिँदैन,' उनले भने।
यसरी लिची बगैंचाको १३५ रोपनी जग्गा हत्याउने खेलमा सबभन्दा बाधक नापी कार्यालय बनेको आरोप बिचौलियादेखि जग्गा दाबी गरिरहेका व्यक्तिहरू लगाउँछन्।
लिची बगैंचा दाबी गरिरहेका सुरज शाहले अरू सबै प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि नापी कार्यालयले नै किचकिच गरेको बताए। नापीकै कारण आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा बनाउन बाधा परेको उनले बताए।
'अदालतको फैसला बुझिएन भनेर नापी कार्यालयले किचकिच गर्यो। नत्र हामीले लालपुर्जा पाइसक्थ्यौं,' उनले भने, 'कित्ता खुलेन, कित्ता नम्बर, नक्सा पनि छैन, कसको जग्गा तपाईंहरूका नाममा नामसारी गर्ने, केही खुलेन भनेर काम भएन।'
अदालतको आदेशमा चार–किल्ला निर्धारण गरिएको र स्केच तयार पारिएको थियो। तर कति नम्बर कित्ताको कुन जग्गा भनेर खुलेको थिएन। त्यही भएर उक्त जग्गा दर्ता गर्न अदालतको आदेशमा स्पष्टता नभएकाले काम हुन नसकेको कास्कीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत नरबहादुर चन्द बताउँछन्।
तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीले अदालतको आदेश अनुसार कित्ता छुट्ट्याएर पठाइदिन पत्राचार गरे पनि आदेशमा कति नम्बर कित्ता र कुन जग्गा भन्ने नै नखुलेकाले पठाउन नसकेको उनले बताए।
अधिकारी सरूवा भएपछि हालका प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलले फेरि उक्त जग्गाका विषयमा कार्यालयको धारणासहित जबाफ पठाउन ताकेता गरेपछि आफूले पत्राचार गरेर स्पष्ट पारेको चन्दले बताए।
'स्थानीय व्यक्तिले खरिद गरेर लालपुर्जा बनाएर हकभोग गरेको जग्गा अदालतको आदेश देखाएर अर्को व्यक्तिले दाबी गरेको छ। अदालतले यति नम्बर कित्ताको जग्गा हकभोग गरिरहेका जग्गाधनीको लालपुर्जा खारेज गरेर अर्काको नाममा गरिदेऊ भन्ने आदेश भयो भने मात्र हामी गएर नापचाँज गर्न सक्छौं,' उनले भने।
नापी कार्यालयका अर्का अधिकृतका अनुसार बिचौलिया भनिएका सुजन लामा र उनका समूह दिनहुँजसो नापी कार्यालय आउँथे र उक्त काम गरिदिन दबाब दिन्थे, प्रलोभन देखाउँथे। यहाँ पनि कर्मचारीलाई सरूवाको धाकधम्की दिन्थे।
मालपोतसँगै जोडिएको नापीका प्रमुख चन्दको अवधि पूरा नभई सरूवा हुनुका पछाडि पनि लामाकै हात भएको मालपोतका अधिकृतहरू दाबी गर्छन्।
'मालपोत प्रमुखले जथाभाबी अर्काको जग्गा नापजाँच गरेर दिएको भए त हाम्रो हाकिमले लालपुर्जा नै दिने रहेछन्,' ती कर्मचारीले भने, 'त्यही काम नगरिदिएकाले नापी प्रमुखलाई सरूवा गरिदिएको चर्चा छ।'
बिचौलियाबाट घुस लिएको आरोपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिइसकेका छन्।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले भने आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन्। मन्त्री अधिकारीले सोही काम गर्न ३२ लाख रूपैयाँ घुस लिएको र घुस लिने कार्यमा उनका स्वकीय सचिव र छोरा पनि संलग्न भएको अडिओ सार्वजनिक भएको छ।
मन्त्री अधिकारीले कास्कीका तत्कालीन मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरूवा थमौती गर्न सुजन लामासँग आफ्नो भेटघाट भएको स्वीकार गरेका छन्। घुस खाएको आरोप भने अस्वीकार गरेका छन्।
सुरज शाहसहित चार भाइले दाबी गरिरहेको जग्गा आफूहरूको नाममा आए, केही आफूहरूले राख्ने, केही सुजन लामाका सहयोगी यमकुमारी गुरूङको नाममा दिने र केही देवबहादुर मल्लको नाममा लैजाने लिखित करारनामा गरेका छन्।
करारनामामा जग्गा प्राप्तिका लागि सबै प्रक्रिया र खर्च गुरूङ र मल्लको समूहले बेहोर्ने र सर्तहरू उल्लंघन भएमा मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को करार ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने भनिएको छ।
करारनामाको साक्षीमा सुजन लामा, मनकुमारी शाह ठकुरी र करारनामा लेखक मस्यौदाकार विजय नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सो जग्गा दर्ता गर्न तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीले वडा कार्यालयमा मुचुल्का गरिदिन पत्राचार गरेका थिए। पत्राचार अनुसार कार्यवहाक वडाध्यक्ष मन्जु नेपालीले सर्जमिन मुचुल्का गरेर दिएको फाइलमा छ।
यसरी सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि नापी कार्यालयले जग्गा यकिन गरेर नापी नगरिदिएका कारण दर्ता हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ। समयमा काम भएको भए अहिले मन्त्रीहरूले घुस खाएको आरोप लागेका अडिओ सार्वजनिक नहुने उनीहरू बताउँछन्।
'सायद काम भएको भए मन्त्रीका अडिओहरू आउँथेनन्,' जग्गा दाबी गरिरहेका एक जनाले भने, 'अरू पनि धेरै छन्, बिस्तारै आउला।'
मालपोत कार्यालयमा एक साताका लागि कामविहीन बनेका कर्मचारी भने यसको छानबिन र अनुसन्धान विस्तृत रूपमा गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्ने धारणा राख्छन्।
संसद, सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् नेपाल प्रहरीले पनि यस विषयमा छानबिन गर्न सक्ने बताउँछन्।
'अर्काको जग्गा हडप्न अनेक खालका प्रपञ्च रचेको देखिन्छ। मन्त्रीलाई घुस खुवाउनेदेखि कर्मचारी सरूवा, बढुवासम्मका चलखेल छन्,' मालपोतका कर्मचारीहरू एक स्वरमा भन्छन्, 'यस विषयमा धेरै वटा निकायले छानबिन र अनुसन्धान गर्न सक्छ।'
सम्बन्धित समाचारः पोखराको १३५ रोपनी लिची बगैंचा हडप्ने दाउ: राजीनामा दिएर उम्किए मन्त्री, फुक्काफाल बिचौलिया
-1746009348.jpg)
